१२ फागुन, हेटौंडा । हेटौंडामा सञ्चालन भइरहेको तौल पुल बन्द गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुको संस्था पुरानो नारायणी यातायात कम्पनीले माघ २८ गते अनपेक्षित ढंगबाट प्रदेश सरकारले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन बसेको बैठकमा असान्दर्भिक ढंगबाट तौल पुलको विषय प्रवेश गराएर मुख्यमन्त्री पौडेलले व्यवसायीको हित विपरीत काम गरेको कम्पनीले आरोप लगाएको छ ।
बुधबार कम्पनीको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले सवारी साधन जोख्ने तौल पुल बन्द गर्ने निर्णयले व्यवसायी समस्यामा परेको बताए ।
सरकारले सिण्डीकेटको बहानामा यातायात क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासपछि २०७५ जेठबाट सामाजिक उद्देश्यसहित पुनः सञ्चालनमा आएको तौल पुललाई स्थान उपयुक्त नभएको र उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन नभएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।
स्थान उपयुक्त भएन वा उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन नभएको भन्ने प्रदेश सरकारको निर्णय आरोप मात्रै भएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
संघीय सरकार मातहत रहेको राजमार्ग क्षेत्रमा अधिकार मिचेरै दम्भको भरमा तौल पुल हटाउने वा राख्ने भन्ने प्रदेश मातहत नपर्ने व्यवसायीहरुको जिकिर छ । संघीय सरकारले जारी गरेको ‘मालबाहक सवारी भारवहन निमयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ अनुसार विधि र पद्धति अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सञ्चालन भएको तौल पुल बन्द गरिन नहुने व्यवसायीको माग रहेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सरोज खनालले बताए ।
तौल पुल सरकारले आवश्यक ठानेरै देशका राजमार्ग क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याएको अवस्थामा क्षेत्राधिकार मिचेर हेटौंडामा रहेको मात्र बन्द गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले कसलाई सहयोग पुग्छ हामीले बुझेका छैनौं, सञ्चालक खनालले भने । राजमार्गको अवस्था सुधार्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्दै ओभरलोड रोक्नका लागि राखिएको तौल पुल बन्द गर्न नहुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ‘धर्मकाँटा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अन्तरिम मार्गदर्शन २०७५’ अनुसार सञ्चालनमा आएको तौल पुलमा प्रतिसवारी ५० रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ ।
तौल पुलबाट वार्षिक १ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन हुने र काँटा व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार सामाजिक काममा खर्च हुने गरेको बताइएको छ । अहिले समितिको खातामा ८२ लाख रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । तौल पुल तत्कालीन नारायणी यातायात व्यवसायी संघले २० वर्ष अघि आफ्नै खर्चमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
संघीय सरकारले २०६५ सालमा देशका १० स्थानमा तौल पुल सञ्चालन गर्ने निर्णयसहित निर्देशिका ल्याएको थियो ।
