संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक सावित गरी सर्वोच्च अदलतले संसद पुनःस्थापनको फैसला सुनाएसँगै मुलुकमा कानुनी शासन जीवित रहेको भन्दै आम नेपाली जनताले एक खालको उत्सव नै मनाएका थिए ।
विशेषगरी आन्तरिक शक्ति संघर्षमा उत्रिएको नेकपाका नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपालले सर्वोच्चको फैसलाबाट हौसिदै चितवनको एक होटेलमा लड्डु खाएर खुसियाली साटसाट गरेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल जस्तै बनेको थियो ।
मुलुकमा विधिको शासनलाई जीवित तुल्याउने फैसला आएकोमा आम नागरिकमा सर्वोच्च अदालत माथिको विश्वास चुलिएको थियो तर संसद बैठक आह्वान गरिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले माग दाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला गरेर नेकपालाई तीन वर्ष पछाडि फर्काइदिएपछि न्यायालय माथिको विश्वासमा ह्रास आएको छ ।
पुनः तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भै गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विघटनको संघारमा पुगेसँगै राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीलाई इंगित गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेश समेत जारी गरिएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतबाट राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय आएसँगै न्यायालयप्रति चुलिएको जनविश्वास पोखिएको हो कि ? राजनीतिक विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकोमा व्यापक चिन्ता व्यक्त भएको छ ।
मुलुकको शासन व्यवस्थामाथि नै प्रभाव पार्नसक्ने प्रकृतिको मुद्दाको फैसला नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्ने दिन फागुन २३ नै आउनु अर्थपूर्ण छ । लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुने गरी अदृष्य मन्चन भैरहेको तथ्यको एउटा शृंखलाको रुपमा यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेकपाको एकल बहुमतको सरकारको मान्यता कायम गर्दै संसद पुनःस्थापनको फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालतले एमाले र नेकपा माओवादीबीच विगतमा भएको एकीकरणको वैधतामाथि प्रश्न पैदा हुने गरी फागुन २३ गते सुनाएको फैसलाले सरकार र सिंगो संसद नै कानुनी संकटमा फसेको देखिन्छ ।
एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण पश्चात् गठन भएको बहुमत प्राप्त दल नेकपाको एकल सरकार र उसले गरेका हरेक निर्णयहरुको वैधतामाथि प्रश्न खडा भएको छ । राजाको हुकुमी शासनबाट मुक्त नेपाली जनताले लोकतन्त्रमा कसैको हुकुमी शासनको परिकल्पना पक्कै पनि गरेका थिएनन् होला । सचेत नागरिकको हैसियतले मैले बुझेको कानुन अनुसार सर्वोच्च अदालत कानुनको व्याख्याता भए पनि दल विभाजन र एकीकरणको लागि सुझाउने निकाय अवश्य होइन ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्च अदालतले २३ गते सुनाएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘यो फैसलाले रिट निवेदकको मागदावी भन्दाबाहिर गएर सरोकारै नभएको असम्बन्धित विषयमा प्रवेश गरी निर्णय दिएको छ । रिट निवेदकले हामी तात्कालीन दुई पार्टीहरुबीचको एकीकरण र एकीकृत पार्टी निर्माणको बारेमा प्रश्न उठाएको छैन र उठाउनसक्ने विषय पनि होइन,’ उनले लेखेका छन्, ‘यो फैसला अस्वाभाविक छ, संविधान एवं कानूनविरुद्ध छ, राजनीतिक आग्रह प्रेरित छ र गलत छ । यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’
संवैधानिक निकायहरुले शक्तिको प्रभावमा निर्णयहरु गर्दै जाने हो भने निष्पक्ष न्यायिक निरुपण कसरी हुन सक्ला ? ‘साप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने’ अधिकारीहरुको कुटिलताले मुलुकमा विधिको शासन कसरी स्थापित होला ? कानुनी निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव हावी हुँदा मुलुकमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणालीको भविष्य के होला ? यतिबेला यस्तै यावत प्रश्नहरु पैदा भएका छन् ।
समयमा दलको अधिवेशन नगरेकाले देशकै पुरानो र ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै यदि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो भने नेपाली कांग्रेस नै विघटन हुनेगरी फैसला आउनसक्ने आशंका पैदा भएको छ । मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको आरोपमा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले २०१७ मा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गर्दै लोकतन्त्रको हरण गरेको इतिहास जगजाहेर छ ।
त्यस्तै २०५९ सालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानमाथि कू गरेको इतिहास ताजै छ । मुलुकमा अस्थिरता बढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, राष्ट्रियतामाथि आँच आउने किसिमका गतिविधि बढेको भन्दै राजनीतिक दलहरुको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै यदि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो भने उक्त मुद्दाको पक्षमा फैसला भएमा आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।
तानाशाही शासकको महत्वाकांक्षाका कारण विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएका मुलुकहरूमा बेला–बेलामा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदै आएको छ ।
म्यानमारमा हालसालै सेनाले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सैनिक कू गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सैनिकको दाबीमा सत्यता नभएको जनाए पनि सेना समर्थित पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनको नतिजाबारे रिट दायर गरेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्चले यसबारे फैसला सुनाएको छैन ।
एनएलडी र सेना समर्थित पार्टीबीच वार्ता भने जारी नै थियो । तर, अदालत र वार्ताबाट केही समाधान नआएपछि सैनिकले ‘कू’ गरेको आशंका छ । सन् २०११ सम्म म्यानमारमा सैनिक शासन नै थियो । नेतृ आङसाङ सुकीले म्यानमारमा प्रजातन्त्र बहालीका निमित्त वर्षौं आन्दोलन गरेकी थिइन् । यसक्रममा उनी वर्षौंसम्म घरमै नजरबन्दमा परेकी थिइन् ।
म्यानमारमा प्रजातन्त्र बहालीपछि संसदमा सैनिक कोटा निर्धारण गरिएको थियो । यद्यपि, प्रजातन्त्र आए पनि आङसाङ सुकीले कहिले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन नपाउने संविधानमा उल्लेख गरिएको विभिन्न समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् ।
बीबीसीले उल्लेख गरेअनुसार सन् १९९९ मा सैनिक ‘कु’ गरेर पाकिस्तानमा सत्ता हत्याएका परवेज मुसर्रफ सन् २००१ देखि २००८ सम्म राष्ट्रपति बनेका थिए । पाकिस्तानको एउटा अदालतले पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफलाई सुनाइएको मृत्युदण्डको फैसला उल्ट्याइदिएको थियो । कानुनी प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतले फैसला उल्ट्याइदिएको हो ।
देशद्रोहको अभियोगमा परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइए पश्चात मुसर्रफले आफूलाई देशद्रोहमा दोषी भन्दै त्यस्तो सजाय सुनाउने विशेष अदालतको ठहरलाई गत डिसेम्बरमा चुनौती दिएका थिए । लाहोर उच्च अदालतले निर्वासनमा रहेका मुसर्रफविरुद्धको सजाय उल्ट्याइदियो ।
ईश्वरको निन्दा गरेकोमा पाकिस्तानमा विश्वविद्यालयका एक शिक्षकको मृत्युदण्डलाई सन् २००७ मा मुसर्रफले गरेको संविधानको निलम्बनसँग जोडिन्छ जतिबेला उनले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने आशयले संकटकाल घोषणा गरेका थिए । मुसर्रफलाई पाकिस्तान छोड्न सन् २०१६ मा अनुमति दिइएको थियो र अहिले उनी दुबईमा छन् ।
संविधान र कानुनको व्याख्याता अदालत भएकाले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नु आम नागरिकको कर्तव्य हो । मुलुकलाई अस्थिरताको सुरुङमा फस्नबाट जोगाउने कर्तव्य संसदको पनि हो ।
संसदीय व्यवस्था स्वीकार नगर्ने दर्शनबाट हुर्केको र पछि बहुदलीय जनवादमा आफूलाई समाहित गरेको नेकपा एमाले र जनयुद्धबाट सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने निष्कर्षसहित प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली स्वीकारेको माओवादीबीचको अस्वाभाविक एकीकरण दुर्घटनामा पर्नसक्ने पूर्वानुमान पहिला नै थियो जुन अहिले सिद्ध भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा मौलाएको अहंकार, स्वेच्छाचारीता र सत्ता उन्मादकै कारण नेकपा दुर्घटनामा परेको हो । हुकुमी शासन शैलीमा ओली अगाडि बढ्दै गर्दा समयमै खबरदारी गर्न नसक्ने प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि दुर्घटनाका भागिदार हुन् । अब मुलुकलाई स्थायी निकास दिनको लागि आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर दलहरुबीच सर्वपक्षीय छलफल हुनु जरुरी छ ।
मुलुकलाई स्थायी निकास दिने थलो संसद हो । अबको निकास निर्वाचन नै हो । राष्ट्रिय सरकार गठन गरी निर्वाचनको तयारीमा दलहरु जुट्न जरुरी छ । नेपालमा अस्थिरता पैदा गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने दाउमा रहेका शक्ति राष्ट्रहरुको हस्तक्षेपलाई परास्त गर्ने एउटै उपाय राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ ।
लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास जोगाउँदै मुलुकलाई स्थायी निकास दिने हो भने संसदलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाइयोस् । बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली माथि वक्रदृष्टि लगाउने कसैलाई पनि इतिहासले क्षमा गर्ने छैन ।
