Comments Add Comment

व्यवसाय दर्ताको झञ्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्न चेम्बरको आग्रह

२० फागुन, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलसँगको भेटमा व्यवसाय दर्ता र कर तिर्ने काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारका फरकफरक निकायमा दर्ता गर्न दौडनुपर्ने अवस्था अन्त्य नगरी औद्योगिकरण तथा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन’ श्रेष्ठले भने, ‘दर्ता र कर लिने काम एकद्वार प्रणालीबाट नहुँदा व्यवसायीहरूले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।’

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका फरकफरक निकायहरूमा दर्तादेखि करसम्मको प्रक्रियाले गर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेकाले सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयमा आशातीत प्रगति नहुँदा उद्योगी व्यवसायी उत्साही हुन नसकेको पनि उनले बताए ।

छलफलमा उद्योग सचिव पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति नियम तथा कानुनबीच तादात्म्यता मिलाएर व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।

‘उद्योग व्यवसायको दर्ता प्रक्रियालाई छोट्याएर सरल बनाउन हामी लागिरहेका छौं’सचिव पोखरेलले भने, ‘नीतिमा समस्या त्यति छैन, केही व्यवहारिक अप्ठेराहरू फुकाएर जानुपर्छ ।’

उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरणलगायतका काम जति दिनमा गर्ने भनिएको छ, त्यो सीमाभित्र गर्ने गरी निर्देशन दिइने सचिव पोखरेलले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै सचिव पोखरेलले उद्देश्यअनुसार किन प्रगति हुन नसकेको भनेर अध्ययन भइरहेको बताए ।

यस्तै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईसँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठले आयात निर्यातको प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन आग्रह गरे ।

‘अहिले पनि व्यवसायीहरू सामान आयात—निर्यातका क्रममा सरकारका फरकफरक निकायहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न जुनसुकै प्रकृतिका व्यवसायजन्य कामहरू वाणिज्यअन्तर्गत राखेर काम कारबाही र नियमन गरिनुपर्छ’ उनले भने ।

सचिव भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् व्यवसायीहरूका दीर्घकालीन चासो सम्बोधन गरिने बताए । ‘व्यवहारिक कठिनाइहरू सम्बोधन गर्न हामी अर्थ मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्छौं’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment