संवैधानिक नियुक्तिका सात त्रुटि

२२ माघ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नियुक्त संवैधानिक निकायका ३२ जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न लगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक नै असंवैधानिक भएको र अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दैै यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दायर भएका छन् ।

त्यसो भए, बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका गरिएका नियुक्ति वैध छैन त ? ‘छैन, संवैधानिक र कानूनी दृष्टिकोणले हेर्दा अहिलेको नियुक्तिलाई वैध मान्न सकिने कुनै पनि आधार छैन’ संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी भन्छन् ।

पहिलो, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने संविधानमा व्यवस्था छ । तर ३० मंसिरमा ६ मध्ये जम्मा तीन जना बसेर सिफारिस गरेका थिए । यो सिफारिस संविधानको बर्खिलापमा रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । नियुक्ति असंवैधानिक र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत रहेको कारण खुलाउँदै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा त संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नै विवादस्पद छन् ।’

दोस्रो, ४५ दिन पुरा भएकाले संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति दिइएको सरकारको दाबी छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा नियुक्तिका लागि प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र सुनुवाई गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको यो व्यवस्था नै असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ । संविधानको धारा २९२ सँग बाझिएको यो व्यवस्था स्वतः खारेज हुने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

तेस्रो, परिषद्ले सिफारिस गरेकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार सुनुवाई समिति पत्र नै दर्ता भएको देखिदैन । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका पदहरूमा नियुक्त गर्न सुनुवाई गर्नु भनेर परिषद्ले पत्र नै पठाएको छैन ।’

चौथो, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो नियुक्ति असंवैधानिक र गैह्रकानूनी रहेको भन्दै परिषद्लाई पत्र फिर्ता पठाएका छन् । पत्रमा उनले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । परिषद्का सदस्य सभामुखलाई जानकारी नै नदिई ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।

पाँचौं, संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएपछि परिषद्को बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा बैठक नै बस्न सकेन । बैठककै नबसी कर्मचारीले नियुक्ति गर्नु भनेर पत्राचार गरेको देखिन्छ । ‘संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि नलगीकन नियुक्ति गरियो’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘त्यो अधिकारै प्रयोग गर्ने हो भने पनि संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने हो । कर्मचारीले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।’

छैटौं, संविधानमा अनिवार्य संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी सुनुवाई बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताउँछन् । ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिमा संसदीय सुनुवाई हुनेछ’, संविधानमा भनिएको छ ।

सातौं, सुनुवाई गर्ने नगर्ने विषय व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो संविधानले सुनुवाई विना नियुक्ति हुने कल्पनै गरेको छैन, यस्तो बेलामा संसदलाई पर्खनु बाहेक अर्को उपाय थिएन ।’