इन्धनको व्यवस्थापनमा देखिएको विकृत प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा साइड इफेक्ट देखाएको छ । पेट्रोल र डिजल समेतका जैविक (फोसिल) इन्धन समेतका वस्तु अहिले जनताको दिनचर्या, विकास निर्माण, दैनिकी, स्वास्थ्य, उद्योग व्यवसाय, यातायात र कृषि क्षेत्र समेतको लागि अनिवार्य र आधरभूत उपभोग्य वस्तु बनेको छ । यसको खरिद बिक्री गर्ने एकाधिकार नेपाल आयल निगमले पाएको छ । यसमा नेपाल सरकारबाट सहजीकरण समेत हुन्छ ।
बुधबार रातिबाट लागू हुने गरी इन्धन तथा ग्यासको मूल्य वृद्धि गरिएको छ । स्वचालित भनिए पनि घट्दा नघटाउने र बढेको अवस्थामा भने बढाइहाल्ने प्रवृतिले जनतामा एक किसिमको आक्रोश देखिएको छ । पेट्रोलियम पाइप लाइनबाट इन्धन भित्र्याउँदा लागत कम हुन्छ । लागत कम हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिने कि कर्मचारीले बोनस खाने ? यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट खरिद गर्छ । निगमले खरिद मूल्यमा आफ्नो खर्च र कमिसन जोड्छ । त्यो व्यवस्थापन खर्च, कमिसनको रकम र खरिद मूल्यमा त्यसले थप्ने भारको अनुपात अंक कत्तिको वैज्ञानिक र पारदर्शी छ भन्ने कुराको मूल्यांंकन गर्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ । खरिद मूल्य तथा व्यवस्थापन खर्चमा सरकारले प्रतिलिटर पूर्वाधार कर रु.१०, प्रदूषण शुल्क रु.१.५० र सडक मर्मत शुल्क रु.४.५० (डिजलमा २.५०) गरी रु.१६ थपेर लिन्छ । ती सबै अंक जोडेर आउने रकममा नेपाल सरकारले लगाउने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट १३ प्रतिशत थपिन्छ, फलस्वरूप उपभोत्ताले तिर्ने मूल्य निगमको खरिद मूल्यभन्दा करिब दोब्बर हुन जान्छ ।
यसबाहेक सरकारले सवारीका साधनमा वाषिर्क सवारी साधन कर र सवारी साधनको पैठारीमा सडक निर्माण कर भनेर प्रदेश सरकारले असुल गर्छ । ती सवारी साधनको खरिदमा संघीय सरकारले उठाउने अन्तःशुल्क, भन्सार र भ्याट त छँदैछ । अनि जम्मा भएको रकम कि त कुनै कोषमा थन्किएर बस्छ वा त्यसको उल्लेखनीय अंश बजेटमार्फत कुनै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ वा कतिपय अवस्थामा यो रकम भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा जान्छ ।
उता आयल निगममा रहेक मूल्य स्थिरीकरण कोषको उचित प्रयोग पनि हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ भएको बाहृय बजारको मूल्यवृद्धिलाई देखाएर इन्धनको मूल्य बढाउने काम गरिन्छ, यसरी मूल्य बढाउँदा त्यसले उपभोक्ताको पारिवारिक र व्यावसायिक बजेटमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? साइड इफेक्ट के होला अनि अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कस्तो प्रभाव पर्न जाला भन्ने हेरिँदैन । निगमको घाटा नाफा मात्र हेरिन्छ ।
अनि कुनै एक आय वर्षमा मुनाफा देखाएर बोनस वितरण गर्नेतिर लागिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र उपझोक्तको तथा अर्थतन्त्रको हित पनि हेर्ने दीर्घकालीन उपायको खोजी गरिँदैन । वाहृय बजारमा तेल सस्तो भएका बेलामा थप अतिरिक्त कर लगाउने अनि महँगो हुँदा पनि त्यसलाई कायम राख्ने काम गर्ने गरिन्छ, यो न्यायोचित होइन ।
इन्धनको कारोबारलाई बढी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा इन्धनको खपत परिणाम बढेपछि प्रतिइकाई स्थिर खर्च घटाएर व्यवस्थापन लागतको भार घटाउने काम हुँदैन । कारोबार बढेपछि त्यसअनुसार व्यवस्थापन खर्च घटाउने र कर पनि घटाउने समसामयिक कदम चाल्नुपर्ने हो ।
तेलको खरिद मूल्य कम भएको बेलामा खुला सिमानाको आडमा तेल चोरी भएर भारततर्फ गयो भन्ने बहानामा तेलको मूल्य कृत्रिम रूपले बढाएर उपभोक्तालाई थप भार बोकाएपछि अनुकूल समयमा त्यसको क्षतिपूर्ति गराउनु पर्ने हो, त्यसो हुने गरेको छैन ।
सीमाको समुचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि त सरकारकै हो । जैविक इन्धनको खपत घटाउन जलविद्युत् समेतका स्वच्छ ऊर्जा पर्याप्त रूपमा उत्पादन गर्नसकेको र त्यसको प्रयोग यातायातदेखि सबै क्षेत्रमा हुने पूर्वाधारको तयारी र सो अनुकूल वातावरण बनाउन सके जैविक इन्धनको खपतलाई निश्चित सीमासम्म घटाउने आर्थिक, वित्तीय, कर तथा मौदि्रक नीतिको प्रयोग गर्नु उपयुक्त नै हो ।
बिजुलीको माग १५००मेगावाट पनि नपुगेको अवस्थामा ८०० मेगावाट पैठारी गरेर काम चलाउनु परेको बेलामा जैविक इन्धनको आपूर्तिसम्बन्धी जीवन तथा अर्थतन्त्र मैत्री नीति तथा व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । सरकारको ध्यान त्यता गएको देखिएन । प्रसारण लाइनहरुको निर्माण समयमा गर्न नसक्दा उत्पादन भएको बिजुली पनि खेरजाला कि भन्ने अवस्था छ ।
अर्कातिर कोभिडको खोप आएकाले र धेरै देशले यसको प्रयोग गर्न थालेकाले अब विश्व अर्थतन्त्रले गति लिँदैछ, अब स्वाभाविक रूपमा तेलको मूल्य पनि बढ्छ, अमेरिकी डलर पनि बलियो हुने सम्भावना जान्छ । नेपाल समेतका कम विकसित देशहरूमा हुने भ्रष्टाचार तथा घुस प्रकरणहरूले अर्थतन्त्रको लागत बढाएकै छ ।
विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएअनुसारका घुस कमिसनको कुराले सेवा सुविधको लागत बढाउने कुरा पुष्टि गर्छ । यो अवस्थामा मानिसको दैनिकी र विकास निर्माणमा पर्ने प्रभावका बारेमा सरकारले खोइ ध्यान दिएको ? तुलनात्मक रूपमा लागत बढी भएको अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ता कसरी आकषिर्त हुन्छन होला र ? यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएको अवस्थामा २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने सपना खेर त जाने होइन ? भन्ने प्रश्न आमजनताको मनमा हुनु स्वाभाविक हो ।
सरकारले हेर्दा सामान्य लाग्ने तर समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई पनि सहजै प्रभाव पार्ने यस्तो विषयका सम्बन्धमा समष्टिगत दृष्टिले सोच्नु उपयुक्त होला, अन्यथा अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाई आउँदा वर्षहरूमा छिमकी देशले गर्ने विकासबाट फाइदा लिने कुरामा समेत बञ्चित हुनुपर्ने हुन सक्छ ।
