२६ माघ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन बनेको एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा नआएपछि दलित समुदायका अगुवाले यसबारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।
सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासावण गाउँपालिकामा दलित सरोकार मञ्चले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा दलितका अगुवाले ऐन बनाउन अग्रणी रहेपनि कार्यान्वयनमा पछि पर्दै गएको बताए । दलित अगुवा भोला पासवानले ऐन निर्माण भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि दलित समुदाय खुसी भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा दुःखी बन्दै गएको बताए ।
उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन भएपनि प्रदेश सरकार चुप लागेर बसेको बताए ।
मञ्चका अध्यक्ष युक्तिलाल मरिकले ऐन चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । दलितको सशक्तिकरणका लागि ऐनलाई टेकेर छिट्टै समितिहरु बनाउन लागिएको उनले बताए ।
ऐनमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, आरक्षण सहितका धेरै सुबिधाको व्यवस्था रहेको भन्दै मन्त्री साहले कर्मचारी अभावले काम गर्न केही कठिनाइ भएपनि अब चाँडै कार्यान्वयन हुने बताए ।
उनले प्रदेश २ सरकार उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधि गर्ने सरकार रहेको दाबी गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दलितमाथि हुने सबै प्रकारको भेदभाव समाप्त हुने बताए ।
