२८ फागुन, काठमाडौं । हङकङको स्वायत्तताको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निरन्तर उठ्दै आएको विषय हो । यद्यपि पछिल्लो केही वर्षयता यसको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढेको छ । स्वायत्तताको माग गर्दै सन् २०१९ मा निस्किएको ठूलो आन्दोलनपछि भने हङकङको स्वायत्तताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो तथा दबाव बढ्दो क्रममा देखिएको हो । तर, चीनले त्यसको ठीक उल्टो हङकङलाई आफ्नो कब्जामा ल्याउने किसिमका कदम चालिरहेको छ ।

गत वर्ष चीनले हङकङमा प्रजातन्त्रवादी नेताहरुको गतिविधि नियन्त्रणको लागि नयाँ सुरक्षा कानुन ल्याएको थियो । यो कानुनपछि हङकङका दर्जनौं नेताहरु पक्राउ परिसकेका छन् । त्यस्तै अहिले चीनले हङकङको नेतृत्वमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न अर्को नियम ल्याएको छ । यससँगै हङकङको स्वायत्तता संकटमा परेको भन्दै आवाज उठ्न थालेको छ ।

हङकङ चीनको हो ?

हङकङ चीनको विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्र हो । चीनले यसलाई ‘एक मुलुक, दुई प्रणाली’ आधारमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो सिद्धान्त सन् १९८० को दशकमा चिनियाँ नेता डेङ सियाओपिङले ल्याएका थिए । जसअनुसार ताइवान, हङकङ र मकाउलाई सार्वभौम चीनसँग एकीकरण गर्ने योजना थियो । जसमा उनीहरुको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीको भने संरक्षण गर्ने बताइएको थियो ।

सोही सिद्धान्तको आधारमा सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई सुम्पियो । सन् १९९९ मा पोर्चुगलले मकाउ चीनलाई सुम्पिएको थियो भने ताइवान स्वतन्त्र नै रह्यो । सन् १९८४ मा नै चीन र बेलायतबीच हङकङ चीनलाई सुम्पिने सम्झौता भएको थियो । जसमा चीनले हङकङमा ५० वर्षसम्मका लागि आधारभूत कानुन, संवैधानिक दस्तावेज, पुँजीवादी प्रणाली तथा जीवनशैलीको सम्मान गर्दै उच्च स्तरको स्वयत्तता दिइने उल्लेख थियो । जसमा कार्यकारी अधिकार, संसद् र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अधिकार हङकङले पाएको थियो । सम्झौताअनुसार चीनले यसमा सन् २०४७ सम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्दैनथ्यो ।

यद्यपि चीनले बिस्तारै हङकङमा आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्यो । यो क्रममा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका धेरै नियम पनि चीनले उल्लंघन गर्दै आएको छ । विशेषगरी पछिल्लो केही वर्षमा भने चीनले खुलारुपमा नै हङकङलाई दिइएको अधिकार खोसेको छ ।

हङकङलाई दिइएको आधारभूत कानुन अनुसार उसले व्यापार, सञ्चार, पर्यटन र संस्कृतिको मामिलामा वैदेशिक सम्बन्ध राख्न पाउँछ । साथै हङकङमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सभा/सम्मेलन र धार्मिक स्वतन्त्रताको अनुमति दिइएको थियो । वास्तविक अभ्यासमा भने चीनले यसमध्ये केही अधिकार भने खोसेको छ ।

हङकङ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो ?

हङकङलाई केही क्षेत्रमा स्वतन्त्रता दिइएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यसलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भने मानिँदैन । चीन एउटा पार्टीले मात्र सरकार चलाउने मुलुक हो । चीनले हङकङमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने विषयमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । हङकङको प्रमुख कार्यकारी छान्ने बेलामा पनि चीनले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म हङकङमा प्रत्यक्षरुपमा जनताबाट प्रमुख कार्यकारी चुनिएका छैनन् । त्यसको सट्टामा हङकङको मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको एक समिति बनाइएको छ । उनीहरुले हङकङको प्रमुख कार्यकारी चुन्दै आएका छन् ।

हङकङको संसद्मा पनि ३५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिन्छन् भने बाँकी ३५ सांसद् विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायका समुहले छान्छ । चीनमा जस्तो एउटा मात्र पार्टी हङकङमा छैन । तर, यहाँ मुख्यगरी दुई पार्टी छन्, जहाँ एउटा स्वायत्तताको पक्षधर छ भने अर्को पार्टी चीन समर्थित छ । हङकङमा निकै सानो समुहले मात्र स्वायत्तताको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय भने यो आन्दोलनमा थपिनेको संख्या उल्लेख्य छ ।

कसरी खोसिँदैछ हङकङको स्वायत्तता ?

बेलायतले हङकङ चीनलाई सुम्पिएसँगै चीनले पनि हङकङमा आफ्नो प्रभाव बढाउने विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । सन् २००३ मा हङकङको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा चीनविरुद्धमा देशद्रोह, तोडफोड, धोकाधडी र विखण्डन गर्न नपाउने उल्लेख थियो । सन् २०१२ मा हङकङले विद्यालयको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा चिनियाँ राष्ट्रिय पहिचानलाई बढी महत्व दिइने उल्लेख थियो । यसलाई चीनको षडयन्त्रको रुपमा हेरिएको थियो ।

सन् २०१४ मा चीनले हङकङका मानिसहरुलाई प्रमुख कार्यकारीको लागि मतदानको अधिकार दिएको थियो । तर, उक्त पदको उम्मेदवार भने चीनले छानेका मानिसहरु मात्र हुन पाउँथे । यो निर्णयको विरोधमा हङकङमा ठूलो विरोध भयो । मानिसहरुले वास्तविक स्वायत्तताको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । तर, चीनले यो आन्दोलन नियन्त्रणको लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरुलाई मुद्दा चलाउने र मिडिया सेन्सरसीप बढाउने नियम ल्याएको थियो ।

सन् २०१९ मा चीनले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी सन्धीको विरोधमा हङकङमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन भएको थियो । यो प्रस्तावको विरोधमा हङकङमा सेप्टेम्बरसम्म निरन्तर प्रदर्शन जारी रह्यो । त्यसपछि हङकङ प्रमुख क्यारी लामले उक्त विधेयक फिर्ता लिइन् । त्यसपछि पनि आन्दोलन रोकिएन । सन् २०२० मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएसँगै आन्दोलन रोकियो ।

त्यसयता चीन हङकङको विषयमा झन् आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । सन् २०२० को जुन ३० मा चीनले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्यायो । यो कानुन ल्याउनुको अर्थ हङकङको प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनलाई दबाउनु नै थियो । यो कानुन ल्याएसँगै दर्जनौं प्रजातन्त्रवादी नेता पक्राउ परे । अहिले पनि उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाई चलिरहेको छ । जसमध्ये केहीले भने जमानत पाएका छन् । यसैबीच चीनले हङकङको निर्वाचनमा पनि विशेषाधिकार लगाउँदै अंकुश लगाउने पाउने नियम पारित गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

चीन हङकङको मामिलामा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएसँगै विभिन्न मुलुकले पनि त्यसको जवाफको लागि कदमहरु चालेका छन् । अमेरिकाले हङकङको मामिलामा केही चिनियाँ अधिकारीहरुमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो । जसमा हङकङ प्रमुख क्यारी लाम पनि थिइन् । त्यस्तै सैन्य सामग्री हङकङ निर्यातमा पनि रोक लगाएको छ भने हङकङलाई दिँदै आएको व्यापारिक सहुलियत पनि हटाएको छ ।

अमेरिकासँगै अष्ट्रेलिया, क्यानडा र न्युजिल्याण्डले हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धी खारेज गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले पनि यसअघिको सरकारले लिएको कदमलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् । बेलायतले पनि आफ्नो हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धी खारेज गर्नुका साथै बेलायतमा आउन चाहने हङकङका नागरिकहरुलाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिने बताएको छ । क्यानडा र ईयूले पनि हङकङका नागरिकलाई आफ्नो मुलुक तथा क्षेत्रमा बसोबासको लागि सहुलियत प्रदान गर्ने बताएका छन् ।

-एजेन्सीहरुको सहयोगमा