५ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहको अझ टाढिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेर अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी थालेका छन् भने नेपाल समूहले देशभर समानान्तर कमिटीहरु बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यसले एमालेलाई विभाजनसम्म पुर्याउने खतरा बढेको दुबै पक्षका नेताहरु स्वीकार गर्छन् । यद्यपि आफूहरु एकताको पक्षमा रहेको भन्दै दोष अर्को पक्षलाई दिन्छन् ।
कारबाहीको चेतावनी
अध्यक्ष ओलीको चेतावनीका बाबजुद वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहले बुधबारदेखि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेका थिए ।
भेला चलिरहेकै बेला संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले बिहीबार बैठक बोलाए । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले गुटको भेलामा जानेहरुलाई आत्मलोचनासहित दल र पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन आहृवान गरिएको छ । नभए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । ‘पार्टी निर्णय नमानेमा विधान अनुसार, स्पष्टीकरण र कार्बाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ’, बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने ।
बैठकले संसदीय बोर्ड गठन गर्नुका साथै दलको विधान संंशोधनका लागि कार्यदल पनि बनाएको छ ।
कारबाही भोग्न तयार
संसदीय दलको बैठकमा नगएको नेपाल समूहले भने कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएको छ । भेलाको समापनका क्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले भने, ‘हामी जे त्याग गर्न पनि तयार छौं ।’
भेलामा आएकै कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पद खोस्न सम्भव नभएको बताए । स्वयं व्यक्तिले दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा मात्र पद जाने भन्दै उनले अघि भने, ‘हटाउने हो भने हामी (प्रदेश र संघीय सांसद)लाई हटाउने हो । हटाओस्, हामी तयार छौं ।’
भेलाले एमालेमा २ जेठ २०७५ मा कायम सबै कमिटीहरु ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । भेलाको सारांश बताउँदै उपमहासचिव घनश्याम भूसालले प्रष्ट भाषामा भनेका छन्, जहाँ हाम्रो नेतृत्व छ, त्यही कमिटीलाई क्रियाशील बनाउँछौं, जहाँ नेतृत्व छैन, त्यहाँ कमिटीमा भएकाहरुकै नेतृत्वमा अर्को कमिटी बनाइनेछ ।’
भेलाले पारित गरेको १७ बुँदे विशेष प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पनि २ जेठ २०७५ को पार्टी संरचना भत्काएर पार्टी अध्यक्ष ओलीले बनाएको नयाँ संरचना अस्वीकार गर्ने बताए । यो अभियान आजैबाट शुरु भएको पार्टी भट्टराईले बताए ।
त्यसो भएमा एमालेभित्र प्रष्ट दुई संगठनको अभ्यास कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ । एमालेभित्र विकसित विवादको यो अवस्था सम्मको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि नेपाल समूहले घोषणा गरेको पुनर्संरचना अभियान समानान्तर पार्टीकै अभ्यास हो ।
कुनै हालतमा नझुक्ने !
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनका फैसलाले पुनस्र्थापित भएको एमालेमा ओलीलाई अध्यक्ष मान्न तयार बनेका नेपाल समूहले समानान्तर पार्टी संरचना बनाउन लाग्नुमा २८ फागुनमा गरिएको निर्णयलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । यो समूहले कार्यकर्ता भेलामार्फत् पनि अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेका निर्णय फिर्ता लिइए मात्रै सहमतिमा बस्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसदिन ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरु बोलाएर नेपाल तर्फका नेताहरुलाई भूमिका विहीन बनाउनेगरी जिम्मेवारी हेरफेर र आफूलाई साथ दिएका माओवादीका रामबहादुर थापा बादल सहित २३ नेतालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए । सँगै, महासचिव ईश्वर पोखरेल बाहेक एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सवै पदाधिकारी खारेज गरेका थिए ।
त्यसको प्रतिउत्तरमा नेपाल समूह पनि देशभर पार्टी संरचना निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत पार्टीमा देखिएको गतिविधिले एमालेको हाँगा फाँटिएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि पनि आह्वान गर्नुभयो । चियापानमा पनि बोलाउनुभयो, तर आजबाट एमालेको हाँगा फाँट्न थाल्यो’, उनी भन्छन् । ओलीनिकट उनी समानान्तर संरचना बनाउने निर्णयले एमाले विभाजन उन्मुख बनेको दाबी गर्छन् ।
तर नेपाल समूहले भने विभाजनको प्रयास ओलीले गरेको दाबी गर्छ । २८ फागुनमा एकलौटी गरेको निर्णयको विरोध भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले दिँदै आएको अभिव्यक्ति र संसदीय दलको बैठक राखेर एकलौटी रुपमा बोर्ड गठन तथा विधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नुले पनि अध्यक्ष ओली समूहले पुनर्मिलन नभएर विभाजनलाई प्रश्रय दिएको यो समूहको दाबी छ ।
उनीहरूका अनुसार २०७४ को निर्वाचनपछि एमाले मात्र होइन, साबिकको नेकपामा समेत नबनेको बोर्ड गठनका लागि देखाएको हतारोले पनि ओलीले झुक्न नचाहेको प्रष्ट संकेत दिएका छन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशदेखि संसद् विघटनसम्ममा ओलीले सम्झौताहीन कदम चालेका थिए । संसद् पुनस्र्थापना र एमाले ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि पनि ओलीले बरु विभाजित हुने, तर नझुक्ने संकेत दिएका छन् ।
नेपाल समूहले पनि अदालतको फैसलाअनुसार, एमाले सञ्चालन नभए अन्तरसंघर्षमार्फत् सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे, एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन ओलीले अदालतको फैसला मान्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘अदालतको फैसला पछि हामी एकैदिन एमाले भयौं, तर अहिले जस्तो अभिव्यक्ति दिने र निर्णय लिइँदैछ । यसले एमाले विघटन गर्ने प्रयास भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । तर, हामी त्यसो हुन दिन्नौं’, उनी भन्छन् ।
