कार्यक्रममा बालबालिकाहरुको सहभागितामा उनीहरुकै आवाजलाई नेपाल सरकारसम्म पुर्याउन नागरिक सामाजिक संस्थाहरुको तर्फबाट समेत योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ बालसहभागितामा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल) ले सहजीकरण गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले खुसी व्यक्त गरे ।

सन् १९९० को दशकमा बालबालिका सम्वन्धी पहिलो रणनीतिक योजना तयार भएको थियो । यसैगरी सन् २००३–२००४ मा बालअधिकारका चार वटा प्रमुख क्षेत्रहरु, समन्वय, अनुगमन मुल्यांकन लगायतका विषयवस्तु समावेश गरी दोस्रो बालबालिका सम्वन्धी रणनीतिक योजना तयार भई कार्यान्वयन भएको थियो । अहिले तेस्रो रणनीतिक कार्ययोजनामा आइपुग्दा पहिलो पटक स्वयं बालबालिकाकै सहभागितामा आफ्ना आवाजहरुको संकलन र सुझाव संकलन गरी सुझाव पत्र तयार गर्न लागिएको संस्थाका अध्यक्ष किरण थापाले बताए ।

बालबालिकाको आफ्नै सहभागितामा बन्ने रणनीतिक योजना तथा नीतिको निर्माणले सहभागिता मात्र सुनिश्चितन गरी त्यसको कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनका अनुसार यस क्रममा देशका सातै प्रदेशमा बालबालिकाहरुको प्रदेश स्तरिय कार्यशाला सम्पन्न भईसकेको छ । प्रदेश स्तरिय र राष्ट्रिय कार्यशालामा देशभरीका ६० भन्दा बढी जिल्लाका बालबालिकाहरुको प्रतिनिधि मुलक प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ ।

प्रदेश कार्यशालाबाट आएका सुझावहरु माथी विस्तृत छलफल गरी राष्ट्रिय कार्यशालामा देशका विभिन्न भुगोलबाट उपस्थित भएका बालबालिकाहरुले देशैभरीका बालबालिकाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो सुझाव लिखित रुपमा आफै तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, बाल अधिकार परिषद र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसका साथै बालबालिकाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत प्रत्यक्ष भेटी आफ्ना सुझावहरु बुझाउने कार्यक्रम रहेको कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष थापाले बताए ।