संसदीय समितिमा सांसदहरु हेरफेर, सुनुवाइ समितिमा यथावत

२७ चैत, काठमाडौं । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुको हेरफेर तत्काल नहुने भएको छ । संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सुनुवाइ समितिका सदस्यहरु हेरफेर नगर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

सुनुवाइ समितिका सदस्य हेरफेर नभए पनि अन्य समिति सदस्यहरुको भने हेरफेर गर्नेमा भने दलहरुबीच सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार ती नाम सोमबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा पढेर सुनाइएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमाले, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न समितिमा सदस्यहरु हेरफेरका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय सुनुवाइ समिति : विपक्षमा दुई तिहाइ रोक्दै ओली

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार सम्बन्धित सदनको सहमतिमा समिति सदस्य हेरफेर गर्न सकिन्छ । ‘सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ’ नियमावलीको नियम १७४ मा भनिएको छ ।

संसदको विषयगत समितिका सदस्यहरु हेरफेर गर्दा सम्बन्धित दलको संसदीय दलको तर्फबाट संसद सचिवालयलाई आग्रह गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य हेरफेरको हकमा सभामुखले र राष्ट्रिय सभा सदस्य हेरफेरको हकमा राष्ट्रियसभा सदस्यले अनुमोदन गरी बैठकमा सुनाउने अभ्यास छ ।

कसको कहाँ हेरफेर ?

नेकपा एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सदस्यहरु हेरफेरको लागि सिफारिस गरेको छ ।

उसले सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका सांसद गोकुल बास्कोटा र राजेन्द्र गौतमको नाम थप थपेर पठाएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरु महेश बस्नेत, खेम लोहनी र दामोदार भण्डारीको नाम थपेर पठाएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरी, खगराज अधिकारीलाई निरन्तरता दिएको छ भने शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबहादुर थापाको नाम थपेर पठाएको छ ।

एमालेकै सांसद घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा राख्न र सांसद जानकीदेवी रामलाई महिला तथा सामाजिक समितिमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सांसद विनोद कुमार चौधरीलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अर्थ समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेलाई राज्य व्यवस्था समितिमा र सुवर्ण ज्वारचनलाई महिला तथा सामाजिक समितिमा राख्न सिफारिस गरिएको छ ।

कांग्रेसले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, पुष्पा भुसाल र दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई यथावत राखेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा र पम्फा भुसाललाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै कृष्णबहादुर महरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा, वर्षमान पुनलाई अर्थ समितिमा, शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा, गिरिराजमणि पोखरलेलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा, बिना मगरलाई विकास तथा प्रविधि समितिमा, रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग तथा बाणिज्य उपभोक्ता हित समितिमा राख्न आग्रह गरिएको छ ।

सन्तकुमार थारु र गजेन्द्र बहादुर महतलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाउन, उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा रहेका दुर्गाकुमारी विकलाई महिला तथा वालवालिका समतिमा पठाउन भनिएको छ ।

चुडामणि खड्कालाई अर्थ समितिबाट उद्योग समितिमा पठाउने गरी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन् ।