Comments Add Comment

प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचन आयोगमा हस्तक्षेप भयो : मुक्ति प्रधान

‘विवादास्पद आयुक्तको प्रतिवेदनका आधारमा चुनाव गराउँछु भन्ने ?’

२७ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर गरेको छलफलप्रति नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा हस्तक्षेप गरेको सो समूहको आरोप छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका प्रचण्ड–माधव समूहका नेता मुक्ति प्रधानले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोगमा जानुको कुनै औचित्य छैन । जे बहानामा आयोगमा गए पनि यो एउटा हस्तक्षेप नै हो ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले अगाडि भने, ‘निर्वाचन आयोगले उहाँलाई मात्र बोलाउने होइन । दलको नेताको हैसियतले जानुभएको हो भने अरु पार्टीका अध्यक्षलाई पनि बोलाउनुपर्थ्यो । सरकारको प्रमुखले आयोगमा जाने कुरो प्रोटोकोलले पनि मिलेन ।’

नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै आफ्नो समूहले आयोगमा बुझाएको निवेदन नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई जिम्मा लगाइएकोमा पनि प्रधानले असन्तुष्टि जनाए ।

‘रामप्रसाद भण्डारी संवैधानिक ढंगबाट नियुक्त भएका मान्छे होइन । उहाँको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ,’ प्रधानले भने, ‘यस्तो विवादित मान्छेको प्रतिवेदनका आधारमा चुनाव गराउँछु भन्ने आयोगको दुस्साहसपूर्ण काम भयो । आयोगमा अरु पनि निर्विवाद आयुक्तहरु थिए ।’

प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार आयोगमा गएको विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्रधानले अनलाइनखबरलाई दिएको दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ–

निर्वाचन आयोग भनेको सरकारअन्तरगतको निकाय होइन । आयोग संविधान अन्तरगतको संवैधानिक निकाय हो । प्रधानमन्त्रीले परामर्श लिन त सक्नुहुन्छ, तर अस्ति पनि उहाँले निर्वाचन घोषणा गर्दा आयोगको परामर्श लिनुभएको छैन । परामर्श नै नलिइकन निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो र अनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नुभयो । उहाँले जबरजस्ती चुनाव घोषणा गर्नुभो, परामर्श लिनुभएन ।

एक त उहाँले जुन निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, त्यो राजनीतिक कोणबाट असंवैधानिक कदम भन्ने सर्वत्र भइसक्यो । संवैधानिक कोणबाट हेर्दा पनि उहाँले जुन निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो जबरजस्ती निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो खाताको, गोजीको जस्तो बनाएर निर्वाचन गर्न खोज्नुभएको छ, यो यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

निर्वाचन आयोगले उहाँलाई मात्र बोलाउने होइन । दलको नेताको हैसियतले जानुभएको हो भने अरु पार्टीका अध्यक्षलाई पनि बोलाउनुपथ्र्यो । पशामर्श लिने भए निर्वाचन आयुक्तलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर लिनुपथ्र्यो । सरकारको प्रमुखले आयोगमा जाने कुरो प्रोटोकोलले पनि मिलेन ।

उहाँले निर्वाचन गर्छु भनेर यो पासो थाप्नेसम्मको काम गरिरहनुभएको छ र यसका लागि कुनै पनि हथकण्डा प्रयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँको बारेमा पार्टीमै विवाद छ । उहाँ हिजो जुन पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसबाट उहाँलाई निष्काशन गरिसकिएको छ । बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु उहाँको पक्षमा छैनन् । अनि उहाँ कुन पार्टीबाट चुनाव लड्नुहुन्छ ?

विवादिन पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचन आयोगमा जाने के यो स्वाभाविक समय हो र ? यत्रो आन्दोलनको रापताप भइरहेका बेलामा चुनाव गराउँछु भन्नु उहाँको दिवा सपना मात्रै हो । उहाँले एकपछि अर्को चालिरहेको असंवैधानिक कदमको यो पछिल्लो चरण हो । कतैबाट समर्थन र साथ नभएपछि उहाँ आत्तिनुभएको छ । उहाँलाई कसैको साथ छैन । यस्तो अवस्थामा उहाँले कसरी चुनाव गर्नुहुन्छ ? निर्वाचन आयोगले ६४ प्रतिशत भोट आएको पार्टीलाई बाहिर राखेर चुनाव गर्न सक्छ ? यो त सम्भवै छैन । त्यसकारण उहाँ दबाव दिनै निर्वाचन आयोगमा जानुभएको हो । र, हस्तक्षेप गर्न खोजेकै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगमा हामीले दाबी गरेर पत्र बुझाइसकेका छौं । तर, गैरकानूनी ढंगले अध्यादेशबाट नियुक्त गरिएका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर तीन दिनको समय दिइएको थियो । उहाँ संवैधानिक ढंगबाट नियुक्त भएका मान्छे होइन । उहाँको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । यस्तो विवादित मान्छेको प्रतिवेदनका आधारमा चुनाव गराउँछु भन्ने आयोगको पनि दुस्साहसपूर्ण काम भयो । अरु पनि निर्विवाद आयुक्तहरु थिए ।

त्यसकारण, यो सबै ओलीजीले चालेको कदमकै श्रृंखला अन्तर्गत पर्दछ ।

यो पनि

‘वैशाखमा चुनाव हुँदैन, संवैधानिक संकट आउन सक्छ’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment