१२ फागुन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले विघटित प्रनिनिधिसभाको पुनर्स्थापनासँगै नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय प्रणाली कस्तो हो भनी परिभाषितसमेत गरेको छ ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा दलहरुबीच शासकीय प्रणालीबारे निकै गहन र चर्काे बहस भएको थियो । विशेषतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने भन्नेमा दलहरुका आ-आफ्नै अडान थिए ।
२०४७ सालपछि संसदीय व्यवस्थामा देखिएको अनेकौ विकृतिका कारण कुनै न कुनै ढंगले यसलाई नयाँ संविधानले सम्वोधन गर्नुपर्नेमा सबै राजनीतिक दलहरु एकमत थिए । अन्ततः दलहरुबीच संसदीय प्रणाली नै अपनाउने तर २०४७ सालपछि संसदीय प्रणालीमा देखिएका केही विकृति अन्त्य गर्न संविधानमा नयाँ प्रावधान राख्ने सहमति भयो ।
केही नयाँ व्यवस्थासहित अपनाइएको यो व्यवस्थालाई परम्परात संसदीय व्यवस्था होइन, सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको रुपमा लिइयो । नयाँ व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितमा अंकुश लगायो । यति मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
तर संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी भने तीन वर्षसम्म पनि आएन । त्यसैले नेपालले अपनाएको शासकीय प्रणालीबारे संवैधानिक व्याख्या पनि भएको थिएन ।
मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना मात्र गरेन, शासकीय प्रणालीको समेत स्पष्ट रुपमा ब्याख्या गरेको छ जसले नेपालको राजनीतिमा दुरगामी असर गर्नेछ । अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताभन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट सिर्जना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरु स्वतः समाहित छैनन् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतमा बहस हुँदा पनि यो विषय प्राथमिकताका साथ उठेको थियो । विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट कानुन व्यवसायीहरुको तर्क थियो- संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जाने अवशिष्ट अधिकार हुन्छ ।
उनीहरुले अहिलेको संविधानको प्रावधानलाई परम्परागत संसदीय प्रणाली नै हो भन्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वसम्मत भएको जिकिर गरेका थिए । तर, उनीहरुले यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण भने पेश गर्न सकेका थिएनन् । यस विचमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले समेत संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग ताजा जनादेशमा जाने अधिकार हुन्छ भनी जिकीर गरेका थिए ।
संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको र लिखित संविधान नभएको देश बेलायतमै समेत कानुनले प्रधानमन्त्रीले यस्तो अधिकार दिएको थिएन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले मात्र होइन, एमिकस क्युरीले समेत बहसको समयमा संविधानमा भएको नयाँ प्रावधान उल्लेख गरेका थिए ।
कानुन व्यवसायीले मात्र होइन, त्यतिबेला संविधान निर्माणमा जुटेका सभासद्हरुले समेत नेपालको संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाएको उल्लेख गरेका थिए ।
साथै, सर्वाेच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्याधीशले समेत प्रतिनिधिसभा भंग असंवैधानिक भएको जिकीर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अस्पष्ट र ढुलमुले नीति लिएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले समेत प्रतिनिधिसभा भंग हुनुभन्दा अगाडि दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सुधारिएको व्यवस्था अपनाएको उल्लेख गरेका थिए ।
अदालतले ०४७ सालको संविधानमा रहेको संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले त्यसबाट पाठसमेत सिकेर संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रुपमा खुला नछाडेको व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ ।
अदालतमा प्रतिनिधिसभा भंगको विषयमा २०४७ सालको संविधान भन्दा २०७२ सालको संविधानमा कति समानता र कति पृथक छ भन्ने विषयमा समेत पर्याप्त बहस भएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाले प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कार्यमा अंकुश लगाएको छ । त्यसैले सर्वाेच्चको फैसलाले संविधानले परिकल्पना गरेको सरकारको स्थायित्वको विषयलाई बल पुर्याएको छ।
त्यसैले अदालतले स्पष्टरुपमा व्याख्या गरेको छ – अहिलेको संसदीय प्रणाली मौलिक छ र यो २०४७ सालपछि अबलम्बन गरिएको प्रणाली भन्दा पृथक छ ।
