२४ फागुन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने बताएका छन् । नेकपा नामसम्बन्धी विवादमा निवेदकले मागै नगरेको विषयमा अदालत प्रवेश गरेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मात्रै होइन संवैधानिक कानूनका जानकार तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत मागदाबी नै नगरेको विषयमा फैसला आएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘यो फैसलामा एक्स्ट्रा–जुडिसियल एक्टिभिज्म देखियो ।’
सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती न्यायशास्त्रको आँखाले हेर्दा कुनै पनि फैसला गर्दा मागदाबी भन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताउँछन् । साविक एमाले र माओवादीबीचको एकीकरण मिल्यो कि मिलेन ? पुरानो पार्टी ब्यूँताउने कि नब्यूँताउने भन्ने विषयमा निवेदकको हकदैया नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेकपाको नाम विवादबाहेकमा निवेदकको हकदैया पुग्दैन’ वस्ती भन्छन्, ‘उहाँले निवेदनमा माग्नु पनि भएको छैन र फैसलामा दिन उचित पनि थिएन ।’
अदालतले माग्दै नमागेको विषयमा कसरी फैसला दिन्छ भन्ने उदाहरण दिन मिल्ने नमुना फैसला बनेको पूर्वन्यायाधीश वस्ती बताएँछन् । उनका अनुसार फैसलाको व्याख्या प्रासंगिक पनि छैन । वस्ती भन्छन्, ‘यो दुई रुपैयाँ माग्नेलाई दुई करोड दिएजस्तो भयो, यस्तो फैसला आउँदा कट्टेलजीले पनि आश्चार्य मान्नु भएको होला ।’
सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल यो फैसलालाई कानूनी भन्दा बढी राजनीतिक फैसला भन्न रुचाउँछन् । दुबैको पार्टी कायम राख्ने र एउटा पक्षलाई नाम परिवर्तन गर्नु भनेको भए पुग्ने उनको विश्लेषण छ ।
पूर्वन्यायाधीश लाल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ, तर फैसला मागदाबीमा मात्रै सीमित रहेको भए हुन्थ्यो ।’
‘ऋषिरामजीको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ’ संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन्, ‘तर फैसलामा आवश्यकता भन्दा बढी बोलिएको छ ।’ फैसलाले राजनीतिक संकट ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । डा. आचार्य भन्छन्, ‘नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर मोड ल्याउने जोखिम छ ।’
प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता लीलामणि पोखरेल फैसलाले राजनीतिक अन्योल र अस्तव्यस्तता ल्याएको बताउँछन् । राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था नै विथोल्ने काम गरेको उनको दाबी छ ।
‘संवैधानिक इजलाससंग राय बाझिन्छ’
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद विघटन सम्बन्धी फैसलामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को अस्तित्व स्वीकारिएको छ । संविधानविद् डा. आचार्य यो फैसलाले संवैधानिक इजलासको फैसलालाई ‘ओभररुल’ गरे जस्तो देखिएको बताउँछन् ।
संवैधानिक इजलासको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री भएको ठहर गरेको छ । तर आइतबार दुई न्यायाधीशले गरेको फैसला अनुसार वर्तमान सरकार ७६ (२) अनुसार (दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त ) सरकारमा परिणत भएको छ । दुई हप्ताको बीचमा सर्वोच्चबाट आएको दुई वटा फैसला विरोधाभासपूर्ण भएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संयुक्त इजलासको फैसला संवैधानिक इजलासको फैसलासँग बाझिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पाँच न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमार्फत गरेको फैसलामा नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (नेकपा) को अस्तित्व स्वीकार गरिएको छ, त्यो फैसला र यो फैसलाको राय बाझिएको छ ।’
निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश !
संविधानले नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार दल दर्ता, नाम, चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । तर यो फैसलामार्फत अदालतले संवैधानिक आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
फैसलामा ‘…अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु’ भनिएको छ ।
एक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अदालतको यस्तो निर्देशनले आयोगको क्षेत्राधिकार हनन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा अदालत निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्नै आवश्यक थिएन ।’
होला पुनरावलोकन ?
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसला भएको हुनाले सरोकारवाला पुनरावलोकनमा जानसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग वा नेकपा अध्यक्षद्वयको नाताले विपक्षी बनेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्ये कसैले पुनरावलोकन गर्न सक्ने पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन पर्यो भने कम्तीमा ३ न्यायाधीशको बेन्चमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अदालतले निस्सा दिनुपर्दछ ।
पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भयो र अदालतबाट निस्सा भएन भने त्यो फेरि अर्को आश्चर्य हुन्छ ।’
