राज्यको स्थापनासँगै यसको प्रभावकारी सञ्चालन र विकासका बहुआयामिक पक्षसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । परापूर्वकालमा भूगोललाई नै राज्य भन्ने गरिन्थ्यो । तर आज सबल राज्य हुन भूगोलसँगै जनसंख्या, संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आदि विषयको आवश्यकता पर्छ । राज्यभित्र यिनै बहुपक्षबीच प्रभावकारी संयोजन गर्ने एक अलग संयन्त्र अपरिहार्य हुन्छ ।

राज्यको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेदेखि विकास, सामाजिक कल्याण, भूगोल र संस्कृतिको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास तथा विस्तारलगायत कार्यहरू गर्न राज्यमा एउटा स्थायी संयन्त्र हुन्छ । जसलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ ।

निजामती र गैर–निजामती सेवामा क्रियाशील यो संयन्त्र स्थायी सरकारको नामले चिनिन्छ । यही संयन्त्रबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो । अर्थात् राज्य एवं सरकारले नागरिकहरूको हित अनि सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न प्रदान गर्ने सेवा नै ‘सार्वजनिक सेवा’ हो ।

जसअन्तर्गत नागरिकलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तथा भौतिक–अभौतिक लाभ हुने विषयहरू पर्दछन् । सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवाका अलावा सरकारी निजी साझेदारी, सहकारी तथा विभिन्न विकास साझेदारबाट प्रदान हुने सेवा पनि पर्दछन् ।

आलेखको यो अंशमा भने सरकारी र त्यसभित्रको पनि निजामती सेवालाई बढी जोड दिइएको छ । सरकारी सेवालाई निजामती र गैर–निजामती सेवाका रूपमा हेरिन्छ । नेपालको हकमा निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० बमोजिम गठन भएको सेवा नै निजामती सेवा हो । नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जस्ता सुरक्षा निकायहरू तथा स्वास्थ्य सेवाले आफ्नो सीमित कार्य क्षेत्र सम्हालेका हुन्छन् ।

निजामती सेवाले राज्यको समग्र शासन र प्रशासन सञ्चालनको अभिभारा लिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक पदाधिकारीहरू आवधिक हुन्छन् । तर निश्चित योग्यता प्रणाली उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारीहरू निश्चित उमेर र समयसम्म स्थायी रहन्छन् । स्थायी सरकार मानिनुको अन्तर्य पनि यही हो ।

सेवा अवधिभित्र आन्तरिक र खुला वृत्ति र क्षमता विकासका थुप्रै अवसर हुन्छन् । यसर्थ सेवाप्रति ठूलो आकर्षण छ । नेपालको संविधानको धारा २८५ ले सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था र सरकारी सेवामा आवश्यक जनशक्ति सिफारिशका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्थाले गर्दा निष्पक्षता माथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिंदैन । यसर्थ जोसुकै योग्य उम्मेदवारका लागि सेवाको ढोका खुला छ । यसैकारण यहाँ म आफ्नो अनुभव पनि जोड्दैछु ।

निजामती सेवाले कमै मात्र युवा वर्गको ध्यान नखिच्ला । यही कारण लाखौं युवाका लागि महाभारतको युद्ध मानिने ‘लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी’मा होमिएर सफल उम्मेदवारको रूपमा सिफारिश भई सेवा प्रवाहमा पाइला चालेको करीब डेढ वर्ष विताएपछि केही अनुभव बाँड्ने चेष्टा हो, मेरो ।

आजको प्रविधियुक्त समयमा म वा सेवाग्राही सरकारी कार्यालय जाँदा कर्मचारीबाट राम्रो व्यवहार, शिष्टता, काममा शीघ्रता, निष्पक्षता र स्वच्छता अपेक्षा गर्नुु स्वाभाविक हो । यद्यपि हाम्रो देशको चेतनास्तरले गर्दा यस्तो हुनसकेको छैन ।

आपूm सेवाग्राही भएर सरकारी कार्यालय धाउँदा पाएको व्यावहारिक रुखोपन, ढिलासुस्तीलगायत नकारात्मक पक्षलाई आफूले चिर्ने र कतिपय कर्मचारीको अनुशासित र शालीन चरित्रलाई हुबहु उतार्ने हुटहुटीले यो यात्रामा धेरै परिस्थितिको सामना गर्दै निर्धारित लक्ष्यसम्म पुगियो । यद्यपि लक्ष्य प्राप्ति पछिको व्यावहारिक अभ्यासले चाँडै झट्का हानेको अनुभूति भयो ।

कार्यालयमा सरकारी वेतनबाट जीवन गुजारा गर्ने जनशक्तिले सेवा प्रवाह भन्दा पनि तलब, भत्ता र सुविधालाई आफ्नो पहिलो अधिकार र त्यसपछि सेवा प्रवाहको दायित्वलाई लिने गरेको परिदृश्यको साक्षी हुन धेरै समय लागेन ।

सेवाग्राहीहरूले प्रमुखदेखि सहायकस्तरका कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने ‘जी, हजुरी’ देखेर कल्पना र यथार्थको दूरी छोट्टियो । व्यवहारगत पक्षले यति बताउन नपाउँदै कार्य सम्पादनको स्तर अनुभव गर्न र देख्न केही दिन पर्खंदै गर्दा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था देखिएन ।

अनुशासनलाई बहुआयामिक ढंगबाट नियाल्दा आर्थिक अनुशासनको स्तरबाट सेवा प्रवेशप्रति नै खिन्नता बोध भयो । यी समग्र परिवेशले योग्यता प्रणालीबाट छनोट भएका उम्मेदवारहरूलाई सेवा अवधिभर योग्य बनाइराख्न धेरै पक्षमा परिवर्तन आवश्यक भएको अनुभूति भयो । यसरी शुरू भएको यात्रा दोस्रो वर्षमा टालटुल अघि बढ्दैछ ।

देशले संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । शासन व्यवस्था विकेन्द्रित छ, सेवाहरू विकेन्द्रित छन् । निजामती सेवा अन्तर्गत संघीय निजामती सेवा र प्रदेश निजामती सेवा साथै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा स्थानीय सेवाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि जनताका धेरै चासो, गुनासो र सरोकारको सम्बोधनमा खटिने सेवालाई निजामतीको दर्जा दिन आनाकानी गरिएको छ । यतिका समयसम्ममा पनि सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुनसकेको छैन ।

अझ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशमा सचिव संघबाट खटाएर एउटै कार्यालयभित्र दुई प्रकारका कर्मचारी, त्यो पनि ठूलो र सानो समूहको भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरिएको छ । यहाँ केन्द्रीकृत सोचको गतिलो प्रमाण पेश भएको छ ।

यसले सेवाभित्र चरम असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । योग्यता प्रणालीबाट नियुक्ति भएका र अन्य प्रक्रियाबाट आएकाहरूलाई एउटै दर्जामा राखिएको छ । यो अर्को विडम्बना हो ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मैदानमा देखिएका यी परिवेशलाई नियाल्दा केही अनुत्तरित प्रश्नहरूको हल नहुँदासम्म न त सेवाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास आर्जन हुन्छ, न त राज्यले प्रतिस्पर्धात्मक दुनियाँमा आफूलाई उभ्याउन सक्छ । यसर्थ-

सेवा प्रवाहको गुणस्तर सैद्धान्तिक मात्र हो वा व्यवहारमा वैज्ञानिक मापन गर्ने ?

कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाहको दायित्व ठूलो कि सुविधाको अधिकार ?

सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य किन नगर्ने ?

राज्यको स्रोतबाट हुने भुक्तानीका सबै कागजात डिजिटलप्रति सुरक्षित गर्ने प्रणालीको विकासमा किन ढिला गर्ने ?

सबै कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन एउटै निजामती सेवा किन नबनाउने ?

निजामती सेवाको प्रस्थानबिन्दु स्थानीय तहलाई बनाएर प्रदेश हुँदै संघमा जाने प्रणाली अवलम्बन गर्न किन नसक्ने ?

राजस्वको दायरा र परिचालनमा जोड दिएर बजार नियन्त्रण गर्दै निर्वाहमुखी पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्न किन नसक्ने ?

आर्थिक अनुशासनलाई बैंकिङ अनुशासन सरह बनाउन किन नसक्ने ?

वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य किन नबनाउने ?

सेवामा तह वा श्रेणीगत एउटै प्रणाली लागू गर्न किन नसक्ने ?

नयाँ प्रविधिसँग घुलमिल हुन नसक्ने पुस्तालाई स-सम्मान सेवाबाट विदा गर्न किन नसक्ने ?

यी प्रश्नको समाधानले मात्र निजामती र अन्य सेवाको सुदृढीकरणमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अभिवृद्धि तथा नागरिकमुखी शासनको कल्पना सार्थक हुन्छ ।

(लेखक उत्तरगया गाउँपालिका, रसुवाका लेखा अधिकृत हुन् ।)