१९ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न संवैधानिक इजलासको बेञ्चमा उभिएका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलमाथि सोमबार न्यायाधीशहरुले प्रश्नको वर्षा नै गरे ।

न्यायाधीशहरुले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कहाँ छ ? अधिकार नै छ भने पनि विघटन गर्नैपर्ने अवस्था छ ? विघटनबाट संविधानले राखेको स्थायीत्वको चाहना कसरी पूरा भयो ? जस्ता प्रश्न गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले धेरै प्रश्नको जवाफ दिएनन् भने कतिपय प्रश्नको उत्तर दिन प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ वाचनको सहारा लिए । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ त भन्ने प्रश्नमा उनले रिट निवेदकले पनि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्ने दाबी नगरेको र संविधानको धारा ८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन हुनसक्ने परिकल्पना गरिएको बताए ।

कतिसम्म भने उनले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन भन्ने शब्द उल्लेख भएको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) र धारा २७३ को उपधारा (८) समेत उल्लेख गरे । संविधानका धेरै धाराहरु एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको भन्दै त्यसअनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने बताए ।

महान्यायधिवक्ता खरेललाई न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने उल्लेख रहेको भन्दै प्रश्न गरे ‘अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको स्थिति हो ?’

खरेलले जवाफ फर्काए, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हो । तर प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तै अर्को प्रधानमन्त्री भने नियुक्त हुन नसक्ने बताए ।

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे, ‘(प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ भने) विश्वासको मत लिन पर्दैन ?’

जबरालाई खरेलले जवाफ दिए, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वासको मत खण्डित भएको छैन । खण्डित भएको भए देखाउनुपर्‍यो ।’

खरेललाई प्रधानन्यायधीश जबराले अर्को प्रश्न सोधे ‘०५१/०५२ सालको जुन विघटन गर्‍यो, त्यस्तो अब नहोस् भन्ने सोच हो । यो संविधानको मक्सत त्यो (प्रधानमन्त्रीले सजिलै विघटन गर्न नपाउने) भन्ने छ नि ?’

‘प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन’ भन्ने खरेलको दाबीलाई समात्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘काम गर्न नदिनु र सरकार चलाउन नसक्नु एउटै हो ? अधिकार र औचित्यलाई कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ ?’

प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः प्रश्न गरे, ‘चुनावमा जनताले मत दललाई दिएको हैन र ? जनमत दलको नेतालाई दिएको भन्न मिल्छ र ?

महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने संसदले सरकारलाई असहयोग गरेको दाबी गरे । अमेरिकी च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अघि बढ्न नसकेको, सभामुख संवैधानिक परिषद बैठकमा नगएको जस्ता विषय उठाए । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) नेकपाकै सांसदले सरकारको विरोध गरेको पनि खरेलले टिप्पणी गरे ।

बहसका क्रमा न्यायाधीश मल्लले ‘विघटनको व्यवस्था र परिणाम एउटै हो ?’ भनेर सोधेकी थिइन् । जवाफमा खरेलले भन् विघटनको परिणाम चुनाव भएको जिकिर गरे ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लामो प्रश्न गरे । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणत्रन्तात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न’…भन्ने शब्द वाचन गर्दै २०५१ सालदेखि संसद पटक पटक विघटन भएको, स्थिरता कायम हुन नसकेको भनी संविधानसभाले संविधानमा विघटनसम्बन्धी हालको प्रावधान राखेको उल्लेख गरे ।

त्यसपछि प्रश्न गरे ‘तर घुमिफिरिकन सामान्य जनताको टाउकोमा राजस्वको भार वृद्धि हुने ? राजस्वको भार पटक पटक वृद्धि हुँदै जाँदा समृद्धि कसरी आउँछ ?’

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदीय शासन प्रणाली भनेको प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन प्रणाली हो भन्दै त्यसमा राजनीतिक दल हुने र त्यहीँबाट व्यक्ति प्रतिनिधिको रुपमा चयन हुने उल्लेख गरे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको प्रसंग उप्काए । उनले दिगो शान्ति, सुशासन कायम गर्न संसदले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको जिकिर गरे । ‘दिगो शान्ति कायम गर्नका निम्ति लोकसेवासम्बन्धी कानुन पास गर्नुपर्छ कि गर्दैन ? शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने हो भने विकास र समृद्धिसँग गाँसिएर गएका प्रस्ताव संसदले रोकेर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ एमसीसीतिर लक्षित गर्दै उनले भने ।

बहुमतको सरकारले ल्याएका प्रस्तावहरु अघि बढ्दैनन् भने दिगो शान्ति र सुशासन कायम हुन नसक्ने भन्दै खरेलले भने ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा के भन्नुभयो भने सरकार बहुमतमा थियो, छ, अर्को सरकार बन्ने स्थिति छैन, विकासको काममा अघि बढ्न दिएन, जनताले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । जसले चुनेर पठाएको थियो, त्यहीँ जाने ।’

त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रधानमन्त्रीमाथि संवैधानिक व्यवस्था र नैतिकताको विषय उठेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘राजनीतिक दलका नेता भनेपछि सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ । तर म समेट्न सक्दिन म सँग क्षमता छैन भन्ने अनुभूति गर्नुहुन्छ भने आफू नेता हो भन्ने कुराको प्रमाणीकरण पार्टीभित्र वा संसदीय दलभित्र गर्ने हो वा संसदभित्रबाट गराउने होइन ? संसदमा त्यस्तो छलफल भएको त थाहा छैन ।’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेको विषय उदाहरणको रुपमा उठाए ।

नीति तथा कार्यक्रम र धन्यवाद प्रस्ताव संसदले पारित नगरिदिएको तर संसदीय दलले अर्को विकल्प नदिएको अवस्थामा कोइरालाले संसद विघटन गरेको नजीर उनले पेश गरे ।

न्यायाधीशले त्यही प्रश्न गरे, ‘यहाँ त (संसद) फेस गर्नुभएको छैन ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा संसद विघटन गर्नुअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि अर्को नेता चयनका लागि संसदीय दलमा नगएको जिकिर गरे । त्यसपछि उनले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफ पढे । त्यसमा पार्टीका नेताहरुले काममा सहयोग नगरेको, पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा सधैंभरि असहयोग गरेको, मन्त्री नियुक्त गर्दा पनि आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न दबाब दिएको जस्ता विषय उनले राखे । सभामुखको असहयोग गरेका कारण एमसीसी सम्झौता पास नभएको समेत उनले जिकिर गरे ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘त्यसो हो भने, मैले निश्कर्ष के निकालेँ भने, प्रधानमन्त्रीले म संसदीय दलको नेता हुँ भने मेरै समयमा मैले नै चाहेर मात्र यो कुरा हुनसक्छ, म भइन भने हुनै सक्दैन भन्ने हो ?’

उनले अघि सोधे, ‘संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने कुनै व्यवस्था छैन ? विधानले त देखाइरहेको छ । एक पटक संसदीय दलको नेता चुनिसकेपछि ५ वर्षसम्म परिवर्तन नै हुन सक्दैन वा परिवर्तन हुन सक्छ ?’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले चुनावमा जाँदा केपी शर्मा ओलीर्ला भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर गएको र त्यस अनुसार जनमत प्राप्त भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सपना पूरा गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

बहसका क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ (७) अनुसार संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार छ कि छैन ? छ भने अहिले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ? संसद विघटनसम्मको स्थितिबारे संसदमा परीक्षण हुनुपर्ने कि नपर्ने भनी प्रश्न गरिन् ।

महान्याधिवक्ता खरेलले भने प्रष्ट ठोस जवाफ दिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रश्न

बहसका क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा संगति नमिलेको बताएका छन् । अदालतमा प्राप्त भएका दस्तावेजमा नेकपा एकीकरण २०७५/२/३ मा भएको र केपी ओली नेकपाको संसदीय दलको नेतामा २०७५/२/५ मा नियुक्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको निर्णय पठाउँदा २०७४/११/३ मा संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उल्लेख गरेको बताए ।

‘जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएकै थिएन, त्यो बेला बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता थिएँ भन्नुको मतलब के हो ?’ उनले सोधे ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा दुईवटा दल भएपनि अहिले फरक अस्तित्व देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने हेर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो संसदीय अभ्यास र हाम्रो काम कारबाहीले यो कुरा मानेको छ’ उनले भने । एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सपथ लिने व्यवस्था नरहेको भन्दै खरेलले धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री दल एकता भएपछि स्वतः धारा ७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा बदलिएको बताए ।

बहुमत भयो भनेर खुम्चिएर बस्नुपर्ने ?

महान्यायधिवक्ता खरेलले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री सबैभन्दा शक्तिशाली हुने भन्दै संसदीय व्यवस्थामा ऊसँग विघटनको अधिकार हुने जिकिर गरे । कमजोरले गर्न सक्छ, बलियोले गर्न सक्दैन, तिमीले बहुमत पायौ, त्यसैले खुम्चिएर बस भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफूमाथि उठेको प्रश्नको पनि जवाफ दिएका छन् । आफूले विगतमा दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि प्रश्न उठेको भन्दै खरेलले भने, ‘त्यो विधायिकाको मनसाय होइन, विधायकको मनसाय मात्र हो ।’

सोमबार महान्यायाधिवक्ता खरेलकै बहस सकिएन, उनले मंगलबार पनि बहस गर्नेछन् ।