१५ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंको एक कम्पनीमा कार्यरत जयनारायण थापा (नाम परिवर्तन)कोे गत कात्तिकमा निधन भयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएका उनको परिवारले आश्रित परिवार योजनाअन्तर्गत महिनैपिच्छे निश्चित निवृत्तिभरण रकम पाउनुपर्ने हो ।
योगदानकर्ताको निधन भएको अवस्थामा उनको आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत रकम इच्छाएको परिवारभित्रको आश्रित व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालभरि पाउनुपर्ने नियम छ । नियमअनुसार त्यस्ता श्रमिकका सन्ततिले २१ वर्षको उमेरसम्म शिक्षावृत्ति र परिवारले अन्तिम संस्कारका लागि २५ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्छ ।
तर थापाको परिवारले त्यस्तो कुनै सुविधा पाएन । सामाजिक सुरक्षा कोषले थापाको कम्पनीले योगदान रकम जम्मा गर्न ढिलो गरेको भन्दै सुविधा नपाउने बताएपछि थापा परिवार अन्योलमा छ ।
नियमानुसार कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । थापाको मासिक तलबबाट लगातार ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने भन्दै कम्पनीले काटेको थियो । त्यसरी काटिएको रकममा कम्पनीले थप २० प्रतिशत रकम राखेर कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने हो ।
तर गत साउन, भदौ र असोजमा थापाको कम्पनीले आर्थिक कारण देखाउँदै कोषमा योगदान रकम पठाएन । कात्तिकमा थापाको निधन भयो । उनको कम्पनीले मंसिरमा ४ महिनाको योगदान रकम कोषमा पठायो ।
थापाको कात्तिकमै मृत्यु भएको प्रमाणसहितको मागदाबी आएपछि भने कोषले सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था देखाउँदै आश्रित परिवारलाई कुनै सुविधा दिन नसक्ने बताएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा ४ देखाएको छ । सो उपदफाले ‘योगदानयोग्य आय भुक्तानी गर्नुपर्ने महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिमको योगदान कोषमा दाखिला हुने गरी रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भनेको छ ।
उपदफा १ मा प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रमिकको योगदानयोग्य आयको तोकिए बमोजिमको योगदान र त्यस्तो योगदानमा सूचीकृत रोजगारदाताले तोकिए बमोजिम रकम थपी नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कोषले यस्ता पीडित परिवालाई ऐनको दफा ३ लाई कारण बनाएर सुविधा दिन इन्कार गरेको छ । दफा ३ मा सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान नगर्ने कुनै पनि व्यक्तिले ऐन बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नगर्ने उल्लेख छ ।
समस्या बढ्दो
रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट लगातार रकम काटेर पनि समयमै कोषमा जम्मा नगर्दा श्रमिक र उनीहरूका परिवार सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित हुने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यसबारे कोष र रोजगारदाताहरू संवेदनशील छैनन् ।
अहिले पाँच परिवारले यस्तै कारणले कोषबाट सुविधा लिन पाएका छैनन् । जिन्दगीभरि कोषमा योगदान गरेका श्रमिकको योगदान रकम कोषमा पठाउन एकदिन मात्रै ढिला भए सेवा सुविधा नै लिन नपाउने यसले देखिएको छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली रोजगारदाताले महिना सकिएको १५ दिनभित्र कोषमा रकम जम्मा गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘धेरै रोजगारदाताले कोषमा रकम जम्मा गर्न ढिलाइ गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा कतिपय निधन भएका श्रमिकका परिवारले कोषबाट पाउने निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा पाउनुभएको छैन ।’
उनले यसरी पीडित हुने श्रमिक र उनीहरुको परिवारको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै रोजगारदाता नै यसको जवाफदेही भएको तर्क गरे । आफूहरूले कानुनविपरीत सुविधा दिन नसक्ने भन्दै उनले रोजगारदाता जिम्मेवार नभएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए ।
कोषले २०७५ कात्तिक २६ बाट सूचीकरण थालेर २०७६ साउन १ गतेबाट औपचारिक रूपमा योगदान रकम संकलन थालेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १३ हजार १३२ रोजगारदाता र एक लाख ८७ हजार ७ जना श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् ।
त्यसमध्ये हालसम्म ८३ हजार ७६४ योगदानकर्ताबाट रकम जम्मा हुन थालेको छ । यसबाट कोषमा तीन अर्ब ८१ करोड ८२ लाख ७० हजार १३१ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
कोषले सञ्चालन गरेका विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत जम्मा एक हजार ७७७ योगदानकर्ता र उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्यलाई करिब ३ करोड ९ लाख रकम दाबी भुक्तानीसमेत पाएका छन् ।
निर्धारित समयभित्र कोषमा रकम जम्मा नभएका श्रमिकका परिवारले भने यस्तो सुविधा पाउन नसकेकाले कोषले रोजगारदातालाई समयमै रकम जम्मा गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।
जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै कोष र रोजगारदाता
समयमै योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएमा योगदानकर्ताले कोषबाट प्राप्त हुने सुविधाहरूबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवारी स्वयं रोजगारदाता लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा किटान गरिएको ज्ञवालीले बताए ।
‘यस्ता समस्यामा परेका परिवारको जिम्मा लिन हामीले सम्बन्धित कम्पनीमा भनेका छौं,’ उनले भने, ‘लगातार योगदान रकम जम्मा गरिरहे पनि तोकिएको समयभन्दा ढिला गर्दाको अवस्थामा कोषबाट सुविधा दिन नमिल्ने भएकाले रोजगारदाता आफैं सचेत हुुनपर्छ ।’
कम्पनीहरू भने श्रमिकका नाममा योगदान रकम जम्मा गरे पनि कोषले सुविधा दिन आनाकानी गरेकाले आफूहरू जिम्मेवार नरहेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
योगदान रकम जम्मा गर्न ढिला हुनासाथ सम्बन्धित कम्पनीको आधिकारिक इमेलमा जानकारी पठाउने गरेको कोषको भनाइ छ । कतिपय कम्पनीले विभिन्न बहाना गर्ने गरेकाले समस्या बढ्दै गएको ज्ञवाली बताउँछन् ।
कामदारले काम नै छाडेको, कम्पनीसँग आर्थिक तरलता नभएको जस्ता कारण देखाएर ढिलाइ हुने गरेको ज्ञवालीले बताए । ‘कतिपय रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिने कोषलाई नागरिक लगानी कोष वा सञ्चयकोष जस्तो ठानिरहनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘योगदान गर्न ढिला गरेपछि सुविधा पाइन्न ।’
रोजगारदाताहरू भने कोरोना महामारीका कारण समयमै कोषमा रकम पठाउन समस्यामा परेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी महामारीले नियमित तलब खुवाउनसमेत गाह्रो परेकाले कतिपय रोजगारदाताले कोषमा पैसा पठाउन नसकेको बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरु आफैं पनि कोषमा जान सहमत नभएकाले पनि कोषमा जाने पैसा रोकिएको उनको दाबी छ ।
‘कतिपय उद्योगी–व्यवसायी साथीलाई व्यवसाय टिकाउन समस्या परेका बेला कोषमा रकम पठाउन सकस परेको हो,’ महासंघका ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘कम्पनीले ढिला गरेको अवधिको ब्याज प्रतिफलमा भएको हानी बराबरको जरिवाना तिराएर भए पनि श्रमिकलाई सुविधा दिनुपर्छ ।’
जसरी पनि दिलाउनुपर्छ : मजदुर
मजदुर नेताहरु रोजगारदाताको बदनियतका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का महासचिव जनक चौधरीले कोषमा नियमित जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम नपठाउने रोजगारदाता यसमा जिम्मेवार हुने बताए ।
कानुनले तोकेअनुसार श्रमिकबाट योगदान रकम लिएर अपचलन गरे त्यसको भागिदार पनि रोजगारदाता नै हुने उनको भनाइ छ ।
रोजगारदातालाई समस्या भएर श्रमिकलाई बिदामा राख्नुपरे त्यस अवधिको योगदान रकम पनि रोजगारदाताले कोषमा समयमै पठाउनुपर्ने, फेरि काममा फर्किएपछि श्रमिकको तलबबाट काट्ने व्यवस्था ऐनले सुनिश्चित गरेको उनले बताए ।
‘जुनसकै कारण सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदान रकम जम्मा नगरेबापत श्रमिक र उनीहरूका परिवारले भोग्नुपर्ने नोक्सानीको सबै जिम्मेवार रोजगारदाता हुने श्रम ऐन छ,’ चौधरी भन्छन्, ‘यसका लागि श्रमिकका परिवारले श्रम कार्यालयमा उजुरी लिएर जानुपर्छ ।’
अहिले श्रम कार्यालयहरूमा यस्ता उजुरी पनि नपुगेको र त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा बुझेका जनशक्ति पनि नभएकाले समस्या भएको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधिमा नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरिएको उनले बताए ।
