२० फागुन, वीरगञ्ज । पर्सा, बारा र रौतहटका उद्योगी व्यवसायीहरुले बजेट बनाउनुपूर्व वर्षेनी हुने अन्तरक्रिया खासै प्रभावकारी नहुने गरेको बताएका छन् ।
विभिन्न समितिहरुले आएर सुझाव संकलन गरेर लैजाने गरेको भए पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रहरु बनाउँदा खासै समावेश नहुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार राजस्व परामर्श समितिले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले समितिले लिने सुझावहरु पनि त्यसै हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को राजश्व नीति सम्बन्धमा समितिले पर्सा, बारा र रौतहटका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग वीरगञ्जमा छलफल गरेको थियो ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्यले ४० वर्षदेखि सरकारका विभिन्न समितिलाई सुझाव दिने गरेको भए पनि उपलब्धिमुलक नभएको स्मरण गराउँदैसाथै, आत्मनिर्भर उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे ।
उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले सिमेन्ट र इँटा उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा एक हजार रुपैयाँप्रति टन कर लगाउनु व्यहारिक नभएको गुनासो गरे ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं २ का अध्यक्ष गणेश लाठले न्यून विजकीकरणमा खुलेर बहस हुन आवश्यक रहेको बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक टेमानीले जीएसटीलाई लागू गर्दा भन्सार चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नाडा अटो मोबाइल्स एशोसियसन अफ नेपालका कृष्ण दुलालले पारदर्शी व्यापार र स्वच्छ प्रशासन आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै, नेपाल चामल, दाल, तेल उद्योग संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले खाद्य उद्योगको कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तु आयात गर्दाको भन्सार दर उस्तै हुँदा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन थालेपछि अतिरिक्त कर लगाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
समान आयातका क्रममा भारततर्फ हुने अनावश्यक खर्च घटाउन राज्यले नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले स्वच्छ र पारदर्शी व्यापार व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
वीरगञ्ज कलेजका अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र कुमार चौधरीले शिक्षालाई उद्योगको मान्यता दिएर सोही अनुसारको सुविधा दिन आग्रह गरे ।
रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका पण्डित जयसवालले ३ हजार रुपैयाँसम्म नगदमै ज्याला दिन सकिने र मासिक १८ हजारसम्म ज्याला दिँदा प्यान नचाहिने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा राजश्व परामर्श समितिका तर्फबाट भूमिराम शर्मा र उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
राजश्व परामर्श समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले परामर्श समितिले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी गराएका थिए भने समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दहालले आएका सुझावलाई हुबहु लिपिबद्ध गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने आश्वासन दिए
