१५ माघ, काठमाडौं । सरकारको योजनाअनुसार काम हुने हो भने नेपालमा अबको नौ महिनापछि विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट)को वितरण सुरु हुनुपर्छ । गत २० डिसेम्बरमा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एण्ड सेक्युरिटी’सँग ई-पासपोर्ट छपाइको लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरिसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार १० महिनाभित्र कम्पनीले ई-पासपोर्टको वितरणका लागि सबै काम सकाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सम्झौतालगत्तै कम्पनीले कोरोनाको महामारीको कारण देखाएर समय लम्ब्याउन प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
योसँगै राहदानी विभाग मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को न्यून मौज्दातको कारण दबावमा परेको छ । विभागको मौज्दात हाल प्रचलनमा रहेको एमआरपीको संख्या करिब साढे ४ लाख मात्रै छ । अहिलेको यो मौज्दातले अबको नौ महिनाको माग थेग्ने विभागको अनुमान छ । तर, ई-पासपोर्ट छापिएर आउन ढिलाइ भएमा विभागले सास्ती झेल्नुपर्ने जोखिम छ ।
विभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा महिनामा ४० देखि ४५ हजारसम्म पासपोर्ट वितरण हुन्छ । तर, हालका महिनामा करिब ५० हजारको संख्यामा पासपोर्ट वितरण हुँदैछ । अब यो क्रम अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ । महामारीका बेला पासपोर्ट वितरण ठप्पजस्तै भएकाले अहिले माग बढेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वितरण बढेपछि मौज्दातमा रहेको साढे चार लाख पासपोर्ट कहिले सकिने हो भन्ने टुंगो छैन । रोकिएको वैदेशिक रोजगारी फेरि सुरु भएपछि पासपोर्ट बनाउनेहरु ह्वात्तै बढेको विभागको भनाइ छ । पासपोर्ट बनाउनेमध्ये ९० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु नै हुने गरेको विभागको आँकलन छ ।
विदेशबाट श्रमिकको माग बढ्न थालेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पासपोर्ट विभागमा सेवाग्राहीको चाप छ । अध्ययन, भ्रमण, व्यापार लगायतका भिसामा विदेश जानेहरु पनि बढ्न थालेका छन् । यसले पासपोर्टको मौज्दातमा दबाव बढाएको छ ।
कहिले आउँछ पासपोर्ट ?
विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डे एमआरपीको अभाव हुने र ई-पासपोर्ट पनि छापिएर नआउने खालको असहज अवस्था आउन नदिन ठेकदार कम्पनीलाई समयमै काम गर्न दबाव दिइरहेको बताउँछन् । अहिलेको मौज्दातले ९ महिनाको माग धान्ने उनको विश्वास छ ।
तर, ई–पासपोर्ट छपाइको प्रक्रिया अझै सकिएको छैन । सरकारले पासपोर्टको कुन पन्नामा के–केको तस्वीर र विद्युतीय चिप्स रहने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । पासपोर्टको फाइनल डिजाइन भने तयार भएको छैन । ठेकदार कम्पनीले पासपोर्टको डिजाइन तयार गरेर पेश गर्न बाँकी छ । त्यसरी आउने डिजाइनमा छलफल गरेर सरकारले अन्तिम रुप दिँदै छपाइको अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । यो सबै प्रक्रिया सक्न कति समय लाग्छ भन्ने यकीन छैन ।
सरकारले स्वीकृत गरेको डिजाइनका आधारमा कम्पनीले सफ्टवेयर तयार गर्नेछ । त्यसअनुसारका प्रविधिहरुको डिजाइनसमेत गरेर उत्पादनसमेत गर्नुपर्छ । पासपोर्ट रिड गर्ने विद्युतीय प्रविधिहरु पनि कम्पनीले आयात गरेपछि छापिएर आएको पासपोर्ट वितरण सुरु हुनेछ ।
भेरियसन मन्त्रिपरिषद लगिँदै
अबको नौ महिनाभित्रै यो काम सक्न मुस्किल पर्ने अनुमान विभागले गरिसकेको छ । त्यसकै आधारमा विभागले एमआरपीको अभाव हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
पासपोर्ट अभाव हुने अनुमान गर्दै सिधै मन्त्रिपरिषदमार्फत् अहिले एमआरपी छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली ओबरथर कम्पनीलाई छपाइको जिम्मा दिन भेरियसन तयार गर्न सुरु गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
यो कम्पनीसँग सुरुमा ५० लाख एमआरपी छाप्न टेन्डर गरिएको थियो । ५० लाख पासपोर्ट छापिसकेपछि पनि सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्थामा टेकेर थप १५ प्रतिशत पासपोर्ट छपाइ गर्न सिधै सोही कम्पनीलाई विभागले जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट थप २५ प्रतिशत पासपोर्ट छाप्न पनि सोही कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो ।
यसअनुसार ओबरथरले ५० लाख पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा पाएकोमा ७० लाख पासपोर्ट छापिसकेको छ । अझै ई–पासपोर्ट आउन ढिलाइ भए कम्पनीले थप पासपोर्ट छाप्न जिम्मा पाउन सक्ने विभागको भनाइ छ ।
‘विद्यमान व्यवस्थाअनुसार दुई पटक ठेक्काको भेरियसन भइसक्यो, अब विभाग र मन्त्रालयले ठेक्का भेरियसन गर्न सक्दैनन्,’ विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा ढिलाइ हुन सक्ने भएकाले सिधै मन्त्रिपरिषदले आवश्यक परिमाणमा एमआरपी छाप्ने जिम्मा ओबरथरलाई दिन सक्ने गरी कागजी तयारी भइरहेको छ ।’
