२५ माघ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसद विघटन मुद्दामा आफ्नो बहस ३० माघभित्रमा सक्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसद विघटन मुद्दामा दर्ता भएका १३ वटा रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका विपक्षीका कानुन व्यवसायीलाई आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न आग्रह गरेका हुन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि आएका अधिवक्ता रमेश बडालसँग उनले माघ ३० गतेभित्र विपक्षीका तर्फबाट बहस सक्नुपर्ने बताए ।
तर अधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सक्ने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री मात्र नभई सबै विपक्षीहरुको तर्फबाट बहस यो हप्ताभरिमा सक्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘हामीले तपाईहरुलाई दिएको माघ १९ देखि हो, ३० गतेसम्म सबैको तर्फबाट सिध्याइसक्नुपर्छ’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ।
उनले अघि भने ‘अब सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरुलाई पनि दिनुपर्यो, त्यसपछि हामीलाई पनि केही समय लाग्ला ।’
उनले सरकारी पक्षलाई यसअघि समय नतोके पनि अब समय कम भएकाले निश्चित समय तोक्नुपरेको बताए ।
रिट निवेदकमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
आइतबारसम्म संसद विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षबाट सरकारी वकिलले मात्र बहस सकेका छन् । अब संसद विघटनको रिटमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्न वकालतनामा लेखाएका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्न बाँकी छ ।
