प्रजातन्त्रको विस्तारसँगै स्वार्थको द्वन्द्वको मामिला पनि झांगिँदै छ । यो नैतिकतासँग मात्रै जोडिएको हुन्न, यो कानुन नै जोडिएको विषय हो । कोही व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्वका बीच फाइदा उठाउँछ भने त्यो भ्रष्टाचार नै हो । पश्चिमा देशहरुले यही मूल्य मान्यतालाई आधार बनाएर स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन विभिन्न काम गरेका छन् । नेपालमा भने अहिलेसम्म यसलाई भ्रष्टाचार मान्ने गरी बलियो कानुनी प्रबन्ध र संरचनाहरु तयार गरिएका छैनन् ।
विकसित देशमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कानुन नै बनाइएको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी छुट्टै संस्थागत संरचनाहरु नै बनाइएका हुन्छन् । हामी कहाँ यसलाई समेट्न सक्ने केही कानुन छन्, तर ती कानुनले यसलाई रोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
जस्तो कि संसद् नियमावलीले सांसहदरु स्वार्थ बाझिने काममा संलग्न हुनुहुँदैन त भन्छ, तर के–के हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ, के–के कुरा गर्नुहुँदैन भनेर ब्याख्या गरिएको छैन । यो विषयलाई मोटो रुपमा बोलिए पनि त्यसलाई मसिनो गरी कतै पनि व्याख्या गरिएको छैन । स्वार्थ बाझिने गरी हुने काम गर्दा हुने सजाय र कानुनी कारबाहीका बारेमा पनि अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि व्यवस्था छैन ।
अमेरिकाको कानुनलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ यसबारे विशेष व्यवस्थाहरु छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेकाले सित्तैमा कसैले खुवाएको खान नहुने, उपहारहरु लिन नहुने, अरुको प्रायोजनमा भ्रमण गर्न नहुने, स्वार्थ बाझिने गरी कम्पनीहरुको सेयर होल्डर हुन नहुने लगायतका व्यवस्थाहरु छन् । तर, यस्तो सुविधा लिने हो भने पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया र नियम उल्लंघन गर्दा हुने कारबाहीबारे पनि पनि स्पष्ट व्यवस्था छन् । कसैसँग भावनात्मक रुपमा नजिक भएर निर्णय लिन नहुने कुरा कानुनबाटै निर्देशित छन् । बेलायत र अमेरिकामा यस्ता कुरालाई हेर्न र व्यवस्थित गर्न स्थायी संयन्त्र नै खडा गरिएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा सार्वजनिक पदमा रहँदा मात्रै हैन, पदबाट बाहिरिएपछि पनि हुन्छ । हाम्रोमा सेवा निवृत्त हुनासाथै सचिवहरु पनि कन्सल्टेन्सीमा परामर्शदाता भएर जाने प्रचलन छ । यो पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषय नै हो । कतिपय राज्यका गोप्य सूचना बाहिर चुहाउने पक्ष पनि यही विषयसँग जोडिन्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन कायम गराउने हो भने स्वार्थको द्वन्द्व नहुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले पनि निष्पक्षता सहितको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । सुशासन राज्यको दायित्व हो ।
स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्नु हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । नेपालले २०११ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा पनि यी विषयहरु छन् । यसले त झन् सार्वजनिक मात्रै हैन, निजी क्षेत्रमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनुहुन्न भनेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर २०६९ सालमा कार्ययोजना तथा रणनीति बनाइए पनि स्वार्थको द्वन्द्वबारे अझै पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरुमा पनि स्वार्थको द्वन्द्वबारेका प्रतिबिम्बहरु छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रावधानहरु जरुरी भइसकेको अख्तियारको पनि बुझाइ छ ।
तर, स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न समग्र राजनीतिक वृत्त नै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । स्वार्थको द्वन्द्वलाई ‘प्रिन्सिपल’मा मात्रै होइन, ‘रुल बेस’ व्यवस्थामा लैजान नितान्त जरुरी छ । यसैका माध्यमबाट देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आधार तयार हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
नेपालमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रोक्ने कानुन छैन, स्वार्थ बाझिनेहरू नीति निर्माता छन्
यो पनि पढ्नुहोस
‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको विषय नैतिक मात्रै हैन, कानुनी पनि हो’
