संसद विघटन : ओलीका तर्कहरुको मैझारो !

संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउने दिन नजिकिएको छ । शनिबार बिराटनगरमा सुवास नेम्वाङले गरेको भाषणलाई पत्याउने हो भने सर्वोच्चले फागुन ११ देखि १५ गतेको वीचमा फैसला सुनाउने छ ।

अदालतले फैसला सुनाउने दिन नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली अत्तालिएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको दाबी छ । सप्तरी पुगेका कांग्रेस नेता पौडेलले आइतबार त्यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्न लागेको ओलीले थाहा पाइसके, त्यही भएर उनी अत्तालिए ।’

अदालतले कस्तो फैसला सुनाउँछ, पौडेलले जस्तै ठोकुवा गरेर भन्न सकिँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने विभिन्न वकालतहरु गरेर संसद विघटनको कदमलाई सही सावित गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन् । अन्तिम घडीसम्म ओलीले विभिन्न तर्कनाहरु गरिरहेकै छन् ।

यसै सन्दर्भमा संसद विघटनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बिराटनगरको सभामा गरेका तर्कहरु हेरौं ।

संसद विघटन किन गरेको ?

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्-

‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरेर, लोकतन्त्रमा, संसदीय प्रणालीमा के संसारको कुनै पनि देशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दैन ? एउटा-दुईटा परिस्थिति हुन सक्छ, अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिनका लागि भंग गर्‍यो भन्ने आरोप हुन सक्थ्यो, त्यस्तो कुनै अविश्वासको प्रस्ताव मैले संसद विघटन गराउने प्रस्ताव गर्दासम्म र संसद विघटनको घोषणा हुँदासम्म… पार्टी एक ढिक्का छ । संसद एक ढिक्का छ । र, म लगभग ६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेता, प्रधानमन्त्री निर्विवाद छु र मैले निर्विवाद हैसियतमा ६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको छु ।’

ठीक छ मानौं, प्रधानमन्त्री ओलीसँग ६४ प्रतिशत बहुमत थियो, कसैले सरकार ढाल्न र अर्को बनाउन सक्ने अवस्था थिएन । संसदमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको थिएन । उनको पार्टी पनि एक ढिक्का थियो र संसद पनि एक ढिक्का थियो ।

अचम्मै छ ! त्यस्तो सुविधाजनक स्थिति थियो भने संसद विघटनचाहिँ के खान गरेको त ? आफूसित ६४ प्रतिशत बहुमत हुँदाहुँदै बुरुक्क उफ्रेर मध्यावधि चुनावमा किन जानुपर्‍यो ? ओलीले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।

प्रथमतः ओलीकै तर्कलाई मान्ने हो भने पनि उनीसँग बहुमतै भएको भए छँदाखाँदाको संसद विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावको राजनीतिक अस्थिरतामा धकेल्ने उनको कदम राजनीतिक वा संवैधानिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुपूर्व संसदको विशेष अधिवेशन माग्दै नेकपाका ८३ सांसदले राष्ट्रपतिलाई समाह्वान बुझाउन खोजेका थिए । तर, भीम रावल र पम्फा भुसाललाई शीतलनिवासले बालुवाटारको सोझो साँठगाँठका आधारमा ६ घण्टा कुराएर फर्काएको थियो । त्यो घटनाबाट ओलीले संसदलाई छल्ने बदनियत राखेकै थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

तेस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावै नआएको दाबी गरेका छन् । तर, उनी आफैंले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफको बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, ‘मिति २०७७/९ /८ मा संघीय संसद सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तिमा २०७७ पौष ५ गते अपरान्ह ३ः३० मा दर्ता भएको भनी संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ताले सूचना प्रकाशन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अविश्वासको प्रस्ताव छल्न खोजेको भनी रिट निवेदकले लिएको दाबी सरासर झूठो छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफले आफैं स्वीकार गरेको छ कि पुस ५ गते संसद सचिवालयमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । भलै, प्राविधिक हिसावमा कुदेर जाँदा शीतलनिवासमा उनी केही घण्टा पहिल्यै पुगे, संसद सचिवालयमा केही घण्टा ढीलो प्रस्ताव दर्ता भयो ।

यी तथ्यहरुलाई केलाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि केही प्रश्न जन्मेेका छन्, जसको जवाफ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पक्कै दिनेछ ।

एक, ओलीसँग सुविधाजनक बहुमत थियो भने किन संसद विघटन गर्नुपर्‍यो ?

दुई, ८३ जना सांसदले माग गर्दा पनि राष्ट्रपतिबाट संसदको अधिवेशन किन बोलाइएन ? तीन- केही घण्टा ढीलै भए पनि संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको लिखित जवाफमा आफैं स्वीकार गरिसकेर भाषणमा चाहिँ किन अविश्वासको प्रस्ताव आएकै थिएन भनिँदैछ ? के यसमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत देखिँदैन र ?

मध्यावधि चुनावपछि ‘तमासा’ हुँदैन ?

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्‍यो भने के हुन्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले रोचक तर्क अघि सारेका छन् ।

जस्तो- उनले शनिबार बिराटनगरको सभामा भने-

‘तपाईहरु एउटा कुरा विचार गर्नोस्, यदि प्रतिनिधिसभा कथंकदाचित पुनस्थापना हुने भयो भने के हुन्छ भन्दा… अब बहुमतको सरकार रहेन । बहुमतको सरकार रहँदैन । त्यसो भएपछि अनि विभिन्न गठजोड गर्नका लागि फेरि उही सांसद किनबेच, दलहरुका वीचमा मोलतोल, फेरि समीकरण, फेरि सरकार ढलाऊ, फेरि सरकार बनाउ, यही खेलमा आगामी डेढ-दुई वर्ष त्यसैमा समाप्त हुन्छ र देश अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसकारण त्यो फोहोरी खेलले, त्यो अस्थिरताले, त्यो संसदीय नकारात्मक तमासाले, त्यसले गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । संविधानको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसर्थ, ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प थिएन । ताजा जनादेशमा गइएको छ ।’

मानौं- ओलीले भनेजस्तै सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्थापना भयो भने कसैको बहुमत पुग्दैन र संसदीय जोडघटाऊ हुन्छ ! अनि, स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै भन्या हैन र, संसदमा आफूसित ६४ प्रतिशत बहुमत छ, अरुले सरकार बनाउने सम्भावना छैन ! फेरि कहाँबाट आयो कसैको पनि बहुमत नपुग्ने कुरा ?

पहिलो कुरा- संसदमा कसैको बहुमत पुगेन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउनु अपराध होइन । संविधानले नै धारा ७६ का विभिन्न उपधाराहरुमा त्यस्तो सरकारको परिकल्पना गरेको छ । आफूसित ६४ प्रतिशत बहुमत हुँदाहुँदै गुमाएका ओलीले बहुमत पुर्‍याएनन् भने अरु दलहरुले मिलिजुली सरकार बनाउनुलाई ‘फोहोरी खेल’ भन्न कसरी मिल्छ ? प्रधानमन्त्रीले त्योबेला सांसदहरु किनबेच हुन्छ भन्नु भनेको जनप्रतिनिधिहरुलाई अपमान गर्नु र भेडाबाख्रा ठान्नु होइन र ?

दोस्रो कुरा- यदि संसद पुनर्स्थापनापछि ‘हङ्ग पार्लियामेन्ट’ बन्ने स्थिति आयो भने संसदमा तमासा हुन्छ र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्ने हो भने बहुमत मासेर ओलीले गराउन लागेको चुनाबपछि पनि कसैको बहुमत आएन भने के गर्ने ? समीकरण गरेर सरकार बनाउनुको साटो फेरि अर्को चुनावमा जाने ?

संसद पुनर्स्थापना भएर समीकरणका आधारमा सरकार बनाउने प्रयास भयो भने त्यसलाई ‘तमासा’ ठान्नु संसदीय भावना विपरीत कुरो हो । संसद पुनस्थापनापछि संसदले सरकार दिन सकेन भने संविधानको धारा ७६ ले चुनावमा जाने बाटो दिएकै छ ।

आगामी बैशाखमा चुनाव नहुने अवस्थामा संसद पुनस्थापना भयो भने आगामी हिउँदमा संविधानकै लिकबाट बकाइदा चुनावमा जान सकिन्छ । त्यसो गर्दा संवैधानिक संकटबाट देश जोगिन्छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहँदा लोकतन्त्र बलियो हुने, उनको बहिर्गमन हुनासाथ धरापमा पर्ने भन्ने पक्कै हुँदैन ।

अदालतले ओलीको आमसभा हेरेर फैसला गर्छ र ?

केपी ओलीले बिराटनगरको सभामा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो आमसभाको उपस्थिति हेर्नसमेत आग्रह गरे ।

उनले अदालतलाई यसो भने- ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै हिसाबले, कसैका दबावमा कुनै अवाञ्छित दबावका दुस्प्रयासमा कुनै अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । म भन्न चाहन्छु, हामी अब चुनावको तयारीमा छौं । चुनावतर्फ जाँदैछौं । अब अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई फर्किन दिने होइन । फर्काउने होइन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशभरि भइरहेका यस्ता सभाहरुलाई हेरेको होला । यस्ता सभाहरुबाट प्रकट भएको जनताको अभिमत हेरिरहेको होला । संविधानको मर्म र भावना हेरेको होला । र, यसपछिका परिणतिहरु र मुलुक कता जान्छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेको होला । त्यसकारण, म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा नपरेर, अन्योलमा नपरेर चुनावको तयारीमा जुटौं ।’

तर, चुनावको तयारीबारे प्रधानमन्त्री नै सन्तुष्ट छैनन् !

बैशाखमा चुनावको तयारी गरिरहेको दाबी गर्ने ओली सरकारले वास्तवमै चुनावको तयारी गरिरहेको छ त ? छैन ।

फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगतिर फर्केर गरेको भाषण सुनौं, ‘निर्वाचन गर्नुपर्ने निकायले निर्वाचनको तयारी समयमा गर्नुपर्दछ । मैले ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरेर विघटन भएपछि ६ गते नै बिहान बोलाएर निर्वाचनको तयारी गर्नुस् भन्या छु । अस्ति गएर सोधें, तयारी गरिरहेका छौँ भन्नुभयो । तर, कार्यक्रम प्रकाशित भएको छैन ।’