१६ माघ, काठमाडौं । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीले सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल फिर्तौ लैजाँदा शंका उब्जिएको बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले बुझाएको मन्त्रिपरिषदले गरेको संसद विघटनको निर्णयको सक्कल इजलासको आदेशविना कसरी फिर्ता भयो भनी प्रश्न उठाए ।
‘अदालतले मगाएर आइसकेपछि इजलासको आदेशबिना फिर्ता नहुनुपर्ने हो । तर फिर्ता गयो कसरी ? कसको आदेशले फिर्ता भयो ?’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको निवेदनका पक्षमा बहस गर्दै श्रेष्ठले भने ।
इजलासको आदेश बिना फिर्ता हुँदा शंका उब्जिएको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो शंकास्पद काम किन गरियो ? इजलासलाई किन जानकारी दिइएन ?’
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतल ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल प्रति मगाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पुस १७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई लेखेको पत्र अदालतमा बुझाएको थियो ।
तर २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पुस २८ गते पुन पेश गर्ने भनिए पनि माघ २ गते मात्रै पेश गरेको पाइएको छ ।
माघ २ गते पुनः पेश भएको पत्रमा पहिलेको भन्दा भाषा फेरिएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार माघ २ गते दर्ता भएको पत्रमासंविधानका धारा थपेर पुरानै मितिमा दर्ता गराइएको छ ।
राष्ट्रपतिको सूचनामा मन्त्रिपरिषद बैठक अनुसार भन्ने छ । मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधानको कुनै धारा, उपधारा उल्लेख गरिएको छैन । सुरुमा अदालतमा दर्ता गरेकोमा छाप पनि थिएन । पुन दर्ता गर्दा छाप लगाएर पठाइएको श्रेष्ठले बताए ।
संसद विघटनभन्दा अविश्वास प्रस्ताव अगाडि !
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधार मान्दा संसद विघटन भन्दा अघि नै नेकपाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दिएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको देखिने जिकिर गरे ।
उनका अनुसार संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा माघ ९ गते मात्र प्रकाशित भएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि मात्र संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । त्यसकारण संसद विघटनअघि नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको श्रेष्ठको दावी छ ।
‘केही सार्वजनिक लिखत प्रमाण ऐन २०६३ ले राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्ति तथा निर्णयहरू राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । नागरिकलाई समयमा जानकारी दिनुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म वैध हुँदैन’ श्रेष्ठले भने, यसकारण प्रधानमन्त्रीविरुद्धको त्यो अविश्वासको प्रस्ताव वैध छ ।’
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले बिहान ११ः४५ मा संसद विघटनको निर्णय लिएको र दिउँसो ३ः३० मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘त्यो सूर्यबहादुर थापा विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई मान्यता दियो नि त ।’
श्रेष्ठले संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भनेर नागरिकले वैधानिक रुपमा राखेको अपेक्षामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले कुठाराघात गरेको टिप्पणी गरे ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन नागरिकको वैधानिक अपेक्षाको उल्लंघन हो । जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन, स्थिरता र समृद्धिका लागि मत दिएका हुन् । त्यसको उल्लंघन भएको छ’ श्रेष्ठले इजालसमा भने ।
श्रेष्ठले शुक्रबार बहसका लागि पाँच घण्टा समय मागेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले एक घण्टा समय दिएका थिए । समयकै विषयमा प्रधानन्यायाधीश र श्रेष्ठबीच केहीबेर गलफती भएको थियो । पछि प्रधानन्यायाधीश जबराले श्रेष्ठलाई थप आधा घण्टा बहस गर्न समय दिएका थिए ।
म ज्युुँदो छु कि मृत श्रीमान् ?
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै रिट निवेदकसमेत रहेका नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफूहरुको सांसद पद जिउँदै रहेको बताए ।
‘हामी ज्युँदो सांसद हो श्रीमान् । हामीलाई कसैले मृत घोषणा गर्दैमा मृत्यु हुदैन । म ज्युँदो छु कि मृत श्रीमान !’ पोखरेलले सोधे, ‘मृत्यु नै नभएको मान्छेलाई मृत घोषणा गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो, राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुभयो ।’
आफूहरु पाँच वर्षका लागि चुनिएर आएको तर, जनतामा गरेको बाचा अनुसार कामै गर्न नपाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे ।
‘ताजा जनादेशको कुरा जहाँसम्म छ, मनभरि पीडा छ । यो यो गर्छु, भत्ता बढाउछु, अनेक विकास गर्छु भनेर भोट मागेर ५ बर्षको लागि आएको । घोषणापत्र कार्यान्वयन सकिएको छैन’ उनले दोहो¥याए, ‘यही कारण अहिले मनभरि पिडा छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जस्तै राष्ट्रहित, जनहित जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेको उनले टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीले संसदले सहयोग गरेन भनेर विघटन गरेको भन्दै दिने गरेको प्रष्टीकरणको खण्डन गरे ।
‘संसदले सहयोग गरेन भनियो । तर सरकारलाई सहयोग भएकै थियो’ प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापतिसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘बरु सरकारले मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तत्ता खोस्ने गरी विधेयक ल्यायो, मैले नै समितिको बैठक बोलाएर हुन्न भने सचेत गराएको थिएँ ।’
बहस सक्दै उनले भने, ‘संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग भएका कारण इजलाससमक्ष संसद पुनर्स्थापना गर्नका लागि निवेदन गर्दछु ।’
अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान ?
राष्ट्रियसभाका सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संसद फेस गर्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले ओलीले विघटन गरेको जिकिर गरे ।
‘यति हिम्मत नभएको हुतिहारा प्रधानमन्त्री, पार्टी चलाउन पनि असफल, सरकार चलाउन पनि असफल, संसद बोलाएर देखाउन सक्नुपर्यो नि’ बिडारीले भने । त्यसपछि उनलाई न्यायाधीशले यस्ता शब्द प्रयोग नगर्नु भन्दै सचेत गराएका थिए ।
संसद विघटन मुद्दामा फैसला गर्दा अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बिडारीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेको तर संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नरहेको भन्दै उनले भने, ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकम मान्ने कि संविधान ?’
सांसद विडारीले न्यायाधीशहरुले अर्को सरकारको विकल्प कहाँ छ भनी गर्दै आएको प्रश्नको पनि जवाफ दिए । ‘सरकार फेर्ने अदालतले हो ? कसको संख्या कति छ ? त्यो संसदमा हेर्ने हो’ उनले भने ‘नेकपाको यति छ, कांग्रेसको यति छ भनेर क्याल्कुलेसन यहाँ (यहाँ) गरेर हुन्छ ?’
