एमआरपी अन्योलले आयात प्रभावित, चाडपर्वमा सामान अभाव हुने जोखिम

२३ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयातित सम्पूर्ण वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति छ । सरकार गत वर्षदेखि नै यो नीति लागु गर्न अडिग थियो । विभिन्न कारणवस् त्यो लागु हुन सकेन । अब भने जसरी पनि आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार छ ।

तर, भन्सार बिन्दुमै एमआरपी कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरू अझै पनि अलमलमै रहेका छन् । चाडपर्व लक्षित सामान आयात गर्ने मुख्य समय सुरु भइसक्दा पनि एमआरपी र भन्सार नीतिकै कारण अन्योल भएको र खासै बाहिरबाट नयाँ सामान अर्डर नगरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

यतिबेला व्यवसायीहरू चाडपर्वका लागि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल लगायत अन्य सामान खरिद गर्ने तयारीमा हुनुपर्ने हो । तर, एमआरपीको लफडाले गर्दा अधिकांश व्यवसायी साउनमा सरकारले के गर्छ भन्दै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् ।

व्यवसायीहरूले खुद्रा बजारमा उपभोक्तालाई बेच्ने बेलामा सामानमा एमआरपी लगाउन आफूहरू तयार रहेको, तर विदेशबाटै एमआरपी टाँसेर सामान आयात गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् ।

आरबी कम्प्लेक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष परशुराम दाहाल भन्सारमा एमआरपी खोज्ने सरकारी नियमले व्यवसायीलाई अलमल र झमेलामा पारेकोे बताउँछन् ।

सरकारले एमआरपीका लागि व्यवसायीलाई असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । अब सरकारले दिएको समय सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ ।

उपभोक्तालाई बजारमा ठगिनबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ ३० चैत २०८२ मा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयातित तयारी वस्तुमा १५ वैशाखदेखि लागु हुने गरी भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य एमआरपी लागु गर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

सोही नियम लागु गर्न खोज्दा भन्सार नाकामा सामान बोकेका हजारौं कन्टेर एक साता बढी रोकिएका थिए । त्यसपछि सरकार आफैं पछि हट्दै आयातकर्तालाई असार मसान्तसम्मको समय दिँदै एमआरपी स्वघोषणा गर्न लगाएर मालसामान भित्र्याउने बाटो खोलेको थियो ।

अहिले सोहीअनुसार व्यवसायीहरूले स्वघोषणा गरेर सामान भित्र्याउने र आफ्नै गोदाममा लगेर एमआरपी टाँसेर बजार पठाउने काम गर्दै आएका छन् ।

‘एमआरपी भनेको त उपभोक्ताका लागि हो, हामीले विदेशबाट किनेर ल्याउने हो, विदेशी उत्पादकले नेपालका लागि भनेर छुट्टै एमआरपी टाँसेर पठाउँदैन,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘संसारमा कतै नभएको नियम भन्सारमा ल्याएर राख्दा व्यवसायीलाई मात्र होइन, समग्र देशकै आपूर्ति शृंखलामा असर पर्छ ।’

खाद्यान्न, एजेन्सीमार्फत आउने सामान र ब्रान्डेड वस्तुमा उत्पादकले नै एमआरपी लगाउन सक्ने भए पनि खुद्रा रूपमा विभिन्न बजारबाट ल्याइने लत्ताकपडा र जुत्ताचप्पलमा यो नियम लागु गर्न नसकिने उनले बताए ।

एमआरपी समस्या समाधानका लागि व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीदेखि भन्सार विभागका महानिर्देशकसम्मलाई भेटेर पटक–पटक गुनासो राखिसकेका छन् । करिब २०–२५ दिनअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्समार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग यही समस्या राख्दा उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र व्यवसायी बसेर छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको दाहालले गुनासो गरे ।

एमआरपी समस्या सरकारले बेलैमा समाधान नगरे चाडबाडमा मागअनुसार सामान आयात गर्न नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि देशमा बिग्रिएको व्यावसायिक वातावरण अहिलेसम्म पनि लयमा फर्किन नसकिरहेका बेला नयाँ सरकार बनेपछि राहत होला भन्दा व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने काम भइरहेकाले कतिबेला के हुन्छ भनेर झनै त्रासको वातावरण सिर्जना भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सरकारले व्यापारिक वातावरण बिगारेकै कारण अहिले बैंकहरूमा १३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिँदा पनि व्यवसायीले ऋण लिएर काम गर्न नसकेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

‘सरकारी निकायका मान्छेहरू व्यापार गर्नेलाई ठग जस्तो सम्झिन्छन्, अनि कसरी व्यापार हुन्छ ?’ दाहालले प्रश्न गरे । सरकारले समयमै यो नीतिमा पुनर्विचार गरी वस्तुको प्रकृति हेरेर (क्याटेगोराइज गरेर) मात्र नियम लागु नगरे चाडपर्वका बेला बजारमा सामानको अभाव हुने व्यवसायी बताउँछन् ।

सरकारको यो नीतिका कारण महाबौद्धका व्यवसायीहरूले पनि आफूहरू त्रसित भएको बताएका छन् । एउटै कन्टेनरमा हजारौं प्रकारका साना–मसिना चिनियाँ सामान आयात गर्ने व्यापारीहरूलाई भन्सारमै एमआरपी टाँस्नुपर्ने नियमले अलमल र तनावग्रस्त बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विगत दुई दशकदेखि महाबौद्धमा फेन्सी र कस्मेटिक सामानको होलसेल व्यापार गर्दै आएका एक व्यवसायीले कोठामा बसेर नीति बनाउनेहरूलाई ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ थाहा नभएको बताए ।

‘चीनबाट आउने एउटै कन्टेनरमा ५ रुपैयाँ पर्ने कपालको क्लिपदेखि हजार रुपैयाँ पर्नेसम्मका हजारौं थरी सामान हुन्छन्, चिनियाँ फ्याक्ट्रीले नेपालको लागि मात्रै भनेर ती लाखौं साना पिसमा एमआरपी टाँसेर पठाउँदै पठाउँदैन,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘अब भन्सारमा कन्टेनर खोलेर ती लाखौं पिस सामानमा हामीले कसरी एमआरपी टाँस्ने ? यो सम्भव हुने कुरै होइन ।’

सरकारले यो नियम नसच्याए यसपालि दशैंतिहारमा बजार रित्तो हुने र जे जति सामान बजारमा हुन्छन्, ती दोब्बर महँगा हुने उनी बताउँछन् । साना व्यवसायीहरूले भन्सारमै एमआरपी टाँस्ने झन्झटले गर्दा औपचारिक बाटोबाट आयात घटाउने र यसले हुन्डी तथा भन्सार छलीलाई (चोरी पैठारी) झनै प्रश्रय दिने उनको दाबी छ ।

व्यवसायी भन्छन्– भन्सार बिन्दुमा एमआरपी प्राविधिक रूपमा असम्भव

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले भन्सार विन्दुमै अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्ने नियम प्राविधिक र व्यवहारिक रूपले असम्भव रहेको बताउँछन् ।

महासचिव अग्रवालका अनुसार सरकारले ल्याएको यो नियम पालना गर्न भन्सारमा नाकामा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैन ।

‘भन्सार विन्दुमा एमआरपी लगाउनका लागि सामान अनलोड गर्ने, लेबल लगाएर फेरि लोड गर्ने ठूलो पूर्वाधार चाहिन्छ, जुन अहिले भन्सारमा छैन,’ अग्रवालले भने, ‘कतिपय सामान रेफ्रिजेरेटेड (चिस्यान) कन्टेनरमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ अनलोड गर्दा सामान नै बिग्रने डर हुन्छ, अर्कोतर्फ एउटै कन्टेनरमा ५० औं हजार साना सामान हुन्छन्, त्यस्तोमा भन्सारमै एमआरपी टाँस्छु भन्नु प्राविधिक रूपले सम्भव छैन ।’

भन्सारमा स्वघोषणा गर्ने प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन सरकारसँग संस्थागत रूपमै माग गरेको अग्रवालले जानकारी दिए ।

चाडपर्वका लागि यतिबेला सामानको अर्डर दिने र ल्याउने चटारो हुनुपर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिपिङ लाइनको लजिस्टिक व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी र मध्यपूर्वको तनावका कारण व्यापारीहरू त्रसित रहेको उनी बताउँछन् ।

अग्रवालका अनुसार अहिले कन्टेनर अभाव हुनुका साथै ढुवानी भाडा (फ्रेट कस्ट) पोहोरभन्दा २०० देखि ३०० प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ ।

बजारमा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेका कारण पनि व्यापारीहरू ठूलो मात्रामा सामान ल्याउन हच्किएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, बजारको माहोल हेरेर सामान भने बजारमा आउने उनले बताए । संघले एमआरपी लगायतका व्यावसायिक समस्याका विषयमा संस्थागत रूपमा छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

‘अहिलेको डिजिटल सरकारले प्राविधिक र व्यावहारिक कुराहरू पक्कै बुझ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ महासचिव अग्रवालले भने, ‘सकेसम्म सरल र सुविधा सम्पन्न तरिकाले अहिलेकै डिक्लियरेसन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

यस्तै नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले सरकारले भन्सार विन्दुमै एमआरपी टाँस्ने नियममा कडाइ गरे चाडपर्वमा बजारमा सामानको अभाव हुने बताए ।

सरकारको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत भन्सार विन्दुमै एमआरपी लगाउने कुरामा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीतिले आयात प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उनले सरकारलाई लचिलो बन्न आग्रह गरेका छन् ।

‘अहिले एमआरपी लगाउँछौं भनेर केही सामान आइरहेका छन्, तर भोलि प्याकिङ पत्रमै डिक्लेयर गर्नुपर्ने लगायतका सबै कुरा कडा रूपमा लागु गर्यो भने सामान आउन कमी हुन्छ र बजारमा अभाव हुन्छ,’ महासचिव पराजुलीले भने, ‘यदि अहिले जसरी चलिरहेको छ, त्यसैगरी केही खुकुलो छाडियो भने आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ ।’

कुन सामानमा कसरी एमआरपी लेबल लगाउने भन्ने विषयमा व्यवसायीबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको बताउँदै उनले यसलाई व्यावहारिक बनाउन सरकार संवादमा आउनुपर्ने बताए ।

महासचिव पराजुलीका अनुसार एमआरपीकै अन्योलका कारण विगतका वर्षको तुलनामा यसपालि सामान आयात गर्न व्यवसायीमा उत्साह निकै कम छ । नियम कडा हुने डरले चीनतर्फ सामानको अर्डर नै कम गएको उनले बताए ।

बजार र सरकारको राजस्व दुवैमा नकारात्मक असर पर्छ

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले व्यापारीको स्वघोषणालाई नै निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । भन्सार विन्दु वा सीमापारि नै एमआरपी टाँसेर सामान ल्याउन असम्भव रहेको यसअघि नै देखिइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘एमआरपीमा कडाइ गर्दा यसअघि एक साता बढी भन्सार ठप्प भइ राजस्व गुमेपछि सरकार आफैं पछि हटेको थियो,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘त्यसैले अहिलेकै जस्तो भन्सारमा स्वघोषणा गरेर सामान ल्याउने र वारि आएपछि आफ्नै गोदाममा एमआरपी टाँस्ने व्यवस्था नै चल्नुपर्छ ।’

आउँदै गरेका चाडपर्वमा एमआरपीकै बखेडा झिकेर आयातमा अवरोध गरे बजार र सरकारको राजस्व दुवैमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयात गर्दा लगाएको एमआरपी यहाँ ल्याउँदासम्म महँगो पर्न जान्छ, आयात गरेर फेरि लगाउँदा मूल्य बढी हुन्छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने, ‘यसको भार उपभोक्तामाथि नै थपिने हो ।’

व्यवसायीलाई एमआरपी लगाउन समस्या नभए पनि सरकारले कुनै व्यावहारिक उपाय नै नदिई सामान बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्था लादेको उनको आरोप छ ।

‘सरकारले जबर्जस्ती गरे दशैंतिहारको बजार चौपट हुन्छ’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्नेे नियम जबर्जस्ती लागु गर्न खोजिए आगामी दशैंतिहारको बजार चौपट हुने चेतावनी दिए ।

मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्यमा हुने उतारचढाव र सामान आयात हुने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले भन्सारमै एमआरपी तोक्न प्राविधिक रूपमै कठिन हुने बताए।

‘कुनै पनि सामान अर्डर गरेर आउन ३ देखि ४ महिनासम्म लाग्छ, डलरको भाउ तलमाथि भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘एलसी खोल्ने बेलामा सामानको एउटा मूल्य हुन्छ, भन्सारमा आइपुग्दा वा बजारमा पुग्दा अर्को मूल्य भइसक्छ, यस्तो अवस्थामा भन्सारमै कसरी एमआरपी हाल्ने ?’

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने नै सरकारको उद्देश्य हो भने भन्सारमा भन्दा पनि खुद्रा बिक्री हुने पसल वा सोरुममा मूल्यसूची टाँस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मल्लको सुझाव छ ।

व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको र सबै कुरामा एमआरपी लागु गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारी पक्षले पनि महसुस गरिसकेको मल्लको भनाइ छ ।

उनले सम्भव हुने वस्तुमा मात्र एमआरपी लागु गर्दै जाने र अन्यको हकमा पसलमै मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । हरेक कुरामा डण्डा चलाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने भन्दै उनले साना व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्ने व्यावहारिक वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

‘सबै कुरालाई कारबाहीको दायरामा राखेर भन्सारमै सामान रोक्ने हो भने आउने चाडपर्व बजार चौपट हुन्छ,’ निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू त्यत्तिकै शिथिल छन्, उद्योग व्यवसाय चलायमान छैनन्, नयाँ सरकार आएको बेला व्यवसायीलाई आशा जगाउनुपर्छ, निराश बनाउनु हुँदैन ।’

२० प्रतिशतसम्म भाउ बढ्ने अनुमान

यसपटक चाडपर्वमा बजारभाउ पनि उल्लेख्य बढ्ने व्यवसायीको अनुमान छ । डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र ढुवानी खर्च बढेका कारण यस वर्ष महँगी बढ्ने निश्चित रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

‘गत वर्ष डलरको भाउ अलि सस्तै थियो, ७–८ प्रतिशत मात्र मूल्यवृद्धि भएको थियो,’ आरबी कम्प्लेक्सका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘तर यसपालि डलरको भाउ र ढुवानी भाडा दुवै बढेकोले झण्डै २० प्रतिशतसम्म महँगी बढ्ने हाम्रो अनुमान छ ।’

यसका अलावा डलरको मूल्यवृद्धि र मनसुनका कारण बाटोघाटोमा हुने अवरोधले पनि आयातित सामानको लागत बढाउने उनले बताए । ‘बाटोबाट आउने सामानलाई बाढीपहिरो र वर्षाले सधैं दुःख दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मनसुन भदौ असोजतिर सरिरहेको छ, यही अवस्थाले सडकमार्गको आयातमा थप जोखिम र लगत लागत बढाएको छ ।’