संविधानमा सरकार गठनको प्रक्रिया धारा ७६ मा छ । अहिले मुलुक नयाँ सरकार गठन गर्न धारा ७६ मा प्रवेश गरेकै छैन । यस्तो बेलामा सरकारले वा राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएर संसद विघटन र ताजा जनादेशको कुरा गर्नु फेरि पुस ५ को संसद विघटनकै घटनामा फर्किनुजस्तै हो ।
यो कदम संविधानमाथिको जालसाजी हो, संविधानविरोधी हो, सँगसँगै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको संसद विघटन बदर गर्ने फैसलाको विरुद्धमा पनि हो ।
फैसलामा सर्वोच्चले भनिसक्यो, ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि कुनै सरकार दिन सकेन भने मात्रै संसद विघटन हुने हो । अन्यथा पाँच वर्षअगावै संसद विघटन गर्न पाइँदैन ।’
तर अदालतले यस्तो फैसला गरिसकेको अवस्थामा फेरि पुस ५ कै कुरा गर्नु सिधै संविधानविरोधी काम हो, संविधानमाथि जालसाजी हो । फैसलाले भनेको छ, ‘पहिला सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्यो । अहिलेको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा अर्को कुनै एक जना सांसदको पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्रै त्यतिखेर विचार गर्ने कुरा हो ।’
यो विषयमा संविधानको भाषा स्पष्ट छ र अदालतले पनि व्याख्या गरिसकेपछि थप अरु मर्म र भावना खोजिरहनुपर्दैन । संविधानको मर्म र भावना सर्वोच्चले फागुन ११ गतेको फैसलामा बोलिसक्यो, अब त्यसलाई मान्नेबाहेक विकल्प छैन ।
राष्ट्रपति राजनीतिक भूमिकामा किन ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसद विघटन र ताजा जनादेशको कुरा उठ्नु गलत र अनुचित छ । राष्ट्रपतिले यो विषयमा छलफल चलाउनै पाउनुहुन्न । उहाँको विषय पनि होइन यो ।
राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानको धारा ६६ मा प्रष्टसँग उल्लेख छ । ताजा जनादेशको विषयमा कुरा गर्न उहाँलाई संविधानले कुनै अधिकार दिएको छैन । किनभने, अहिलेको प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छैनन् ।
तर, सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रपतिले चुनावदेखि किन डराएको ? भनेको बाहिर आएको छ । यो उहाँको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो, जुन संविधानसम्मत छैन ।
राष्ट्रपतिको पदमा बसेर राजनीतिक अभिव्यक्तिहरु दिन पाउनुहुन्न । राष्ट्रपति भएर उहाँले राजनीति गर्न पाउनुहुन्न ।
उहाँले छलफल गर्न पाउने भनेको संविधानको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा हो । संविधानको धारा ६१ ले संविधानको संरक्षणको सन्दर्भमा केही गर्न पाउनुहुन्छ भनेको छ । तर, अहिले मुलुक संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा छैन । संविधान संकटतर्फ उन्मुख भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था होइन ।
पहिले त सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था हुनुपर्यो । त्यस्तो अवस्था आयो भने राष्ट्रपतिले सहजीकरण गर्ने हो । यो दृष्टिबाट हेर्दा अहिले राष्ट्रपति क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता छैन र चुनावको विषयमा त उहाँ प्रवेश नै गर्न पाउनुहुन्न, गरे संविधान विपरीत छ । उहाँले अहिले ताजा जनादेशको कुरा गर्न पाउनुहुन्न । संसदको आयु पाँच वर्षको हो, तर उहाँ अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संसदलाई मार्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यो संविधानविरोधी कुरा हो । यसमा उहाँ जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत आफ्ना कुरा भन्न लगाए भन्ने पनि छ । यो हुन पनि सक्छ । किनभने राष्ट्रपतिले जे गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुहुन्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता हो । तर, उहाँले प्रधानमन्त्रीको इसारामा काम गरेको भन्ने बाहिर आएको छ ।
उहाँले त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । संविधानको संरक्षकले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अभीष्ट पूर्ति गर्न आफूलाई प्रयोग हुन दिनु हुँदैन । उहाँले यस्ता कुराहरुमा आफूलाई अलि टाढा राख्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो । तर, उहाँ प्रधानमन्त्रीको गोटीजस्तो बन्नुभयो, यो दुखलाग्दो विषय हो ।
राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को संविधानविपरीत काम गरिरहनुभएको छ । असंवैधानिक संसद विघटन सदर गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यस्ता काम भए । राष्ट्रपतिको राजनीतिक भूमिका बढी भयो । उहाँ संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामा भन्दा पनि राजनीतिक भूमिका, कार्यकारी पदमा भए जस्तो, कुनै राजनीतिक दलको पदमा भए जस्तो देखियो ।
उहाँले संविधान बमोजिम पालना गर्नुपर्ने भूमिका नगरी संविधानभन्दा बाहिरको कुरा ल्याउँदै हुनुहुन्छ । संविधानबाहिरबाट कुनै पनि कुरा थोपर्न पाइन्न ।
अर्ली चुनाव हुन सक्दैन
चुनावको कुरा व्यवस्थापिकाले पनि गर्न मिल्दैन । किनभने चुनाव गर्न पहिला त संसदको ५ वर्षको आयु सकिनुपर्यो । आयु सकिने भन्दा केही समय अगाडि चुनावको कुरा हुन सक्ला ।
अर्ली इलेक्सन (प्रतिनिधिसभाको अवधि बाँकी हुँदै गरिने चुनाव) को कुरा वाहियात हो । यसलाई संविधानले चिन्दैन । यसको नाममा पाँच वर्ष अगाडि नै संसद विघटन गर्न पाइँदैन । राष्ट्रिय सहमतिमा अर्ली इलेक्सन वा ताजा जनादेशमा जाने भन्न पनि मिल्दैन । यस्तो काम संविधानविरुद्ध हुन्छ ।
चुनाव हुने भनेको पाँच वर्षको अवधि सकिन थालेपछि हुने हो । अर्को, सरकार गठनको प्रक्रियामा जाँदा कसैगरी नयाँ सरकार बन्न सकेन भने, बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएर अर्को सरकार बन्न सकेन भने मात्रै विचार गर्ने कुरा हो ।
(कुराकानीमा आधारित)
