जटिल मोडमा कांग्रेस : अबको ६ महिनाभित्र जसरी पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने

५ फागुन, काठमाडौं । आज नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ । पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माका अनुसार बैठकमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको नयाँ मिति र भावी आन्दोलनको स्वरुपको बारेमा छलफल हुनेछ ।

गत असार महिनामा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यही फागुन ७ देखि १० सम्म पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कोरोनाको कहर, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको झमेला र विभिन्न जिल्लामा समायोजनमा उत्पन्न गतिरोध लगायतका कारणले महाधिवेशन हुन सकेन । तर महाधिवेशन तय भएको मिति आउन दुई दिन बाँकी हुँदा पनि पार्टीले अर्काे निर्णय गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रीय समितिको बैठकले अहिलेसम्म भएका प्रगतिको समीक्षा गर्दै नयाँ मिति घोषणाको बारेमा छलफल गर्नेछ । त्यसभन्दा पहिला पार्टीको केन्द्रीय समितिको म्याद थप्ने विषयमा निर्णय हुनेछ ।

केन्द्रीय समितिको चार वर्षे कार्यकाल गत फागुन महिनामा सकिएपछि एक वर्षको लागि म्याद थपिएको थियो । पार्टीको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको थियो ।

महाधिवेशनको तयारीलाई अगाडि बढाउने निर्णय भए पनि महाधिवेशनको यकिन मिति भने कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वाेच्चको फैसलापछि मात्र गर्ने सम्भावना रहेको नेताहरुले बताए । अब थपिने म्याद भदौसम्म सकिने भएकाले त्यसअगावै जसरी पनि महाधिवेशन गराउनुपर्ने छ ।

पार्टीको विधान अनुसार अब केन्द्रीय समितिको कार्यकाल लम्ब्याउन मिल्दैन । विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको अवधि चार वर्ष हो र विशेष परिस्थितिमा अर्काे एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ । विधानअनुसार १ वर्ष थप गरिएको अवधि फागुन ७ मा सकिदैछ ।

अब संवैधानिक प्रावधान अनुसार ६ महिना कार्यकाल थप गर्न मिल्छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेका ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न वाधा पर्ने छैन ।’

त्यसैले संविधान अनुसार अब थप गरिने ६ महिना भनेको अन्तिम समय हो । यदि अबको छ महिनाभित्र महाधिवेशन हुन नसकेका या त दलहरुको विचमा सहमति भएर संविधान संशोधन गरेर महाधिवेशन गर्ने समयावधि अगाडि बढाउनुपर्छ । अर्काे विकल्प भनेको कांग्रेसले कुनै दलसँग एकता गर्ने र पार्टीको नाममा केही सामान्य परिवर्तन गरी निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्ने ।

यसरी नयाँ दलको रुपमा दर्ता गरेपछि त्यसको अवधि अर्काे साढे पाँच वर्ष हुनेछ । यस विकल्पमा समेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा छलफल गरिसकेका छन् तर पार्टीको नाम नै परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएमा त्यसले नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै उनी यो विकल्पबाट पछाडि हटेको एक नेताले बताए ।

नेताहरुका अनुसार आजको मितिबाट नै तयारी गर्दा पनि अबको ६ महिनामा महाधिवेशन गर्ने कार्य निकै कठिन छ । अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद एदकमै जटिल बन्दै गइरहेको छ र त्यहाँ केन्द्रीय नेताको स्वार्थ बाझिएका कारण त्यो मिलाउने कार्य निकै कठिन छ । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘अब थप गरिएको ५ महिनाको अवधिमा पनि महाधिवेशन गराउने कार्य निकै जटिल छ तर यस अवधिमा हामीले महाधिवेशन गर्नुको विकल्प छैन ।’

यो समस्या समाधानका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केही फास्ट ट्रयाक विधि अगाडि सारेको छ । सो पक्षले १३ महाधिवेशनकै लागि क्रियाशील सदस्यको आधारमा महाधिवेशनको आयोजना गर्नका लागि सुझाव दिएको छ । महाधिवेशन गर्न कठिनाइ भएमा केही पदाधिकारीको मात्र छनौट गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने विकल्पमा समेत पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । तर यो विकल्पमा सहमति हुने सम्भावना एकदमै कम रहेको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

आगामी भदौ महिनाभित्र जसरी पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दबाब दिने पौडेल पक्षको तयारी छ । त्यही दबाब दिनको लागि नै पौडेल पक्षले आज आफू पक्षका जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएको थियो तर आज नै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको कारण सो भेला स्थगित गरिएको छ ।

समयमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्य कांग्रेसका लागि जहिले पनि फलामको चिउरा बन्ने गरेको छ । यस अगाडि पनि पाँच वर्षपछि अन्तिम समयमा आएर निकै कठिन परिस्थितिका विच महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । पार्टी विधान र देशको संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई प्रयोग गरेर सकेसम्म लम्ब्याउने र अन्तिम समयमा मात्र महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको पुरानै रोग हो ।