४ चैत, काठमाडौं । आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने आशयको प्रतिवेदन पेश गर्यो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल सदस्य रहेको कार्यदलले भारतबाट प्राकृतिक ग्याँस आयात गरेर नेपालमा मल कारखाना खोल्न सकिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
२४ कात्तिक २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव समावेश छ । ‘शुरू पूँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ’, प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।
अन्तिम रूप नपाउँदै हतारमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको सारमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने जनाइएको छ ।
अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार प्रतिवेदनले अझै पूणरूप पाइसकेको भने छैन । ‘तथ्य तिनै हुन् प्रतिवेदनले पूर्णाकार पाउन अझै केही दिन लाग्छ’, सचिव ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने । तर तीन जना बहालवाला मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मल उत्पादनका लागि आफ्नै स्रोतहरूलाई छलेर भारतीय निर्भरताको प्राकृतिक ग्याँसको विकल्प पेश गरेकोमा भने विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यसअघि सरकारी लगानीमै भएको विभिन्न अध्ययन भन्दा पनि पछि फर्केर समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको उनीहरूको भनाइ छ । मलका लागि अहिले पनि बाह्य मुलुकमा निर्भर रहेको अवस्था अन्त्य गर्न खोलिने मल कारखाना बनाउने मुख्य कच्चा पदार्थमा नै पुनः भारतीय निर्भरता रहने गरी प्रतिवेदन बनाइनु गलत भएको विज्ञहरूको मत छ ।
प्राकृतिक ग्याँसले भारत निर्भर बनाउँछ
लामो बहसपछि सरकारले नेपालमा मल कारखाना खोल्नेबारे प्रतिवेदन बनाउनु स्वागतयोग्य भए पनि नेपालसँग स्रोत नै नरहेको प्राकृतिक ग्याँसलाई प्राथमिकतामा राख्नु गलत हुने ऊर्जाविज्ञ प्राध्यापक डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ बताउँछन् ।
भारतसँग प्राकृतिक ग्याँस लाइन बनाएर नेपालमा मल कारखाना खोल्नु भनेको पुनः भारतसँगै निर्भर हुनु हो, प्रा.डा. श्रेष्ठ भन्छन् । नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन अधिक हुने निकट भविष्यको अवस्थालाई प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा नराखेको उनको बुझाइ छ ।
‘बिजुली भन्दा केही सस्तो पर्यो भनेर हामीसँग नभएको प्राकृतिक ग्याँस ल्याएर मल कारखाना बनाउनु पुनः परनिर्भर हुनु हो’ प्रा.डा. श्रेष्ठले भने ।
सहजताका साथ उपलब्ध हुने मुलुकले रासायनिक मल उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थको रूपमा प्राकृतिक ग्याँसलाई माने पनि नेपालमा नभएको उक्त ग्याँसको साटोमा बिजुली र सिमेन्ट कारखानाबाट उत्पादन हुने कालो धुवाँ प्रमुख कच्चा पदार्थ मानेर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जानु उचित हुने प्रा.डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।
२०४१ सालमा जाइकाले पेश गरेको प्रतिवेदनको दोस्रो विकल्प भन्दा पनि पछाडि फर्किएर अहिलेको प्रतिवेदन आएको भन्दै उनले नेपालभर ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहनु र अर्को वर्षदेखि बिजुली प्रशस्त हुने प्रक्षेपण नै मल कारखाना खोल्न सकिने अनुकूलता भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
८ वटा ठूला सिमेन्ट उद्योगमा प्रतिउद्योग १०० मेगावाट बिजुली राज्यले दिने हो भने ती उद्योगबाट दैनिक २२०० टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने र वर्षमा ती उद्योग ३०० दिन मात्रै चल्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि ६ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल उत्पादन हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
मल कारखाना खोल्ने विषय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्नु निकै सकारात्मक भएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका ग्रीन आइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराट सिंह थापा बताउँछन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्याँसलाई ऊर्जाको प्राथमिकतामा राखे पनि यसको विकल्पमा नेपालले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी अहिले तयारी मलमै पनि परनिर्भर छौं, स्वदेशमै खोल्ने कारखानाको मुख्य कच्चा पदार्थमा पनि परनिर्भर हुने गरी योजना बनाउनुहुन्न’ डा. थापा भन्छन्, ‘पछिल्लो प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले समेत वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबारे थप अध्ययन गर्न भनेकाले हामी स्वदेशी बिजुलीको प्रयोगबाटै मल कारखाना बनाउन अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’
‘भारतीय स्वार्थमा मन्त्रीले प्रतिवेदन बनाए’
नेपालमा मल कारखाना सम्बन्धमा तीन मन्त्रीको कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन पूर्णतः गलत भएको विद्युतीय इन्जिनियर डिल्लीरत्न शाक्य बताउँछन् । नेपालको स्रोत र साधनलाई पूरै बेवास्ता गरेर भारतीय कम्पनीहरूको स्वार्थमा प्रतिवेदन बनेको उनले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘हामीले यो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्नै हुन्न, यो देशको हितमा छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेको छु’ इन्जिनियर शाक्यले भने । स्वदेशकै हावा, बिजुली, पानी र झण्डै पाँच दर्जन सिमेन्ट उद्योगको कार्बन धुवाँलाई छोडेर भारतीय कोइला र प्राकृतिक ग्याँसबाट मल बनाउन ठीक छ भन्नु अपराध भएको उनले बताए ।
‘भारतसँगै निर्भर हुने गरी मल उद्योग खोल्ने हो भने त्यो देशमाथि बेइमानी हुन्छ, यति धेरै स्रोतलाई बेवास्ता गर्न मिल्दै मिल्दैन’ शाक्य भन्छन् । नेपालमा मल उद्योग खोल्यो भने देश डुब्छ भनेर स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग नगर्ने वातावरण सृजना गरेर झण्डै ५० वर्षसम्म मल उद्योग नखुल्ने वातावरण सिर्जना गरिएको उनले बताए । नेपालमा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाटै प्रशस्त रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने भएकाले नेपाल प्रविधि बाहेकमा अन्य मुलुकको भरमा पर्नै नपर्ने उनको मत छ ।
गायब जाइकाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो
सन् १९८४ मा जापनिज सहयोग नियोग (जाइका) को एक टोलीले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सन् १९८८ को जनवरीमा नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना बनाउन शुरु गरियो भने १९९१ को जुलाइमा उत्पादन थाल्न सकिने उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनमा मल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ सिमेन्ट कारखानाको धुवाँ, पानी, बिजुली र वायुमण्डलको हावा चाहिने उल्लेख थियो । वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा नेपालले आफ्नै स्रोतसाधनबाट मल उत्पादन गर्न सकिने बारेको ३७ वर्ष पुरानो प्रतिवेदन नेपालबाट सबै हराएको इन्जिनियर शाक्यले बताए ।
सरकारी निकायलाई बुझाइएको ५० प्रति प्रतिवेदन नेपालको अभिलेखमा कतै नपाइएपछि जापानबाट मगाएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको उनले बताए । नेपालको बिजुली, वायुमण्डलको अक्सिजन, खोलामा खेर गएको पानी र हाल सञ्चालनमा रहेका ६१ वटा सिमेन्ट उद्योगको कार्बन धुवाँबाट युरिया मल निकाल्न सकिन्छ त्यसका लागि जाइकाको प्रतिवेदनको सार लिन सकिने उनले बताए । जाइका प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले पढेको र सोही आधारमा तीन मन्त्रीको प्रतिवेदन बुझ्दै स्वदेशी स्रोतको पहिचान गर्न आग्रह गरेको शाक्यले बताए ।
कृषिकै प्रतिवेदनको अवमूल्यन
कृषि मन्त्रीसहित तीन मन्त्री सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले गत कात्तिकमा कृषि मन्त्रालयले गरेको अध्ययनलाई समेत अवमूल्यन गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी संयोजकत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वदेशी बिजुली उपयोग गरेर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
कार्यदलले तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८४ र लगानी बोर्डले २०१६ मा गरेको अध्ययनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर अघि बढे रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने सुझाव दिएको थियो । जसअनुसार बायोमास ग्यासिफिकेसन र जलविद्युत्को हाइब्रिड प्रविधिबाट नेपालमा रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्ने अवस्थामा उक्त प्रविधिबाट मल उद्योग चलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रविधि छनोटका लागि भने थप अध्ययन चाहिने कार्यदलले सिफारिश गरेको थियो । कतिपय देशले रासायनिक मल कारखानाका लागि प्राकृतिक ग्याँसलाई सहज ऊर्जा बनाएका छन् तर नेपालमा जलविद्युत् नै सबभन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ’, प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक रहेको अध्ययन कार्यदलकी सदस्य एवं कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नै मन्त्रालयले पाँच महिना अघि तयार गरेको प्रतिवेदनको विषय भने प्राथमिकतामा छैन ।
भारतीय कम्पनीको प्रतिवेदन हुबहु
जाइकापछि दोस्रो पटक नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने परिकल्पना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटले गरेको थियो र तत्कालीन अर्थमन्त्री पनि हालकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै परेपछि मल कारखाना खोल्न अध्ययन भयो ।
तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले मल कारखानाबारे अध्ययन गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दियो र बोर्डले भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत मल उद्योगबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरायो । उक्त कम्पनीले नेपालमा प्राकृतिक ग्याँसबाहेक अरू ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल कारखाना सञ्चालन असम्भव रहेको प्रतिवेदन बोर्डलाई दियो ।
उक्त कम्पनीको अध्ययनमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न तत्कालीन समयमा करीब ७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (६५० मिलियन डलर) लाग्ने अनुमान गरिएको थियो भने धनुषाको ढल्केबर वा नवलपरासीको बर्दघाटमा कारखाना बनाउन सकिने उल्लेख थियो ।
शुरू गरेको तीन वर्षमा कारखाना बनाउन सकिने र यसका लागि ४०० हेक्टर जमीन चाहिने प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । प्राकृतिक ग्याँसबाट चल्ने कारखानाका लागि दैनिक ११५ मेगावाट बिजुली खपत हुने र ११ सय ९७ मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्याँस हरेक दिन खर्च हुने रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निजी लगानीमा मात्रै मल कारखाना बनाउन सकिने र आयोजनाका लागि कम्तीमा २० देखि २५ वर्ष नाफा सुरक्षित हुने भन्दै बोर्डले लगानी सम्मेलनमा यो योजना सोकेसमा राखेको पनि थियो । प्रतिवेदनले बिजुली र कोइलाबाट उद्योग चलाउँदा उत्पादन लागत निकै महँगो हुने भएकाले प्राकृतिक ग्याँस नै उक्त विकल्प हुने दाबी गरेको थियो जो अहिलेको नयाँ प्रतिवेदनसँग मेल खान्छ ।
प्राकृतिक ग्याँसको विकल्प देखिएन : मन्त्री अर्याल
तुलनात्मक रूपमा विश्वले गरेको अभ्यास हेर्दा रासायनिक मल कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्याँस नै उपयुक्त र सरल विधि देखिएको अध्ययन कार्यदलकी सदस्य एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अनलाइनखबरसँग बताइन् ।
संसारमा रहेको अभ्यास भन्दा पर गएर नयाँ प्रविधिमा जाँदा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न पनि कठिनाइ हुने र लागतको हिसाबले पनि त्यो सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अध्ययनका क्रममा धेरै देशको अभ्यास हेर्दा रासायनिक मलको कारखाना प्राकृतिक ग्याँसबाटै चलाएको देखियो । प्रविधिमा समस्या आयो भने पनि सहजता प्रदान गर्न सबैतिर अवलम्बन गरिएको विधि नै उत्तम देखियो । तर, हामीले बिजुलीको विकल्पलाई त्यागेका छैनौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
मन्त्रालयले बनाएकै प्रतिवेदन भन्दा फरक प्रतिवेदन कसरी बन्यो भन्ने प्रश्नमा उनले मल कारखानका लागि आवश्यक पर्ने डेडिकेटेट बिजुली उपलब्ध गराउन कठिन हुने र त्यो अभ्यास विश्वका कम मुलुकमा मात्रै देखिएको दाबी गरिन् ।
मन्त्रालयले तयार गरेको बिजुलीबाटै मल कारखाना बनाउने प्रतिवेदन पनि पढेको भन्दै मन्त्री अर्यालले वातावरणीय हिसाबले राम्रो भए पनि २०३ मेगावाट बिजुली त्यो पनि एउटै नदीमा बनेको जलविद्युत् कम्पनीबाट दिन कठिन रहेको बताइन् ।
‘बिजुली उत्पादन गरेर कारखाना चलाउने अभ्यास अष्ट्रेलियामा मात्रै रहेछ अन्यत्र देखिएन । यो विषय क्लोज गरेका छैनौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन् । विगतमा गरेका राम्रा प्रयत्नहरूबाट सिक्दै जाने र यो विषयमा विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
