बिहानको पहिलो सम्वादबाट लेखको सुरुवात गरेको छु । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर मैले भारतको जवारलाल नेहरु युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका एकजना प्राध्यापकसंग छोटो सम्वाद गरेको थिएँ ।
सम्वादको क्रममा उनको निश्कर्ष ‘नेपालका राजनीतिक दलहरु सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भइसकेकाले पुनः राजासहितको हिन्दु राज्य कायम भयो भने वा सैनिक शासन नै सुरु भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ’ भन्ने थियो । उनको अनुरोधलाई स्वीकार्दै यहाँ नाम उल्लेख गरेको छैन ।
पूर्व प्रध्यानन्यायाधीस सुशीला कार्कीसंग सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले सिर्जना गरेको राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा सम्वाद गर्दा उनको प्रतिप्रश्न थियो– नेपालका राजनीतिक दलहरु गैरजिम्मेवार बन्दै जाने अनि अदालतले उनीहरुको अस्तित्व जोगाइदिनुपर्ने ? स्वयं दलका नेताहरुले संविधानसभाबाट प्राप्त संविधानमाथि प्रहार गर्छन् भने जनतालाई उनीहरुकै पछि लाग्नु पर्ने कुनै बाध्यता छ र ?
पाका कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंहको बुझाइमा ‘राजसंस्थासहितको हिन्दुराज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यलाई बल पुग्ने गरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा हिन्दुराज्य कायम भएको देख्न चाहने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई रिझाउने कसरत गरेका हुन् । अहिले बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नै धरापमा परेको स्थिति छ । प्राप्त उपल्ब्धीहरुलाई जोगाउन नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनु पर्ने देखिन्छ ।’
हरेक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको अहिले एउटै प्रतिक्रिया छ ‘मुलुक संकटमा फसिसकेको छ । लोकतन्त्र खतरामा छ ।’
मुलुकलाई संकटतर्फ धकेलेको कसले हो ? दलका नेताहरुमा समयमै हेक्का हुनुपर्ने होइन ? दलका नेताहरुमा मौलाउँदै गएको सत्ता र शक्ति उन्मादका कारण मुलुकमा लोकतन्त्र संकटमा परेको हो । आफ्नो कमजोरीको आत्मबोध नहुने अधिकतर नेताले मुलुक र जनताको समस्याप्रति उदारता र इमान्दारी देखाउन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति पैदा भएको हो ।
नागरिक दैनिकमा युवराज गौतमले लेखेको लेखको निश्कर्ष र मैले माथि गरेका सम्वादहरुको निचोडको समानता पाउँदा लोकतन्त्रको भविष्यप्रति म पनि सशंकित बन्न पुगेको छु । उक्त लेखको एउटा हरफप्रति मेरो ध्यान आकृष्ट भयो । के अब हामी लेखकहरुले पनि आफ्नो कलमको टुप्पो खुइल्याउने व्यवस्थालाई मलजल गरिहाल्ने परिस्थिति पैदा भएकै हो त ?
‘२०५ वर्षअघिको सुगौली सन्धिपछि आज नेपालले सबैभन्दा ठूलो संकट, चुनौती र अस्थिर अवस्था भोग्नु परिरहेको विद्वानहरुको मत छ । तसर्थ, युद्धका बारेमा लेखिएका धेरै किताब पढेका सैनिक र ४६० वर्ष भन्दा पुरानो नेपाली सेनाले राष्ट्रका बहुसंख्यक जनताको मन–मस्तिष्क पनि पढ्नुपर्ने बेला भएको छ । राष्ट्रका वास्तविक मालिक भनेका जनता नै हुन् । स्वदेश र विदेशका केही खेलाडीले तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर परिस्थितिलाई विकराल बनाउँदै गए भने त्यस्तो बेलामा नेपाली सेनाले माथिको आदेश मात्र पर्खेर बस्ने अवस्था हुँदैन । आगो निभाउन कसैको आदेश चाहिँदैन ।’
तर, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भन्ने आत्मज्ञान बुजरुक वर्गमा रहेन भने जनताको मौलिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकर रक्षाका लागि कसले खबरदारी गर्ने ? उल्टो बाटो तय गरेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने सत्यतालाई नकार्न सकिँदैन । बिस्वकै उत्कृष्ट शासन प्रणाली बहुदलीय लोकतान्त्रिक ब्यबस्था हो भन्ने तथ्यलाई विकसित राष्ट्रहरुको शासन प्रणालीले पुष्टि गर्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु भारत, अमेरिका लगायत युरोपियन राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा त्यहाँको शासन प्रणाली ले कुनै बाधा पुर्याएको देखिदैन ।
प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा अन्नपूर्ण पोस्टले एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । ‘प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक शासनको माग गर्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्रवाद संघको नामबाट निकालिएको र्यालीमा राजतन्त्रसँगै सैनिक शासनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
यसरी यत्रतत्र बर्तमान लोकतान्त्रिक बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति नै प्रहार हुनेगरी जनमत बढदै जाँदासमेत राजनीतिक दलहरु बेलैमा गम्भीर नहुने हो भने उपर्युक्त समाचार र विश्लेषणहरु सत्य साबित बनाउने मतियारको उपाधि पनि उनीहरुलाई नै मिल्ला ।
माथिका सम्वादबाट एउटै निश्कर्ष रह्यो, अहिले नेपालमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
राणाहरुको बर्वर शासन सहेका नेपाली जनताले ३० बर्षसम्म पञ्चायती हुकुमी शासन बेहोरेको इतिहास ताजै छ । लोकतान्त्रिक बहुदलीय शासन व्यवस्थाभित्रको निरंकुश प्रवृत्तिबाट आजित जनतालाई सैनिक शासनले थिच्ने प्रपन्चलाई बल पुग्नु दलहरुको अकर्मण्यताकै कारणले हो ।
राजसंस्थाप्रति अधिकतर जनताको आकर्षण बढ्नुको प्रमुख कारण लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रको रुपमा उपयोग गरिनुहो । सदनमा बहुमत प्राप्त सरकार समेत पुर्ण कार्यकाल टिक्न नसक्ने, सत्ता र पद प्राप्तिकै लागि दूषित हर्कत दलभित्र मौलाएकै कारण आजको परिस्थिति पैदा भएको हो ।
काटेको घाउको असह्य पीडामा नुन खुर्सानी आफैं छर्केर निदान खोज्दै जाँदा थप पीडाले कति छट्पटिनुपर्ला ? अहिले जनताको लागि लोकतन्त्र काटेको घाउ समान भएको छ । सैनिक शासन वा राजतन्त्रबाट जनताको मुक्ति प्राप्ति होला भन्ने सोच्नु काटेको घाउमा नुन खुर्सानी दलेर निको पार्न खोजे जस्तै हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार नेपाली सेनाको काम कर्तव्यका बारेमा निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली सेना राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण तथा राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सेवामा सदा समर्पित संस्था हो । नेपाली सेनाले नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट भूमिका पूरा गर्न देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विभिन्न स्थान तथा तहमा संगठित भई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
२. निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार : नेपालको संविधानको धारा २६७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नेपाली सेनाको मुख्य भूमिकाहरु निम्न अनुसार छन् ।
(क) पहिलो कार्य : नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने ।
(ख) दोस्रो कार्य : राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दफा ३.३ ले युद्ध बाहेकको अवस्थामा नेपाली सेनालाई थप १४ वटा सहायक जिम्मेवारीहरु प्रदान गरेको छ ।
(१) स्थानीय प्रशासनलाई आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने ।
(२) हिंसात्मक, विध्वंसात्मक तथा आतंकवादी कार्यहरु भएमा निस्तेज गर्ने ।
(३) गैरकानूनी सशस्त्र गतिविधि निस्तेज गर्ने ।
(४) आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानहरुको सुरक्षा गर्ने ।
(५) प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपदमा उद्धार कार्य गर्ने ।
(६) विकास निर्माणका कार्यहरुमा सहयोग पुर्याउने ।
(७) जनता, सरकार र सेनाबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ बनाउने र सुरक्षा चेतना अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने ।
(८) राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(९) सुरक्षा निकायहरुले प्रयोगमा ल्याउने सामग्रीहरुको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने ।
(१०) सीमा क्षेत्र नजिक निर्माण हुने आयोजना एवं विदेशी सहयोगमा निर्माण हुने सामरिक संरचनाको नियमित सुपरीवेक्षण गर्ने ।
(११) विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा योगदान पुर्याउने ।
(१२) नेपालस्थित विदेशी सैनिक सहचारीहरुले गर्ने सैनिक महत्वका गतिविधि एवं अन्तर्क्रियाहरुको समन्वय रक्षा ।
यसरी राज्यप्रति सेनाको अहं जिम्मेवारी अहिले पनि कायम नै छ । गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेना कुनै खाले तानाशाही प्रवृत्तिको मतियार बन्ने छैन भन्ने आम बुज्रुक वर्गमा विश्वास छ। मुलुकको शासन ब्यबस्ता जनचहना अनुरुपको हुनु पर्छ । कतिपय असन्तुष्ट विषय हरुको समाधान जनमतसंग्रह मार्फत लिर्णय लिन सकिने संबैधानिक ब्यबस्था हामी संग छदै छ ।
त्यसैले सैनिक शासन नव्यहोरेका नेपाली जनताले सैनिक शासन के हो र यस भित्र नागरिक स्वतन्त्रता कस्तो हुन्छ भन्ने नबुझी दलका केही नेताहरुको अकर्मण्यता र अक्षमतालाई लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाकै असफलताको कडिसंग तुलना गर्नु महान भूल हुन सक्छ ।
राजनीति शास्त्र कि प्राध्यापक रिना भट्टका अनुसार राजनीति शास्त्रले सैनिक शासन को परिकल्पना नै गरेको छैन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यबस्थापिका सबैमा सैन्यशक्ति हाबी हुनु नै सैनिक शासन हो । सैनिक शासन भित्र नागरिक स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिँदैन । जुन देशमा नागरिक स्वतन्त्रता हुदैन भने अन्य समृद्धिले के अर्थ राख्छ ?
जनवादी गणतान्त्रिक ब्यवस्थाभित्र पनि एक खालको सैनिक शासन हाबी हुन्छ । चीन र उत्तर कोरियालाई सैनिक शासन कायम रहेका मुलुकको दर्जामा राख्न सकिन्छ । जनतामा राजनितिक चेतनाको कमिले गर्दा नेपालमा बेलाबेलामा सैनिक शासनको चर्चा हुँदै आएको छ । तर आजको समयमा मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता नै कुल्चने शासन व्यवस्थाको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन ।
ओली सरकारले विभिन्न बिधेयक मार्फत नागरिक हक र स्वतन्त्रता माथी नै अन्कुस लगाउने प्रयास गर्दा चौतर्फी विरोध भएको दृष्टान्त ताजै छ । संबैधानिक सर्वोच्चलाई स्वीकार्दै विधिको शासन स्थापित गर्न सके मात्र निरंकुश प्रवृत्ति अन्त हुन सक्ला होइन भने नेपाली जनतामा सैनिक शासनको भूत पनि सवार रहिरहने छ ।
