९ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) व्यहारिकरुपमा विभाजित भयो । तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि नेकपा विभाजनले कानूनी मान्यता पाउन सकेको छैन ।

४४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमध्ये करिब दुई तिहाई सदस्य आफूसँग रहेको प्रचण्ड–माधव पक्षको दाबी छ भने पार्टी अध्यक्ष र महासचिव भएको समूहलाई नै मान्यता दिनुपर्ने ओली पक्षको दाबी छ । नेकपाको आधिकारिकता विवाद तुरुन्त निरुपण गर्न नसकेको आरोप लागेको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो भूमिकामाथि प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।

निर्णयमा ढिलाइ हुँदा दुबै पक्षले आयोगले निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नेमा आशंकासमेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

ओली पक्षका तीन शंका

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगको भूमिकाप्रति सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाए । सरकारको चाहनाअनुसार आयोगले काम नगरेको उनको आशय थियो ।

आयोगले गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली संशोधनप्रति ओली पक्षले असन्तुष्टि जनाएको देखिन्छ । नियमावलीको नियम २३ को उपनियम (६) मा भएको ‘निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारवाही गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान संशोधन गरेपछि उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । त्यही विवादका कारण आयोगको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित समेत हुन सकेको छैन ।

अध्यक्ष र महासचिवको सहमतिमा बोलाइएको बैठकको निर्णयअनुसार गरिएको केन्द्रीय समिति विस्तारलाई वैधता नदिएकोमा पनि ओली पक्षको असन्तुष्टि देखिन्छ । अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर सहितको पत्रलाई मात्रै मान्यता दिनुपर्ने यो पक्षको माग छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका ७ असन्तुष्टि

नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधारिकता माग दाबी गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको दुई हप्ताभन्दा बढी भयो । २० माघमा दर्ता गराएको १९ पन्ने निवेदनको अध्ययन गरेर आयोगले अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन । एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पनि आयोगको यो ढिलाइ शंकास्पद भएको बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले ११ माघमा कानूनतः नेकपा विभाजन नभएको निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले नेकपा विवाद थप जटिल बनेको दुबै पक्षको धारणा छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्, ‘प्रचण्ड–माधवसँग भएको केन्द्रीय सदस्य संख्या ओलीजीसँग हुन्थ्यो भने आयोगले त्यो पक्षलाई आधारिकता दिइसक्ने थियो भन्ने लाग्छ ।’

प्रचण्ड–माधव पक्षलाई झस्काउने अर्को निर्णय हो, निर्वाचन आयोगका सहसचिव लक्ष्मी गौतमको सरुवा । आयोगको कानून तथा राजनीतिक महाशाखा प्रमुख गौतमलाई नेकपा विवादकै कारण सरुवा गरिएपछि यसले थप आशंका बढाएको देखिन्छ ।

२७ माघमा निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक कक्षको मुख्य कुर्सीमा बसे । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू जाँदा मुख्य कुर्सीमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बस्थे । ‘त्यो दिनको बसाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरूलाई निर्देशन दिए जस्तो देखियो’ एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भन्छन्, ‘निर्वाचनको विषयमा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने हो, आयोगले कसैको निर्देशन सुन्ने होइन, त्यहीमाथि नेकपा विवादको हिसाबले भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू झगडाको एउटा पक्षसमेत हुन् ।’

हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि २७ माघको घटना आयोगको मनोविज्ञान बुझ्न पर्याप्त देखिन्छ । नेकपा विवाद भएकाले मात्रै होइन, निर्वाचनका बेला यस्तो मनोविज्ञान कायम रहँदा आयोग सत्तारुढ दललाई आचार संहिता पालना गराउन असफल हुने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा मिलाउने जिम्मेवारी नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दिएको छ । आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको जिम्मेवारी रहेको राजनीतिक दल तथा दल विभाजनसम्बन्धी विवाद मिलाउने अधिकार आयोगले २१ माघमा आयुक्त बनेका भण्डारीलाई दिएको हो । यसले पनि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई सशंकित बनाएको देखिन्छ ।

आयुक्त भण्डारीसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको ३२ पदाधिकारी नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । उनीहरूका नियुक्त निश्पक्ष र संवैधानिक मर्यादा कायम गर्ने गरी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाई हुनै बाँकी छ ।

त्यति मात्रै होइन, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि दुईजना आयुक्तको नियुक्त आफैंमा प्रश्नको घेरामा देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका एक पूर्वआयुक्त भन्छन्, ‘निर्वाचनका बेला सरकारलाई आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मेवारी बोकेको आयोगमा भएको यो नियुक्तिले निर्वाचन निश्पक्ष हुनेमा मात्रै होइन, आयोगकै गरिमामा धक्का लाग्ने खालको छ ।’

सामान्यतया दलीय विवाद निर्वाचन आयोगले ४५ दिनमा टुँग्याउने गरेको देखिन्छ । बढीमा पनि ६० दिनमा त आधिकारिकता विवादले निकास पाइसकेको हुन्छ । तर, यसपटक निर्वाचन आयोगले संसद विघटन सम्बन्धी अदालतको फैसला हेरेर बसेको सम्वद्धहरू बताउँछन् । निर्वाचन तयारीको विषयमा अदालतलाई पर्खनु ठीकै भए पनि विवादका लागि फैसला कुरेर बस्न नहुने पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू बताउँछन् ।