९ चैत, काठमाडौं । नेपालमा अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ७०२.९ मेगावाट बिजुली बिक्रीका प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कम्पनीले भारतले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बनाइरहेको अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बिक्रीका लागि कम्पनी छनोट गर्न लागेको हो ।
कम्पनीका प्रमुख इन्जिनियर विवेक शर्माका अनुसार बंगलादेश, भारत र नेपालका कम्पनीले बिजुलीको दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नेछन् । प्रतिस्पर्धाबाट छानोट हुने प्रस्तावकर्ताले एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग २५ वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नसक्नेछन् ।
कम्पनीले उत्कृष्ट मूल्य दिने प्रस्तावकर्तालाई बिजुली बिक्री गर्नेछ । ‘हामीसँग समझौता गरेको कम्पनीले सम्बन्धित देशको सरकारसँग पनि बिजुली खरिद–बिक्रीको सम्झौता गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘भारत र बंगलादेशका कम्पनीहरुबीच यसमा प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ।’
अरुण तेस्रोमा अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत बढी निर्माणको काम सकिएको प्रमुख इन्जिनियर शर्माले बताए । ९ सय मेगावाटको यो परियोजनाले सन् २०२३को फेब्रुअरीसम्म उत्पादन सुरु गरिसक्ने शर्माले बताए ।
यो परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) अन्तरगतको सहायक कम्पाीले ले बनाउँदैछ । यो जलविद्युत परियोजना सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो परियोजनाका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ ।
यो परियोजनामा करिब साढे १४ अर्ब नेपाली (९ अर्ब भारु) नेपाली बैंकले नै लगानी गर्दैछन् । २०७५ चैत १६ भएको सम्झौता अनुसार एभरेष्ट बैंकले ८ अर्ब १२ करोड ६१ लाख र नबिल बैंकले ४ अर्ब ८७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।
आयोजनाले करिब एक खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ (६३ अर्ब भारु) भारतीय बैंकबाट जुटाएको छ । यो परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा १ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुगमान गरिएकोमा आठ वर्ष पछि लागत बढेर १ खर्ब १६ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी यो जिम्मेवारी सतलजलाई दिएको थियो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ बैसाख २९ गते नयाँदिल्लीमा स्विच थिचेर अरुण तेस्रो परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए । अहिले आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ ।
आयोजनामा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै प्रसारण लाइन महोत्तरीको ढल्केबरस्थित ४ सय केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।
नेपालले पाउने विद्युत ढलकेवरस्थित ४ सय केभी प्रशारण लाइनमार्फत वितरण हुनेछ । भारततर्फ लाने विद्युत पनि मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा जोडिने छ ।
आयोजनाबाट मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिका नुम, पावाखोला, दिदिङ, पाथीभरा, मकालु क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् ।
सतलजले निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्ष सञ्चालन गरेर चालु अवस्थाको परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सतलजले व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउँछ । यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व पाउने छ । लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको ‘क्यासकेड प्रोजेक्ट’का रुपमा रहेको तल्लो अरुण पनि सतलजलाई नै दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
