अनुमति नलिई विद्युत् महशुल भुक्तानीमा थप सेवा शुल्क

९ चैत, काठमाडौं । अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्दा थप सेवा शुल्क लिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय कानुनविपरीत रहेको खुलेको छ । विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले नियामक निकायको अनुमतिबिना आफैंले निर्णय गरेर उपभोक्तामाथि थप सेवा शुल्क लगाउन सक्दैन ।

तर, यो व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सफारिसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ५०० रुपैयाँसम्मको बिजुलीको महशुल अनलाइनबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने तर, ५०१ रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाखसम्मको बिल भुक्तानीमा प्रतिकारोबार अधिकतम् ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरेको छ ।  प्राधिकरणले यस्तो थप शुल्क सम्बन्धित सेवा प्रदायकले नै लिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, विद्युत् नियमन आयोगले अहिलेसम्म प्राधिकरणले विद्युत सेवाबापत उपभोक्तासँग थप शुल्क लिने गरी कुनै सहमति नमागेको बताएको  छ ।

प्राधिकरणलाई उपभोक्ताबाट थप शुल्क लिने गरी कुनै सहमति नदिएको आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रामप्रसाद धिताल बताउँछन् । ‘२०७७ असार १ गते नयाँ महशुल तोक्दा हामीले स्पष्ट रुपमा विद्युत सेवा उपयोग गरेबापत नै तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क उठाउन नपाइने गरी निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने,’त्यसविपरीत निर्णय भएको भए  हेर्छौं ।’

धितालले प्राधिकरणले उपभोक्ताबाट थप शुल्क लिने निर्णय गरेकोबारे आयोगले छलफल गरेर आवश्यक कदम उठाउने बताए ।  महशुल निर्धारण भएको एक वर्षसम्म महशुलमाथि पुनर्विचार पनि गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशनयसअघि प्राधिकरणले अनलाइन भुक्तानीमा कुनै पनि शुल्क लिन सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिएको थिएन । तर, सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

सुरूमा निःशुल्क सेवा दिएका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहक संख्या धेरै पुगेपछि प्राधिकरणले कमिसन दिनुपर्ने, नभए उपभोक्ताबाटै शुल्क उठाउने अनुमति दिन प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए । उनीहरूको माग अनुसार प्राधिकरणले आफूले कमिसन नदिने तर, उपभोक्ताबाट थप शुल्क अशुल्न दिने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले अब भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अनलाइन भुक्तानीबापत शुल्क उठाउन अनुमति दिँदा उपभोक्तालाई अनलाइन भुक्तानी गर्न निरुत्साहित गर्ने जोखिम हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

प्राधिकरणले फागुन २९ गते एक सूचना जारी गर्दै यस्तो सेवा शुल्कको शर्त पालना गर्ने गरी बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदायकका रुपमा छनोट हुन प्रस्ताव आह्वान गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिनाले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले प्रतिकारोबार ५ रूपैयाँ प्रस्ताव गरेपनि कम्पनीले सो भन्दा कम सेवा शुल्क प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् ।

प्राधिकरणको निर्णयअनुसार तोकिएको योग्यता पुगेका कम्पनीले प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँभन्दा कम सेवा शुल्क राखेर बिजुली महशुल उठाउन सक्ने उनले बताए ।

‘निर्णयको वैधानिकताबारे मलाई जानकारी हुँदैन,’ उनले भने,’बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सेवा प्रदायक छनोट गर्न सूचना जारी भइसकेको छ ।’