१३ फागुन, काठमाडौं । गत पुसदेखि लेखक सञ्जीव उप्रेतीको परिचय सक्रिय नागरिक अभियन्ता बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेसँगै सडक संघर्षमा उत्रिएको नागरिक समाजमा उप्रेती पनि सक्रिय रहे । शीतल निवास मार्च, बालुवाटार मार्च र टीयू मार्च हुँदा उनी ‘फ्रन्टलाइन’मा रहे ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले फागुन ७ गते घोषणापत्र जारी गर्दै संसद विघटनसहित सबैखाले प्रतिगमनको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेकोमा मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला गर्यो । यसपछि नागरिक समाजको भूमिका के हुन्छ ? आन्दोलन कता जान्छ ? अब लक्ष्य के हुन्छ ? जस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् ।
यिनै सवालमा केन्द्रित रहेर नागरिक अभियन्ता एवं लेखक सञ्जीव उप्रेतीसँग अनलाइनखबरकर्मी निर्भीकजंग रायमाझीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ ?
सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिगमनलाई एक तहमा सच्याएको छ, तर नागरिक आन्दोलनको पक्षबाट हेर्दा यो सानो जित मात्र हो । संसद पुनर्स्थापना हाम्रो प्रारम्भिक उद्देश्य भएपनि अन्तिम लक्ष्य होइन । बृहत् नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र २०७७ ले योभन्दा धेरै पर हेरेको छ ।
फैसलाबाट त्यति खुसी हुनुहुन्न र ?
खुसी छु । जे सच्चिएको छ, त्यसले जनतामाझ न्यायालयको विश्वास बढेको छ । यद्यपि, नागरिक आन्दोलनको अन्तिम लक्ष्य–बिन्दु सर्वोच्च अदालतको फैसला होइन । भर्खरै सुरू भएको नागरिक संघर्ष देशभर अनवरत चल्नेछ ।
हामीले घोषणापत्रमा भनेका छौं– यो संविधानलाई ‘रिभिजिट’ (अद्यावधिक) गर्नपर्छ । जनआन्दोलन २०६२/०६३ को भावनाअनुसार दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, नारी, सीमान्तकृत सबैलाई यो देशको मूलधारमा सहभागी गराउन, समानता स्थापना गर्न र समाजवादको बाटोमा जान हामी लड्नेछौं ।
अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकारहरु नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश भएन । हामी त्यो फेरि प्राप्त गर्न लड्नेछौं । नागरिक आन्दोलनको बाटो नागरिक सर्वाेच्चतातर्फ जान्छ । यो देशमा पहिले रैती थिए, त्यसपछि प्रजा भए, अहिले नागरिक भनिएको छ । तर, धेरै मान्छे अझै पनि अनागरिक हुनुको पीडा खेपिरहेका छन् । दलित, उत्पीडतहरु यो महसुस गरिरहेका छन् । यसलाई हटाएर नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गराउनुपर्यो ।
राज्यको चरित्रमा सबै जात, धर्म, लिंगको सहभागिता हुनुपर्यो । देशका सबैलाई ‘यो राज्यमा म पनि छु है’ भन्ने महसुस भएमात्र वास्तविक विकास हुन्छ । यहाँ समृद्धिको कुरा गरिन्छ र डोजर चलाउने तथा भ्यू–टावर बनाउने काम गरिन्छ । यो गलत हो ।
तर संसद पुनर्स्थापनापछि धेरैको ध्यान सरकारतिर गएको छ । नागरिक आन्दोलन मुर्झाउने हो कि ?
बिल्कुलै मुर्झाएको छैन । हाम्रो उद्देश्य संसद पुनर्स्थापना वा कुनै अमुक दल वा नेतालाई सत्तामा पुर्याउने थियो भने पो मुर्झाउँथ्यो । हाम्रो प्रस्थान बिन्दु नै त्यो होइन । संविधान मिचिएको कुराबाट सुरु गरेर हामीले प्रष्ट भनेका छौं– आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ ।
तर आन्दोलनप्रति समाजको चासो अलि कम देखाएको हो ?
दल र नेताहरुप्रति समाजमा वितृष्ण बढ्यो । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेझैं जुन दल वा नेता आउँदा पनि जनतामा आशा जगाउने काम गरेनन् । उनीहरुले जनविश्वास गुमाउँदै गए । कुरा समाजवादको अनि काम भने पुँजीवादी गरे । कुरा लोकतन्त्रको, काम संविधान मिच्ने गरे ।
यसरी नैराश्य र विश्वासको खडेरी भएकाले आन्दोलनमा चासो घटेको हो । यो राम्रो संकेत होइन । जनता सचेत हुने, राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल हुने, आ–आफ्नो हक खोज्ने भएमात्र देश बलियो हुन्छ । नत्र, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता पनि कमजोर हुन्छ ।
मैले भन्दै आएको छु– आन्दोलनको बेलामात्र होइन, सचेत नागरिक सधैं जाग्नुपर्छ । खोकनामा बुलडोजरले घर भत्कायो । कमलपोखरीमा सिमेन्टको पोखरी बनाउन लागियो । रूकुममा जातकै कारण दलितको निमर्म हत्या भयो । यी पनि नागरिक आन्दोलको चासो हो, मुद्दा हो । यसमा सचेत भएर बोल्ने, लेख्ने गरेनौं भने हामी ठूलो जिम्मेवारी बोधबाट तर्किरहेका हुन्छौं । आफ्नो कर्तव्य बिर्सेका हुन्छौं ।
नागरिक आन्दोलन नेता जन्माउने थलोमात्र बन्यो पनि भन्छन् नि ?
नागरिक आन्दोलनले कसैलाई राजनीतिक नेता बनाउने नै होइन । त्यसले मैले र नारायण वाग्लेले आजन्म कुनै दलमा जाँदैनौं, कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति लिदैनौं भनेका छौं ।
सदैव खबरदारीको औला उठाउने हाम्रो काम हो । यहाँ अगुवा–पछुवा छैन, हुँदैन । मिडिया या अरुले भनिदिएपनि हामीले आफैंलाई अगुवा भनेका छैनौं । नागरिक आन्दोलनमा युवापुस्ता आएका छन् । भोलि आजको यो अनुहार पनि फेरिँदै आउँछ । हामी मोर्चा अरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्न हिँडेका हौं ।
नागरिक आन्दोलनको यर्थाय शक्ति के रहेछ ?
नागरिक आन्दोलनको वास्तविक शक्ति देशको सार्वभौमिकता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने अनुभूती हो । त्यो शक्ति धेरैजसो सुषुप्त हुन्छ । त्यसलाई बिउँझाउने अर्को शक्ति नागरिक आन्दोलन बन्छ ।
फेरि हामीसँग विकल्प पनि छैन । नेपालको इतिहासमा नागरिकले बारम्बार भोट दिएर सुतेर बसे । सबै काम दलले गरिहाल्छन् भन्ने भयो । तर उनीहरूले नागरिकको सपना पुरा गरिदिएनन् ।
शासन गर्ने, ऐन–नियम बनाउने, संसोधन गर्ने दलहरूले हो । उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउन खबरदारी गर्ने हामी नागरिकले हो । दलहरू शक्तिशाली नै बनुन्, तर लोकतान्त्री बनुन् । त्यसको लागि खबरदारी गर्ने काम हामी नागरिकको हो ।
संसद विघटन असंवैधानिक ठहर भयो । अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ ?
संसद विघटनको सवालमा राष्ट्रपतिले गलत भन्न सक्नुपर्ने हो, तर विवेक प्रयोग नगरी ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्नुभयो । संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव रोक्नपर्ने राष्ट्रपतिले सहजै कार्यान्वयन गरिदिएको देखियो । त्यसैले, उहाँहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो । अदालतले नै गलत साबित गरेपछि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने हो । यद्यपी, यो विषयमा मैले पण्डित भएर कुरा गर्न मिल्दैन । उहाँहरूले आफ्नै मनलाई नै सोध्नुपर्ने हो ।
फेरि, नागरिक आन्दोलनले कसले राजीनामा दिनुपर्र्छ, कसले पर्दैन, को सत्तामा जाने, को नजाने जस्ता कुरा सोच्दैन, गर्दैन । हाम्रो उद्देश्य पनि उहाँहरूलाई राजीनामा गराउने वा नगराउने होइन । हामी त समावेशीपन, समानता र लोकतन्त्रको लागि लडिरहेका छौं र अडिरहने छौं ।
नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्नुको कारण केलाई मान्नुहुन्छ ?
एउटा कारण चरम दलीयकरण हो । विश्वविद्यालय नै हेर्नुस्, त्यहाँ दलीयकरण व्याप्त छ । त्रिविमा तीन दशक पढाएको आधारमा म यसो भन्न सक्छु ।
उता संवैधानिक आयोगहरुमा हेर्नुस् । त्यहाँ पनि दल र नेताका मान्छे राख्ने । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आफ्नो मान्छेमात्र राख्ने । सबैतिर दलीयकरण गरिदिने । लोकतन्त्र बचाउने संस्थाहरु नै दलीयकरण भएपछि तिनले लोकतन्त्रबारे सोच्दैन, दल र नेताका वफादार बन्छन् । आखिर लोकतन्त्र त कुनै एउटा दलभन्दा माथिको कुरा हो नि ।
हामीकहाँ बहुदल भयो, लोकतन्त्र भएन भन्न सकिन्छ ?
बुहदल हुँदैमा लोकतन्त्रको सही अभ्यास हुन्छ भन्ने हुँदैन । लोकतन्त्रमा नागरिक सचेतना र आत्मनिर्णयको क्षमता हुनुपर्छ ।
हाम्रो देशमा लोकतन्त्र नै छैन भनौं भने पाँच–पाँच वर्षमा चुनाव भइरहेकै छ । एउटा मान्छे चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्छ । त्यत्रो पैसा जुटाउँदा बिभिन्न स्वार्थ समुहसँग जोडिन्छ । त्यसरी जित्नेहरु पनि एउटै जाति, एउटै वर्गका हुन्छन् ।
हाम्रो संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ओली सरकार बारम्बार लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै साइबर सेना बनाएका छन् ।
त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र एकदम कमजोर छ । लोकतन्त्र जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।
तस्वीरहरू : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
