विगतमा देउवा सरकारविरूद्ध आन्दोलन थालेका तिनै प्रचन्ड र उनको पार्टीका नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकेका देउवाले केही वर्षको अन्तरालपछि एकैसाथ उभिएर साझा सरकार निर्माण गरे ।
त्यो समीकरण सत्ता राजनीतिको उपज होला । तर, एउटा प्रश्न भने अवश्य उठ्छ- आखिर फेरि मिल्नु नै थियो भने जनताका नाममा त्यत्रो जनयुद्ध किन चलाइयो ? उक्त आन्दोलनले गर्दा देश र जनताले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो ।
त्यो जनयुद्धका क्रममा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाए, अङ्गभङ्ग, घरबारविहीन भए । जनताका नाममा बुलन्द भएका यस्ता आन्दोलन र युद्धले न त कुनै स्थायी प्रकृतिको लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्न सक्यो न त यसले अपेक्ष गरे अनुरूपको अवस्थामा नै परिवर्तन ल्याउन सक्यो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा बुलन्द भएर आएका असंख्य आवाजले देशमा सहमति निर्माणको प्रयासलाई असम्भव बनायो । सामाजको उन्मुक्ति, उत्पीडन, असमानता, गरिबीको अन्त्यका निम्ति जुन युद्धमा होमिएका जनता अहिले झन् निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । उक्त जनयुद्ध र पछि भएको आन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य त गर्न सफल भयो तर त्यसको विकल्पमा स्थायी प्रजातन्त्रिक राज्यसत्ता निर्माण गर्न असफल भयो ।
आखिर गरिब र निमुखाको उन्मुक्तिका नाममा भएको दशवर्षे जनआन्दोलन केका लागि थियो त ? के त्यो प्रचण्ड र उनका पार्टीका नेतालाई पदमा पुर्याउनुमात्र थियो त ? त्यो त समय नै बताउला । देशमा ब्यबस्था त फेरिए तर अवस्था त उस्तै छ । देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गयो । तर जनताको अवस्था त फेरिनसकेका छैनन् । जुन उद्देश्य र सपनाका साथ लाखौं मानिसहरू जन युद्धमा होमिएका थिए, ती पूरा हुन अझ सकेका छैनन् । शोषित–पीडित जनताको अवस्था झन् दयनीय छ ।
देशले आर्थिक फड्को मार्न त के आर्थिक विकास सुरु गर्न पनि सकेको छैन । आर्थिक समृद्धिका हिसाबाले देश झनझन् पछि परेको छ । राजा फाल्नुमात्र जनयुद्धको उद्देश्य थियो त ? देशमा एक राजा फ्याँकिए, त्यसको बदला अनेकौं राजा आए । अहिलेका नेता र विशिष्ट पदग्रहण गरेका नेताहरूको तडकभडक र जीवनशैली कुनै राजा महाराजाका भन्दा कम छैन । नेपालले आर्थिक समृद्धिको रफ्तार लिनुको साटो सरकार परिवर्तनमै व्यस्त भयो ।
अहिले फेरि देशमा रमिता छ । सत्ताधारी नेकपा पार्टीको दुई पक्षको झगडामा फेरि जनता र कार्यकर्ता सडकमा उतारेर जनतालाई नै दुख दिने काम भइरहेको छ । देश विकास, भ्रष्ट्रचार, कुरीतिविरूद्ध कहिले सडकमा आएर विरोध नगर्ने नेताहरू अहिले सडकमा आएर विरोध र प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । एक अर्कालाई यसरी गाली गर्न लागि परेका छन् कि मानौं, अब उनीहरूको भेट कहिले हुँदैन ।
संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले हिजो आम हड्ताल गरेर जनतालाई दु:ख दिने काम गरे ।
गत बिहीबार काठमाडौंको गोंगबुमा बन्दकर्ताले एउटा ट्याक्सी जलाइदिएका छन् भने अन्य केही हिंसात्मक घटना पनि भए । नेपाली जनताले यो बन्द, हड्ताल नभोगेको धेरै भएको थियो तर फेरि त्यो शृङ्खला सुरू हुने देखिएको छ ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरूद्ध सर्वोच्चमा सुनुवाई जारी रहेको बेला दाहाल–नेपाल समूहले गरेको बन्दले जनतालाई सास्ती दियो ।शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको समूहले राजधानीमा आमसभा तय गरेको छ । यसले फेरी जनतालाई नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ ।
पार्टीमा असहमति बढेको भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे र त्यसको बिरोधमा अहिले अर्को पक्ष आन्दोलन छन् । ‘नागरिक समाज’ पनि एक स्वरमा प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उल्लंघन भयो भनेर सडकमा आएको छ । ओली पक्ष भने आफ्नो कदम सही भन्दै आएको छ । दुवै पक्ष आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न जनता, कार्यकर्ता सडकमा उतार्न र जनतालाई दु:ख दिन तल्लीन छन् । ओलीको कदम ठीक वा बेठीक त्यसको छुट्टै बहस होला तर नेताहरू बीचको कुर्चीको झगडामा पुरै देशलाई नै बन्धक बनाउनु कदापि उचित होइन ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा झगडाको बीजारोपण प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेको कुर्सीको भागबन्डाले गर्दा नै भएको थियो । लामो समय चलेको त्यही झगडाका कारण ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र चुनाबको मिती घोषणा गरे । अहिले देशमा एक किसिमको राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चय छाएको छ ।
जनताको असहमति बेग्लै होला, तर नेतालाई पद चाहियो भनेर र पदमा पुर्याउन आखिर कहिलेसम्म जनताले दुःख पाउने र जनता कहिलेसम्म बलीको बोका हुने ? यसमा नेतामात्र होइन, जनता पनि उत्तिकै दोषी छौं । यहाँ सामान्य जनताभन्दा पार्टीका कार्यकर्ता धेरै छन् । देशमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार, कुरीति, अन्याय, अत्याचारविरूद्ध कहिले सडकमा आउँदैनन् । तर, नेतालाई कुर्सीमा पुर्याउन सडकमा आउनेमात्र होइन, आफ्नै ज्यान दिन पनि तयार हुन्छन् ।
