Comments Add Comment
सर्वोच्चमा देखिएका रोचक दृश्य :

हँसमुख प्रधानन्यायाधीश, थरिथरिका वकिल !

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा । फाइल फोटो

१० फागुन, काठमाडौं । २०७७ पुस ५ गते बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरे । केही घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विघटनको सिफारिस सदर भयो । त्यसपछि मुलुकको ध्यान सर्वोच्च अदालतिर तानियो ।

संसद विघटनसम्बन्धी सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट सदर भएलगत्तै केही कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, त्यस दिन सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएन । भोलिपल्ट पुस ६ गते १३ वटा रिट दर्ता भए ।

यो दुई महिनाको अवधिमा ती रिटहरुमाथि पक्ष र विपक्षीमा बहस र जवाफी बहसहरु भए । अदालतका सहयोगी (एमीकस क्युरी)को राय प्रस्तुत भए ।

आज जनताको ध्यान तानिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास भित्र र अदालत परिसरमा यसवीचमा केही रोचक र घोचक दृश्यहरु देखिए, यसको यहाँ स्मरण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको शैली

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि भएका बहसमा धेरैले याद गरेको एउटा दृश्य छ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको शैली ।

माघ १३ गते एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न संवैधानिक इजलासको पोडियम आउँदै थिए । उनले अघिल्लो दिन पनि बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे ‘कति समय लिनुहुन्छ ?’ मुसुमुसु हाँस्दै ती वरिष्ठ अधिवक्ताले जवाफ दिए, ‘बिनापैसाको बहस हो श्रीमान, फोकटको …।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यावसायीहरु गरमागरम बहस गरिरहेका हुन्थे । गम्भीर प्रश्नहरु उठाउँथे । अनेक कोणबाट तर्क गर्दै इजलासलाई कन्भिन्स गर्न खोज्थे । प्रधानन्यायाधीश जबरा भने बिन्दास रुपमा प्रस्तुत हुन्थे । गम्भीर प्रश्न गर्थे, तर प्रश्नसँगै लामो हाँसो हासिँदिन्थे । हरेकजसो प्रश्नमा जबरा हँसमुख देखिन्थे । मुसुक्क हाँस्दै प्रश्न सोध्ने उनको शैली एकदमै फरक दृश्यका रुपमा देखापर्यो । बिन्दास बनेर प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यशैली यो अवधिमा धेरैले प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाए ।

संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि माघ १८ सम्म रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यावसायीले बहस गरे । रिट निवेदक पक्षका धेरैजसो अधिवक्तालाई जबराले सोधेको एउटा थियो, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने ?’

जवाफमा रिट अधिवक्ताहरु संविधानमा त्यस्तो कतै नलेखिएको भन्ने जवाफ दिन्थे । त्यसपछि जबरा यो तर्क त आइक्यो नि हैन ? नयाँ के छ भन्नुस् न’ भन्दै हाँसिदिन्थे ।

माघ ८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले ‘बेलायतको संसदले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेबाहेक सबै काम गर्न सक्ने’ कुनै किताबमा लेखिएको प्रसंग सुनाए । इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले हाँस्दै भने, ‘अहिले त प्रविधिले त्यो पनि सम्भव बनाइदिएको छ, पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउन लिंग परिवर्तन पनि सम्भव भएको छ नि, हैन ? हाहाहा !’ केहीबेर इजलासमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो । प्रधानन्यायाधीशले ‘ठट्टा मात्र गरेको’ भनेपछि न्यौपाने बहसमा केन्द्रित भए ।

माघ १९ देखि सरकारी पक्षका कानुन व्यावसायीले बहस गरे । माघ २२ गते नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे संविधानको कुन धारामा टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे भन्नेमा केन्द्रित नभएर बेलायत, क्यानडा, इजरायल, भारत, स्विडेन, अष्ट्रेलियाको संविधानमा के कस्ता व्यवस्था छन भनेर सुनाइरहेका थिए ।

इजलासबाट ‘अब नेपाल आउने होइन ?’ भन्दै प्रश्न आयो । कसले यस्तो आग्रह गर्यो भन्ने यकिन गर्न सकिएन । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको आवाज प्रष्ट सुनियो, ‘नेपाल आउँदा पीसीआर गर्नुपर्दैन ?’ यस्ता प्रसंगमा जबराको ठट्टाले बहस सुन्नेको पनि मुड फ्रेस गराइदिन्थ्यो ।

फागुन ६ गते एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले ०७२ सालको नेपालको संविधान बनाउँदा संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ०७२ को संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा रहेका केही शब्दमा टिपेक्स लगाउँदा ०४७ सालको संविधानको जस्तै संसद विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भेटिने सक्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘संविधानमा टिपेक्स लगाएर विघटनको साइनो खोज्दै थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले त्यस्तो साइनो के हो ? भन्ने विषयमा राय दिन तयारी गरेर आएको बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा खुलेर हाँसे ।

इजलासमा प्रश्न सोध्दा सायदै जबरा हाँसेनन् होला । ‘के हो ?, ‘हैन ?’ जस्ता शब्दबाट प्रश्न टुङ्ग्याउने उनी लगत्तै हाँस्थे ।

जबरालाई नजिकबाट चिन्ने कानुन व्यावसायीहरु भन्छन्, ‘उहाँ त्यस्तै हो, प्रश्नमा पनि हासी मजाक गर्नुहुन्छ,  प्रश्न सोध्नुहुन्छ, के हुन्छ ? भन्नुहुन्छ, संगै हास्नुहुन्छ । हाँस्ने बानी । रमाइलो तरिकाले प्रश्न सोध्ने ।’

निशुल्क बहस, गुनासो कि ब्यङ्ग्य !

माघ १३ गते एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न संवैधानिक इजलासको पोडियम आउँदै थिए । उनले अघिल्लो दिन पनि बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे ‘कति समय लिनुहुन्छ ?’

मुसुमुसु हाँस्दै ती वरिष्ठ अधिवक्ताले जवाफ दिए, ‘बिनापैसाको बहस हो श्रीमान, फोकटको …।’ कति समय लिने भन्ने उनले यकिन गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यावसायीले कति पैसा लिए ? भन्ने समाचार आएपछि सर्वोच्च परिसरमा यो प्रसंगले कुनै न कुनै रुपमा अझ बढी चर्चा पाइरह्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न १७५ जना निजी वकिलले वकालतनामा बुझाएका थिए । त्यसमध्ये ३७ जनाले बहस गरे । १० जनाले नाम मात्रै लेखाएर समर्थन जनाए ।

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीको बचाउमा बहस गर्नेहरुमध्ये सबैभन्दा बढी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले  ५/५ लाख रुपैयाँ, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ४ लाख ८८ हजार, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटाले ३ लाख लिएको चर्चा छ ।

तथापि, प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यावसायीले कति लिए ? भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले औपचारिक कुनै जानकारी दिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली श्री ५ र श्री ३ जस्तै ! 

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको बहसका क्रममा सरकार पक्षले गरेको केही तर्कले धेरैको ध्यान तान्यो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग श्री ५ र श्री ३ को जस्तै अधिकार रहेको बताए ।

नेपालमा राणा शासन थियो । राजापछि श्री ३ जंगबहादुर राणा थिए । श्री ५ राजा नै भइगए । राणा शासन र राजतन्त्रलाई सामन्ती सत्ताको रुपमा चित्रण गरिन्छ । कुनै वंशमा जन्मिएकै आधारमा मात्रै राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने शासन व्यवस्था फालेर गणतन्त्र आएको १२ वर्ष वितिसक्यो । तर, त्यही शासन व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख भनेर छोडिएका विशेषाधिकार, अन्तरनिहीत अधिकार अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्ने तर्क गरिए ।

राजतन्त्रमा राजा संविधानभन्दा माथि हुन्थे । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोही अनुसार विगतका राजा बराबर अधिकार छ भनेर सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीले बहस गरे, जसले विशेष चर्चा पायो ।

वकिलले भने– मेरो कुरा छैन, तर्क गरेको हुँ

सरकार पक्षका यस्ता अधिवक्ता पनि भेटिए जो बहस गर्दा आफ्नो कुरा नगरेर सरकारको प्रतिरक्षा मात्रै गरेको बताउँथे ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बहस गरे । त्यसपछि उनी सर्वोच्च परिसरमा आए । ‘दाइ प्रतिनिधिसभा विघटन सदर नै हुन्छ त ?’ भनेर सोध्दा उनले ‘मेरो बहसमा सुन्नुभएन ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे ।

‘तपाईंको बहस त सुनियो, आफ्नै मनको कुरा भन्नुभएको हो त ?’ भनेर पुनः प्रश्न गर्दा उनले ‘तर्क गरेको मात्रै’ भनेर जवाफ फर्काए ।

महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्व भएको बताए । ‘म सरकारको, प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्ने भूमिकामा छु । सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ताको हो । यो संवैधानिक दायित्व हो । यो संवैधानिक दायित्वबाट महान्यायाधिवक्ता पछाडि हट्न मिल्दैन’ भन्दै खरेलले आफ्नो बहस सुरु गरेका थिए ।

बालुवाटार जानुपर्ने तामेलदार गायब !

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ९४ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि बहस गरे । यसप्रति टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बाजे वकिललाई सर्वोच्चमा तमासा देखाउन लगेको भनेर’ सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरे । जस वापत अपहेलनाको मुद्दा खेपेर उनले अदालतमै उपस्थित हुनुपर्यो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमको विरोध गरे । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सडकबाट वकिल तान्ने दिन नआओस् भनेर आक्रोश पोखे । उनीहरु विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै अपहेलना मुद्दा दर्ता भयो । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले फागुन ३ गते आफैँ सर्वोच्च पुगेर म्याद बुझे, अनि लिखित जवाफ पेस गरे ।

कानुनका जानकारहरुका अनुसार सम्भवतः पूर्वप्रधानन्यायधीश स्तरको व्यक्ति आफैँ सर्वोच्चमा पुगेर म्याद पुगेको पहिलो पटक हो । बहालवाला प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि यही सत्य हो ।

स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायधीशहरु सर्वोच्च म्याद बुझ्न जान लागेको भन्ने थाहा पाएपछि फागुन २ गते ओलीको सचिवालयबाट सर्वोच्च प्रशासनका व्यक्तिलाई फोन गरेर ‘खै म्याद बुझ्न आएको ?’ भनेर सोधनी भएको थियो । लगत्तै तामेलदार पठाउन भनिएपछि फागुन २ गते बेलुकी अबेर तामेलदार बालुवाटार पुगेका थिए ।

कानुनतः म्याद बुझाउने कागजपत्र लिएको सात दिनभित्र तामेलदारले म्याद बुझे वा नबुझेको प्रतिवेदन प्रशसनसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो कानुनी व्यवस्थाको उलंघन भयो । तामेलदारलाई केही कारबाही भयो वा भएन केही जानकारी दिइएको छैन ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०५ मा तामेलदारले सम्बन्धित व्यक्तिको घर–ठेगानामा पुगी पत्र बुझेको जानकारीसहित सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिनुपर्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १०४ अनुसार तामेलदारले अदालतबाट आदेश बुझेपछि सम्बन्धित व्यक्तिसमक्ष बुझाउन सात दिनको समय पाउँछ । तर, तामेलदार हराएको विषयले खासै चर्चा पाएन ।

प्रधानमन्त्रीले महसुस गरेको असुरक्षा

म्याद बुझेपछि फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली लिखित जवाफ दिन सर्वोच्च अदालत पुगे । तर, उनले सर्वोच्च पुग्दा असुरक्षा महसुस गरेको भान हुन्थ्यो । उनी ११ बजेर ४७ मिनेटमा सर्वोच्च पुगेका थिए । तयारीका लागि सुरक्षा साढे १० बजेबाटै गरिएको थियो ।

लामो समय कुराएका उनले सर्वोच्च परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी उतारेका थिए । उनी सर्वोच्च पुग्दा मोबाइलका नेटवर्क बन्द गरियो ।

स्मरण रहोस् अदालतमा वयान दिन जाँदा विगतमा पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि अदालतभित्रै विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले कालोमोसो घसेका थिए ।

अब बहसमा केही तथ्यांकहरु हेरौं–

को को थिए, रिट निवेदक ?

सन्तोष भण्डारीसमेतको रिट संवैधानिक इजलासमा र कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राईसमेत, देवप्रसाद गुरुङसमेत, अमिता गौतम पौडेलसमेत, लोकेन्द्रबहादुर ओलीसमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडाको रिट नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए ।

विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु

भीमार्जुन आचार्य, सुनील पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, सरोजकृष्ण घिमिरे, शिवकुमार यादव, हर्क रावल, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र डा. रुद्र शर्मा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, अनिता मानन्धर, भलक बहादुर विश्वकर्मा, नवराज पाण्डे, नवराज केसी, सुरेन्द्र बिक्रम केसी, देव बहादुर महर, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ओम प्रकाश अर्याल, सुलभ खरेल, टीकाराम भट्टराई, ज्ञानेन्द्रराज आरण, गुणनिधि न्यौपाने र निवेदकका रुपमा विद्यार्थी समृत खरेल । शम्भु थापा, सुरेन्द्र महत्त, रुद्र प्रसाद उपाध्याय, शेरबहादुर केसी, युवराज संग्रौला, हरिहर दाहाल, गोपाल कृष्ण घिमिरे, गोविन्द बन्दी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, हरि उप्रेती, कृष्णभक्त पोखरेल, रामनारायण बिडारी, प्रभात केसी, रमण श्रेष्ठ, कृतिनाथ शर्मा पौडेल, अनिता गौत्तम, गोपाल पाण्डे, खडानन्द कंडेल, लोकेन्द्र ओली, खिमानन्द अधिकारी, कलम बहादुर खत्री, योदुनाथ खनाल, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा लगायत ।

(सभामुखका तर्फबाट श्रीकृष्ण सुवेदी, श्याम कृष्ण खरेल, लवकुमार मैनालीले संसद विघटनको विरुद्धमा बहस गरेका थिए ।)

सरकारको पक्षमा बहस गर्नेहरु

महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नायब महान्याधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल, नायब महान्याधिवक्ता विश्वराज कोइराला,  नायब महान्याधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराई,  सहन्यायधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली, सहन्यायधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी,  उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी ।

अधिवक्ताहरु शुशील पन्त, रमेश बडाल, इश्वरी भट्टराई, महेश नेपाल, चन्द्र प्रकाश रेग्मी, हिमा बस्नेत, रवि शर्मा खनाल, टंक दुलाल, अनन्त लुईंटेल, विष्णुप्रसाद भट्टराई, विष्णुमणि अधिकारी, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी, भोजराज आचार्य, शान्तीदेवी खनाल, बालकृष्ण न्यौपाने, माधव कुमार बस्नेत, अन्जन न्यौपाने, विजय मिश्र, माधव बास्कोटा, देवेन्द्र ढकाल, सुधा धिताल, सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश गुरागाईं, श्रीधरा पुडासैनी, देवी रेग्मी, कृष्णकुमार आङ्दाम्बे, शोभा कार्की, पंकज कर्ण, बाबुराम दाहाल, धर्मराज रेग्मी, बोलाराम पाण्डे, रामचन्द्र गौतम, विष्णुमाया भुजेल, भगवति पाण्डे लगायत ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment