फागुन, काठमाडौं । पुँजीबजारको नीतिगत सुधारको माग राख्दै सेयर लगानीकर्ता तिलक कोइराला आमरण अनसनमा बसेको बुधबार चौथो दिन लागेको छ । चौथो दिनमा कोइरालाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सुरु भएको सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहका महासचिव नयन बास्तोला बताउँछन् ।
तर उनले राखेका माग पुरा गराउन भने सरोकारवाला निकायले खासै चासो नदिएको उनको गुनासो छ । पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि गर्नुपर्ने काम अर्थमन्त्रालय, नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नगरेको भन्दै कोइरालाले गत आइतबारदेखि आमरण अनसन शुरु गरेका थिए ।
कोइराला २ वर्ष अघि पनि आमरण अनसन बसेका थिए । त्यसबेला लगानीकर्ताहरुको चर्को दवावपछि सरकारल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा र पूँजी बजारसम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले कार्यान्वयन गर्ने निकाय र समय तालिकासहित सिफारिस गरेका ५८ बुँदे कामहरु मध्ये पुँजप् बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित १८ वटा मुख्य कामहरु अहिलेसम्म पुरा नभएपछि आमरण अनसन बस्नु परेको कोइरालाले बताएका छन् ।
आमरण अनसन बसेको चौथौ दिनसम्म माग पुरा गराउन सरोकारवाला निकमायले चासो नदेखाएको महासचिव बास्तोला बताउँछन् । कोइरालाले उठाएका मागहरु अर्थमन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक र नेप्सेसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
उता अर्थमन्त्रालयले भने यो विषयमा जानकारी पाएको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद घिमिरेले आमरण अनसनका विषयमा जानकारी पाएको तर के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन भने बाँकी रहेको बताए ।
‘जानकारीमा छ, तर यस विषयमा अब के हुन्छ भन्ने कुरा भने अहिले नै मैले भन्न सक्दिनँ, साँझसम्म केही कुरा आउँला,’ उनले भने ।
डेपुटी गभर्नर नेतृत्वको कार्यदलले दिएका सुझावहरु मध्ये १८ वटा काम पुरा हुनुपर्ने अनसनकर्ताको माग छ । १८ बुँदामा पहिलो ब्रोकर कम्पनीहरुको सञ्चालन तथा इजाजत नीतिमा पुनरावलोकन हुनु पर्ने, वाणिज्य बैंकहरुलाई मापदण्ड पुरा गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने, ब्रोकर कम्पनीहरु गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन कर्जा कारोबार गर्न इजाजत दिनु पर्ने लगायतका विषयहरु रहेका छन् ।
यसैगरी नेप्सेमा सूचीकृत वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, नेप्सेमा रहेको सरकार र राष्ट्र बैंकको सेयर बिक्री गरी नप्सेको पुनरसंरचना गर्नु लगायतका विषयहरु रहेका छन् ।
