२५ चैत, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया जारी रहँदा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र मन्त्रालयबाट बजेट निर्माणमा खटिएको कोर टीम विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग द्विपक्षीय छलफलमा केन्द्रित छन् । यस्तो छलफल समेत अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसक्रममा अर्थका अधिकारीहरुको चासो मन्त्रालयहरुबाट आउने नयाँ कार्यक्रमतर्फ बढी छ । कम स्रोतका बीच लोकप्रिय बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चूनौतीमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् ।
मन्त्रालयहरुसँगको प्रि बजेटमा नियमित बसिरहेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार अहिले मन्त्रालयहरुलाई नीतिगत रुपमा मार्गदर्शन गर्ने काम भइरहेको छ । तर, पुराना कार्यक्रम थाती रहेपनि नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने परिपाटी भने विगतमा जस्तै अहिले पनि उस्तै देखिन्छ । ‘सुन्दा राम्रो लाग्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भने बजेटमा नराखौं भन्ने हाम्रो राय छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सोही मार्गदर्शन प्रि बजेट छलफलका क्रममा दिइरहेका छौं ।
सोहीकारण अर्थले मन्त्रालयहरुलाई नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा समेत मोडालिटीमा स्पष्ट भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ । तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट नराख्न आग्रह गर्दै राख्नै परे नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न समेत अर्थले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, खानेपानीसहितका विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । बजेटमा नयाँ कार्यक्रम राखी मतदाता रिझाउन सडक, विमानस्थल र शहरी विकासका धेरै योजनाको माग हुने गरेको छ ।
यसबाहेक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समेत अर्थ मन्त्रालयले प्रिबजेट छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ । यसबीचमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत अर्थले छलफल गरिसकेको छ । सबै मन्त्रालयसँग नयाँ कार्यक्रममा लोभ नगर्न अर्थका अधिकारीहरुले सुझाव दिएका छन् । ‘अहिलेको छलफल नीतिगत मार्गदर्शनमै बढी केन्द्रित छ,’ सहसचिव दाहाल भन्छन्, ‘तर, बजेट कस्तो आउने भन्ने बाटो यी छलफलाबाटै तय हुनेछ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले पठाएको सिलिङ अनुसार धेरैजसो मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरिसकेका छन् । आयोगले पठाएको बजेट सिलिङको सीमा कम भएको भन्दै मन्त्रालयहरुले गुनासो समेत गरिरहेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आवको तुलनामा धेरैजसो मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङमा कटौती गरिएको छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र सरकारले घोषणा गरेका केही महत्वकांक्षी आयोजनामा एयरमार्क गरेरै बजेट राख्न भनिएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयहरुले मन फुकाएर नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाएका छैनन् ।
बजेटलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्ने प्रयास
अर्थ मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयहरुलाई दिएको मार्गदर्शनको पहिलो प्राथमिकता कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यसको न्यूनिकरणमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोहीकारण मन्त्रालयहरुलाई पनि त्यसतर्फ लक्षित भई बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको थियो ।
सहसचिव दाहालका अनुसार सबै मन्त्रालयले आर्थिक पुनरोत्थान र रोजगारी सिर्जनामा कसरी योगदान गर्न सक्छन् भनी बजेट प्रस्ताव मागिएको छ । ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको निरन्तरताको माग गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा लगानी निरन्तरता, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन तथा दीगो विकास लक्ष्यलाई समेत बजेट निर्माणको आधार बनाउन भनिएको छ । आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुसँग आग्रह गरेको छ ।
लोकप्रिय बन्नेछ बजेट !
आगामी आवका लागि सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्याउने संकेत स्वयमः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । उनले जसले जति आलोचना गरे पनि वृद्धभत्ता बढेर मासिक ५ हजार पुग्ने घोषणा अघिल्लो साता एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै गरेका छन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई जाने रकम कटौतीको सम्भावना यो वर्ष पनि छैन । कोरोनाबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने दबाव समेत सरकार समक्ष रहेको छ ।
