वार्तामा थरुहट संघर्ष समितिसँग सरकारले माग्यो ठोस माग

२२ चैत, काठमाडौँ । सरकार र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच आइबार दोस्रो चरणको वार्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीले थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिसँग ठोस माग माग गरेको छ ।

वार्तामा थरुहट संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष १९ बुँदे माग राखेको छ । तर सरकारले भने ठोस रुपमा दुई/तीनवटा माग लिएर आउन आग्रह गरेको छ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले थारु समुदायको माग जायज भएकाले वार्ता सकारात्मक रुपबाट अघि बढेको बताए ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकार थारु समुदाको माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक छ। सरकार उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्न सदैव तत्पर छ । अर्को वार्तमा उहाँहरुसँग दुई-तीनवटा लिस्ट बनाएर जायज मागका बारेमा वार्ता गर्छौं।’

नेपाल सरकार र थारू कल्याणकारि सभा संघर्ष समितिसँग आज दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भयो । वार्ताका क्रममा संघर्ष समितिले राखेका मागहरूका बारेमा थप ब्याख्या र छलफल भयो । वार्ता सहमति उन्मुख रहेको र अर्को चरणको वार्ता निकट भविष्यमा फेरि बस्ने गरि आजको बैठक सम्पन्न भयो ।

— Rajan Bhattarai (@Rajanktm) April 4, 2021

वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले आफूहरुको १९ बुँदे मागमध्‍ये ठोस मागको सूची लिएर आउन सरकारी वार्ता टोलीले आग्रह गरेको बताइन् । ‘सरकारी टोली यस मानेमा सकारात्मकता देखाएको छ। वार्ता फेरि तेस्रो चरणमा हुनेछ’ उनले भनिन् ।

सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई र पूर्वसासंद भगवती चौधरी रहेका छन् । थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिका तर्फबाट पूर्वसांसाद रुक्मणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, चन्द्रप्रसाद चौधरी र प्रभात चौधरी रहेका छन् । सरकारले वार्ताका लागि गत सोमबार मात्र वार्ता समिति बनाएको थियो।

२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित नेताहरु जेलमा छन् ।

टीकापुर घटनामा थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, सांसद रेशम चौधरी लगायतमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, थारुहट आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारु समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेसहितका १९ बुँदे माग राखेर केही दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार-थरुहट संघर्ष समिति वार्ता : मुद्दा फिर्ताबारे अध्ययन गर्न सरकारले माग्यो समय