Comments Add Comment

‘आत्मघाती गोल’ उन्मुख राजनीति

झण्डै दुई तिहाइ सांसद सदस्यको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले संसदमाथि प्रहार गर्न खोज्दा उनलाई नै सघाएकी राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठकमार्फत ओलीको कदमको बचाउ गर्दै उनकै गुणगान गर्न खोज्नु विधि, विधान र संविधानप्रतिको उपहास हो ।

सर्वोच्च अदालतको संसद पुनस्र्थापनाको फैसलाले मुलुकको राजनीति लयमा फर्कने आशा गरिएको थियो तर माग दाबी नै नगरिएको विषयमा प्रवेश गरी एकीकृत नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन आदेश दिनु अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो; जसको पुष्टि एमाले र माओवादी केन्द्रमा फैलिएको वितण्डाले गर्छ ।

यद्यपि अहिलेको परिस्थितिमा ओलीको मात्र चाहनाले चुनावी परिणाममा कुनै प्रभाव पर्न सक्दैन भन्ने विश्लेषण पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ । २०३६ सालमा भएको बहुदल र निर्दलको चुनावमा निर्दललाई कसरी जिताइएको थियो भन्ने इतिहास साक्षी छ ।

पूर्व एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकीकरणसँगै जन्माइएको नाम ‘नेकपा’ शक्तिको आडमा जन्मदर्ता भइसकेको एउटा निरीह सन्तानलाई सम्पत्ति हडप्ने नियतमा बाउ जीवित हँुदाहुँदै उक्त सन्तानलाई बेवारिसे बनाएर अर्को सन्तान खडा गर्ने निर्वाचन आयोगको दुर्नियत सर्वोच्च अदालतले नङ्ग्याइदियो ।

‘जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा’ भने जसरी नक्कली न्वारान गरिदिने निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता माथि प्रश्न खडा भएको अवस्था छ । नेकपाको नेतृत्वमा केपी ओलीको सत्तारोहण भएसँगै अस्थिरताका तानाबाना बुन्ने काम स्वयं ओलीले शुरू गरेका थिए भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

हुन त उनी बबुरो पात्र न हुन् । रिमोट त अन्यत्र नै होला । आफ्नो भजन नगाउने मिडियाहरूलाई तह लगाउनु उनको प्रमुख उद्देश्य रह्यो । राज्यको चौथो अंग मानिएको मिडिया नै आफ्नो दूषित लक्ष्य प्राप्तिमा बाधक बन्न सक्ने कुरामा उनी जानकार थिए त्यसैले आफ्नो स्तुतिगान नगाउने पत्रकारहरू र उनकै शब्दमा आफ्ना प्रशंसक सबै साइबर सेना र विरोधी सबै साइबर स्यालहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी संचार विधेयक ल्याउने कोशिश भयो जुन सर्वत्र विरोध भएपछि सम्भव भएन ।

संविधानतः सार्वभौमसत्ताको स्रोत नेपाली नागरिकलाई मानिए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताका क्रियाकलापले नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ । सर्वसत्तावादी नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति र आफूहरूले गरेको गलत शैलीको प्रशंसालाई मात्र लोकतन्त्र ठान्छ ।

निरंकुशतालाई बल पुग्ने गरी मानवअधिकार, गुठीलगायत विधेयकको ताना बुन्न कोरोना महामारीले पनि सहयोग पुर्‍यायो । निरंकुश शैलीमा सत्ता संचालन गरिरहँदा समेत बेखबर जस्तै आफ्नै दलका नेता र बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् यति उदार कांग्रेस जस्तो प्रतिपक्षी दल शायद कुनै सरकारको पालामा देखिएन ।

ओलीमा अन्तर्निहित मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने कुनै राजनीतिक खेलाडी मैदानमा नदेखिएकै कारण उनले एकछत्र गोल हान्दै गए । आत्मघाती गोल गर्दै ओलीको बचाउ गर्दै गर्दा उनले संसद माथि नै बुट प्रहार गरेपछि बल्ल प्रचण्ड–माधव र विपक्षी दलहरू झस्किएका हुन् । यथार्थता जगजाहेर छ ।

ओलीको प्रलोभनमा प्रचण्ड–माधवहरू तथा विपक्षी दलका नेता नलोभिएका भए शायद मुलुकले यस्तो राजनीतिक दुरवस्था भोग्नुपर्ने थिएन । ओलीले निरंकुश शैलीमा गरेका हरेक निर्णय नजिरको रूपमा स्थापित हुने र आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकको शासन व्यवस्थालाई जनवादी गणतन्त्रउन्मुख बनाउन उनले कोरेको बाटो आफूलाई सहज हुने प्रचण्डको आत्मज्ञान र महत्वाकांक्षा यतिबेला छताछुल्ल भएको छ ।

उनको योजना ओलीले बीचैमा तुहाइदिएपछि बल्ल प्रचण्ड ब्युँझन पुगे । ओलीको स्वेच्छाचारी कदम विरुद्ध समयमै खबरदारी गर्न नसक्दा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली माथि नै प्रहार गर्ने गरी राजनीतिक कोर्स अगाडि बढिसकेको देखिन्छ ।

यतिबेला भारत, चीन, अमेरिकालगायत कैयौं युरोपियन राष्ट्रको नेपालप्रतिको चासो बढिरहेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थामाथि विशेष चासो बढाउनु उनीहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ हुनसक्छन् । नेकपाको करीब दुई तिहाइ सन्निकट संसद सदस्य संख्या रहेको सरकारका पालामा विभिन्न देशका उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण र राजदूतहरूका राजनीतिक भेटघाटहरू बाक्लिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

अहिले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमले प्रतिबिम्बित भएको छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिको छिद्रभित्र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने छिमेकीहरूको वक्रदृष्टि रहेकै कारण नेपालमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार स्थिर हुन सकेनन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका इतिहासदेखि नै कायम देखिन्छ ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई बर्खास्त गरेसँगै मुलुक अस्थिरताबाट गुज्रिएको थियो । राजाले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्नकै लागि प्रजातन्त्रलाई निशाना बनाए । राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हरण गरेपछि मुलुकमा ३० वर्षसम्म निर्दलीय हुकुमी शासन कायम रह्यो ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपश्चात् नेपाली कांग्रेसको बहुमत सरकार पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण तीन वर्षमै विघटित हुनपुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलेसँगै मुलुक थप अस्थिरतामा फसेको जगजाहेर नै छ ।

तत्पश्चात् सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा राजनीतिक दलहरू अभ्यस्त रहे । लोकतन्त्रकै मियो ठानिएको नेपाली कांग्रेस विभाजित भयो । माओवादीका हिंसात्मक गतिविधिले मुलुक थलिंदै गयो । प्रजातन्त्रप्रति उदार देखिएका राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी २०५८ सालमा रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड भयो ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउँदै गएको र सुशासन कायम गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अक्षम भएको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै बुवा राजा महेन्द्रको सिको गरेर २०५९ सालमा पुनः प्रजातन्त्रको हरण गरेका थिए ।

प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनःस्थापन गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र कम्युनिष्ट घटकहरूको बलमा उत्कर्षमा पुगेको २०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् मुलुक संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको एक दशक नपुग्दै फेरि प्रजातन्त्र निशानामा परेको छ । विभिन्न ढङ्गले प्रजातन्त्रमाथि चौतर्फी प्रहार शुरू भएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको बेला ओली सरकारले अध्यादेशको आडमा शासन चलाउन थालेदेखि नै लोकतन्त्र हरण हुनसक्ने आशंका पैदा भएका थिए । आम बुद्धिजीवी तथा लेखकहरूले वर्तमान परिस्थितिको पूर्वानुमान पहिला लगाएको भए तापनि सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलका शीर्षस्थ नेताहरू व्यक्तिगत अभीष्ट पूर्तिका लागि पदको भागबण्डामा लोभिंदै ओलीको स्वेच्छाचारी निरंकुश कदमप्रति मौन रहेकै कारण आजको परिस्थिति पैदा भएको हो ।

संसद पुनर्स्थापनापश्चात् मुलुकले नयाँ गति लिने आम जनविश्वास रहेको थियो । संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गरिरहेका दलहरू नै अहिले अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा जनविश्वासमा ठेस पुगेको छ । नेकपाभित्रको विग्रह र सरकारको संवेदनहीन कार्यशैलीको निशानामा लोकतन्त्र परेको छ ।

कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट विचलित भइसकेको नेकपाका थरीथरी पुच्छर जोडिएका शीर्ष नेताका असन्तुलित अभिव्यक्ति र आन्तरिक टकरावकै कारण अन्धकार सुरुङमा फस्न लागेको मुलुकलाई जोगाउने जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक शक्तिको काँधमा आइलागेको छ ।

जनताको उत्साहजनक सहभागिताबाट नै नेपालमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका हुन् । प्रजातन्त्रको प्राप्ति कसरी भएको थियो र प्रजातन्त्रकै आवरणमा लोकतन्त्रको हरण कसरी हुँदैछ भन्ने तथ्यलाई यतिबेला गम्भीर रूपमा मनन गर्न जरूरी छ ।

किन बढ्यो वितृष्णा ?

शासन सत्तामा होस् वा राजनीतिक दलभित्र पनि सक्नेको पहुँच छ, नसक्ने अधिकारबाट वञ्चित छन् । राजनीतिमा विकृति व्याप्त छ । आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने प्रवृत्ति, परिवारवाद र नातावाद छ । समुदाय र जातिगत रूपमा अवसर प्रदान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो राम्रो अभ्यास होइन ।

हाम्रा पुर्खाले यस्तो नेपालको परिकल्पना गरेका थिएनन् । यस्तो शासन व्यवस्थाको सपना पक्कै देखेका थिएनन् । जनताका छोराछोरीको समान पहुँच, सुशासनसहितको सामाजिक विकास र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सपना बोकेका थिए तर आज जनताकै शासनकालमा पनि जनता पीडित हुनपुगे । लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्र मौलाउन थाल्यो । नैतिकता हराउँदै गयो । त्यो राम्रो भएन ।

शासनसत्तामा बस्ने, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यस विषयमा ध्यान पुर्‍याएनन् । हिजोको भन्दा आजको शासनबाट परिवर्तनको अनुभूति जनताले चाहेका थिए तर त्यो देखिएन । त्यसैले व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास घट्दै गएको हो ।

अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ । दलैपिच्छे विचार फरक छन् । तथापि, देश र जनताको हितका निम्ति सबैको समान धारणा बन्न सक्नुपर्थ्यो । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सबै दलले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिए । देश र जनताको पक्षमा सबैले काम गर्ने अठोट पनि गरेका छन् । तर, कुरा एकातिर व्यवहार अर्कोतिर गरेर नागरिकलाई झुक्याउने कोशिश अझै जारी देखिन्छ । नागरिकले अब सचेत हुनुपर्छ ।

‘समानता सबैमा लागू हुनुपर्छ । राज्यको अङ्गमा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ । कोहीले सुखभोग गर्ने, कोही जनता हेरेर बस्ने वातावरण बन्न दिनुहुन्न । कानूनी राज्यको प्रत्याभूति जनताले महसूस गर्नुपर्छ’ भन्ने आदर्शका मीठा शब्द लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् सुनिंदै आएको हो तर यसको ठीक विपरीतका कार्य नै सबै दल र सरकारका प्राथमिकताका विषय बनिरहेका छन् ।

के हुनुपर्थ्यो ? के भैरहेको छ ?

लोकतन्त्रमा सरकारका क्रियाकलाप भन्दा नागरिकको स्वतन्त्रताले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । मानवअधिकारको सम्मान, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, वैयक्तिक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सूचक हुन् ।

लोकतान्त्रिक आवरणमा जतिसुकै नागरिक हितमा कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली, स्वभाव र अधिकांश अभिव्यक्तिले सर्वसत्तावादको संकेत शुरूदेखि नै देखिंदै आएको थियो जुन स्वयंले संविधानलाई कुल्चिएर प्रमाणित गरिदिए ।

संविधानतः सार्वभौमसत्ताको स्रोत नेपाली नागरिकलाई मानिए पनि स्वयं प्रधानमन्त्री र दलका शीर्ष नेताका क्रियाकलापले नागरिकलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ ।

सर्वसत्तावादी नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नति र आफूहरूले गरेको गलत शैलीको प्रशंसालाई मात्र लोकतन्त्र ठान्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि यसबाट अछुतो छैन ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटावस्थामा पुगेको बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व बीचमा विचार खण्डित हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ ।

निष्ठा र आदर्श पन्छाएर व्यक्तिगत व्यापार मात्र चम्काउने लोकतन्त्रको सान्दर्भिकता समाप्त हुनुपर्छ । गुटबन्दी र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ ।

आफैंले लडेर प्राप्त गरेकोे लोकतन्त्र आफ्नै क्रियाकलापबाट असुरक्षित हुन्छ भने यसको पहरेदारी कसले गर्ने ? दलीय नेतृत्वको अगाडि तेर्सिएको गम्भीर प्रश्न हो, यो ।

यतिबेलाको प्रमुख चुनौती लोकतन्त्र रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्वका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पहरेदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यो सरकार गठनसँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुनसक्ने जुन अड्कलबाजी हुँदै आएका थिए त्यसलाई सही सिद्ध तुल्याउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक आवरणमा ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले संविधानको रक्षा त ग¥यो तर फागुन २३ गतेदेखि चालु संसद (यो आलेख तयार गर्दासम्म) ले मुलुकलाई निकास दिन नसक्नु दुर्भाग्य नै हो ।

मुलुकलाई निकास दिनसक्ने प्रष्ट योजना अहिलेसम्म कुनै दलभित्र देखिंदैन । संविधानलाई कुल्चेर मुलुक हाँक्न खोज्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका असंवैधानिक कदमलाई साथ दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उचित कारबाही गर्ने गरी कम्तीमा दुई तिहाइ सांसद सदस्यको एकता हुनुपथ्र्यो तर एकीकृत दुई पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि त्यो सम्भव देखिएन । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले समयमै उपयुक्त निर्णय लिन नसके फेरि पनि लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुनसक्ने खतरा कायम रहिरहनेछ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिने राज्यका संवैधानिक अंगलाई पार्टीको प्रभावमा पार्ने र विस्तारै तिनलाई पार्टीकरण गर्ने काम गर्दै आएको ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेर संवैधानिक परिषदको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न आयोगमा गरेका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने थियो ।

त्यो देखिएन बरु पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको देखिन्छ । सत्ता टिकाउने उद्देश्य अनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति अनुसार कार्य गर्न थालेको छ ।

ओलीले आफ्नो गुट बलियो बनाउँदै सत्तामा टिकिरहनकै लागि आफ्नो विरुद्ध लाग्ने विपक्षी दलका नेता र आफूइतर नेकपाका नेताहरूलाई तर्साउने बलियो अस्त्रका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रयोग गर्ने संकेत गरेका छन् ।

न्यायालय र संवैधानिक आयोगहरूमा दलीयकरण होस् वा प्रहरी प्रशासनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका वा निजामती कर्मचारीको पार्टीकरण यी सबै कुराले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्नेप्रति दलीय नेतृत्वमा कहिल्यै पनि संवेदनशीलता देखिएन ।

मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने प्रयत्नमा ओली लागिरहेको पत्तो नपाउने नेताहरू पदीय भागबण्डा र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा मुलुक फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिएको हो ।

ओली सरकारको असंवैधानिक कदमको प्रतिरोध गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउन सिङ्गो मुलुक आन्दोलित भए जसरी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा लागेका नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड–माधव समूह, जनता समाजवादी पार्टीबीच अहिले निःशर्त एकताको आवश्यकता छ । तथापि नेकपा एमाले विभाजित नभएको अवस्थामा माधव नेपाल समूहलाई कानूनी अड्चन कायमै छ ।

संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्मलाई सबै पक्षले आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण नियोजित तवरले लोकतन्त्र माथि प्रहार हुन थालेको हो ।
संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बेलामा कांग्रेस अझै अलमलको अवस्थामा देखिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्न थालेको बेला दलहरूभित्र मत खण्डित हुनुहुँदैन ।

संविधानमा सामाजिक र आर्थिक अधिकारसमेत प्रष्टसँग उल्लेख गरिएका छन् । जनभावनाको कदर गर्ने आधार प्रशस्त छन् । यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्दा सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन सम्भव थियो ।

तर सरकारले विभिन्न ऐन, नियम बनाएर संविधानलाई नै खण्डित गर्ने काम गर्दै आएको थियो । लोकतान्त्रिक आवरणमा संविधानको मर्म विपरीतका सरकारी गतिविधिलाई समयमै निस्तेज गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीबाट नै संविधान कुल्चने काम भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को संसद पुनर्स्थापनाको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर ओलीले राजीनामा दिएनन् बरु थप निरंकुश शैलीमा अगाडि बढिरहेका छन् ।

ओलीले संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा परिपालन गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै उपहास गरिरहँदा कांग्रेस तटस्थ रहने समय यो होइन ।

संविधान मिचेर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको भन्ने त अदालतले पनि ठहर गरिसकेको छ । यसैले ओलीलाई संसदले संविधान मिचेकोमा सजाय त दिनुपर्छ ।

मधेशवादी दलहरूलगायतको एकीकृत समूहले आफ्नो असली पहिचान प्रदर्शन गर्न यो उपयुक्त समय हुनसक्छ । आपराधिक घटनामा संलग्नहरूको वकालत गर्दै पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने समय यो होइन । इतिहासबाट पाठ सिक्दै संसदलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाइयोस् । लोकतन्त्र रहे न दलहरू रहने हुन् ।

अब के गर्ने ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लिखित छ । उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भनिएको छ तर उपधारा (२) मा भने उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ ।

तर उपधारा (१) लाई संशोधन गरिने छैन भन्ने उल्लिखित छ । संविधानको यही छिद्रभित्र प्रवेश गरेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था अझै कायम छ । संसदको दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा दूरगामी असर पर्न सक्ने कतिपय प्रावधानहरूको संशोधन गर्न सकिने नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण दुई तिहाइ शक्तिको चर्चा बढेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७५ मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।
जनमत संग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

हिन्दू राज्य स्थापना, मधेशवादी दलहरूले उठाउँदै आएको नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान, छिमेकी राष्ट्रबीच कायम रहेको सीमा विवाद, राजसंस्था पुनर्स्थापनालगायतका विषयको निकास दुई तिहाइ संसद सदस्य संख्याको समर्थनमा सदनले दिनसक्ने व्यवस्था कायम रहेको छ ।

वर्तमान परिवेशमा विभिन्न ढङ्गले असन्तुष्ट रहेका शक्ति र समूहको समस्या समाधानको वैधानिक थलो संसद रहेकोले आफू अनुकूलका निर्णयहरू पारित गराउन सकिने दुई तिहाइ बहुमत सदस्यसहितको बलियो सरकार नेपालमा स्थापित गर्न खोज्ने शक्तिहरूको स्वार्थसँग नेपाली जनताको भावना पनि जोडिएको हुँदा यही सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जाने हो भने आगामी चुनावको परिणामले लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठिन सक्ने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।

विगतका चुनावमा अधिकतर बुथ कब्जा गरी चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्दै आएका दलहरूको इतिहास ताजै छ । ओलीको महत्वाकांक्षा सुन्दा लाग्छ उनले राज्यशक्ति नै प्रयोग गरी चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउ पर्खिरहेका छन् ।

उनीबाट हुनसक्ने षड्यन्त्रको पुष्टि उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट हुन्छ । दुई तिहाइ सांसद सदस्यसहित फेरि आफू सिंहदरबार प्रवेश गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति ओलीले दिंदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रयोगमा आइरहेको ‘सेटिङ’ शब्दावली लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कल्पना गर्न सकिंदैन तर दासतामा आफ्नो सुरक्षा देख्ने प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई प्रिय बन्दै आएको यो शब्द आगामी चुनावमा प्रयोग भयो भने मुलुक दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।

भोलि हुनसक्ने सम्भावित घटनाक्रमहरू केलाउन खोज्दा हाइपोथेटिकल विश्लेषण भन्ने आरोप लाग्न सक्छ तथापि छिमेकीको नेपालप्रतिको बढ्दो चासो र सरकारको रवैयाले निर्वाचनमार्फत सत्ता कब्जा गरी आफ्नो मकसद पूरा गर्ने दिशामा निरंकुश प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको यथार्थता नकार्न सकिंदैन ।

जति सक्यो चाँडो संवैधानिक सर्वोच्चताका पक्षधर शक्तिहरू मिलेर निःशर्त दलकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार गठन गरी जनतामाझ जानुको विकल्प अरू बाँकी देखिएन । लोकतन्त्र बचे मात्र दलहरू बच्ने हुन् ।

आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न खोजिरहेका शक्तिले यतिबेला प्रयोग गर्न सकिने उपयुक्त पात्र ओलीलाई रोज्न सक्ने प्रबल सम्भावना बढेको छ । व्यक्तिगत रूपमा ओलीको विरोधको आशय होइन ओली प्रवृत्ति मुलुकमा हावी भयो भने लोकतन्त्र मात्र होइन राष्ट्रियता समेत खतरामा पर्न सक्ने संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् ।

विभिन्न बहानामा मुलुकलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भन्दा राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूको समाधानको बाटो निवारण गर्ने व्यवस्था संविधानमै प्रष्ट उल्लिखित छ । जनतासँग किन डराउने ? ‘आत्मघाती गोल’ उन्मुख राजनीतिबाट मुलुकलाई जोगाउने कि रमिते बनिरहने ? सबैलाई चेतना भया !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment