सार्वजनिक सेवा पहुँचको संघर्षमा बहिरा महिला

अस्पताल जाँदा रोग एउटा औषधि अर्कै दिन्छन्। हिंसा विभेदको कुरा कसैलाई भन्न खोज्यो बुझाउन सकिंदैन। बुझिदिने कोही छैन र न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। सार्वजनिक यातायात चढ्यो कहिल्यै भनेको ठाउँमा उत्रिन पाइँदैन। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन गयो आफूलाई चाहिएको सेवा बारे भन्न सकिंदैन। विद्यालयमा उनीहरूले बुझ्ने गरी पढाउने शिक्षक छैनन्। जता गयो उतै अवरोधै अवरोध।

सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएकी काभ्रेकी सुनिता श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) गर्भवती भएर अस्पताल गइन् तर अस्पतालमा सांकेतिक भाषाका दोभाषे नहुँदा उनलाई आफ्नो कुरा भन्न समस्या भयो। त्यसपछि उनी उपचार नगरी फर्किनुपर्‍यो।

काठमाडौंकी शर्मिला पुरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा विरलै आफ्नो गन्तव्यमै उत्रिन पाउँछिन्। किनकि उनी पुग्ने ठाउँको संकेत कतै राखिएको हुँदैन; चालक, सहचालक र अन्य यात्रीले सांकेतिक भाषा नबुझेपछि उनलाई सहयोग गर्न असमर्थ हुन्छन्।

काभ्रेकै खानी गाउँपालिकाकी एक ४० वर्षीया सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएकी महिलामाथि दुई वर्षअघि बलात्कार भयो। तीन सन्तानकी आमा र सुस्तश्रवण श्रीमान् सहित उनको परिवार अरूको घर कुरेर बसेको थियो। घरमालिक हेटौंडा बस्थे। कहिलेकाहीं घरको अवस्था बुझ्न आउने उनले ती महिलामाथि बलात्कार गरे।

यो घटना ६ महिनापछि गाउँलेले थाहा पाए। हल्ला भएपछि प्रहरीसम्म घटना पुग्यो तर त्यहाँ पनि सांकेतिक भाषाका दोभाषे थिएनन्। जसोतसो बहिरा संघले एक पटकका लागि दोभाषेको व्यवस्था गरिदियो। तर दोभाषेका लागि प्रहरीका तर्फबाट काम गरेबापत कुनै सुविधाको व्यवस्था नभएपछि थप दोभाषेको व्यवस्था हुन सकेन यसका कारण अनुसन्धान प्रभावित भयो घटना यसै सेलायो।

सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाले दिनहुँजसो भोग्ने हिंसा, विभेद, अवरोध र समस्या हुन् यी। उनीहरूले अवहेलना, हेपाइ, बहिष्कार र एउटा मानवले पाउनुपर्ने सामान्य व्यवहार समेत पाइरहेका छैनन्। यसकारण सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिला दोहोरो तेहरो हिंसाको चक्रमा परिरहेका छन्, उनीहरू गहिरो विभेद र हिंसाको भुमरीमा छन्।

महिला भएको र अपाङ्गता भएका कारणले उत्पन्न सीमान्तीकरणका कारण अपाङ्गता भएका महिलामाथि सामान्य महिलाले भन्दा धेरै हिंसा र विभेदको सामना गर्नु परिरहेको छ। अपाङ्गता भएका महिलाभित्रको विविधता र अन्तरसम्बद्धतालाई मसिनो गरी केलाउने हो भने अपाङ्गताका प्रकारका आधारमा अपाङ्गता भएका महिलाका आ–आफ्नै किसिमका उत्तिकै जटिलता छन्। एक त महिला भएका कारण उनीहरूमाथि चरम विभेद छ त्यसमाथि अपाङ्गता भएका कारण शिक्षाबाट वञ्चित, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक र परिवारबाट समेत उनीहरू बहिष्करणमा परिरहेका छन्।

अपाङ्गता भएका छोरीलाई परिवारका लागि ठूलो बोझको रूपमा लिइन्छ। अपाङ्गता भएका छोरा परिवारमा अरू छोरा जत्तिकै अंश र पारिवारिक सम्पत्तिको हकदार भए पनि अपाङ्गता भएका छोरी यसबाट वञ्चित छन्। यद्यपि संविधानको धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने कुरा उल्लेख छ। कतिसम्म भने परिवारका अरू सदस्यहरूले पाइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामान्य सुविधाबाट समेत अपाङ्गता भएका घरका महिला सदस्यलाई वञ्चित गरिन्छ। संविधानको धारा १८ समानताको हकले अपाङ्गता भएकै आधारमा कुनै भेदभाव हुन नहुने सुनिश्चित गरेको छ। अझ उक्त धारामा सामाजिक दृष्टिले पछाडि पारिएका अपाङ्गता भएका नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख छ।

तथ्याङ्क

२०७८ सालको जनसंख्या अनुसार नेपालमा कुल अपाङ्गताको संख्या २.२ प्रतिशत रहेको छ। यसमध्ये ७.९ प्रतिशत बहिरा व्यक्ति रहेका छन्। अर्थात् कुल ६ लाख ४७ हजार ७४४ समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्ये ५१ हजार ३७३ सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। तीमध्ये ७.७ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ८७५ पुरुष र ८.३ प्रतिशत अर्थात् २४ हजार ४९८ महिला छन्।

सार्वजनिक सेवामा पहुँचका प्रमुख क्षेत्र

स्वास्थ्य सेवा

बहिरा महिलाहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा लिने प्रक्रिया निकै कठिन छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सांकेतिक भाषाका दोभाषेको व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा सहज तरिकाले पाइरहेका छैनन्। संविधानकै धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी, उपचारमा समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ भने अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ को दफा २७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पतालसम्म पहुँच पुर्‍याउन रहेका हरेक अवरोध हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

साथै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐन २०७५ मा समेत परिवार नियोजन प्रजनन् स्वास्थ्य सुरक्षित मातृत्व, गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता लगायत सेवा प्रदान गर्दा अपाङ्गतामैती हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर कुनै पनि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा अहिलेसम्म सांकेतिक भाषाका दोभाषेको व्यवस्था गरिएको छैन। आकस्मिक रूपमा यही क्षेत्रमा काम गर्ने केही संघ–संस्थाले दोभाषे उपलब्ध गराउन सहयोग गरे पनि प्राय: सार्वजनिक निकाय र अस्पतालहरूले यस्तो व्यवस्था गरेका छैनन्।

यसकारण बहिरा महिलाहरूले प्रसूति जाँच गर्दा होस्, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा लिंदा होस् वा सामान्य टाउको दुखेर अस्पताल जाँदा पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था स्पष्ट भन्न सक्दैनन् र उचित उपचार पाइरहेका छैनन्। नेपाल बहिरा संघका अध्यक्ष सन्तोष केसीले ९० प्रतिशत बहिरा महिलाले उपचार गर्न जाँदा उचित सञ्चार अभावको अनुभव गरेको जानकारी दिनुभयो।

शिक्षा

नेपालमा शिक्षा सबैका लागि भन्ने नारा राखिए पनि बहिरा छात्राका लागि यो निकै चुनौतीपूर्ण छ। नेपाल सरकारको शैक्षिक तथ्यांक २०७९/८० अनुसार, अपांगता भएका बालबालिकामध्ये ३३ प्रतिशत मात्रै विद्यालय जाने गरेका छन्। त्यो पनि स्रोत कक्षाको व्यवस्था भएका विद्यालयमा मात्र। सांकेतिक भाषाका शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा, सामाजिक विभेद र शैक्षिक सामग्रीमा पहुँच नहुँदा सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरू शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन्।

बहिरा छात्रामध्ये धेरैजसो विद्यालय छोड्ने दर उच्च छ। विश्वविद्यालयस्तरसम्म पुग्ने बहिरा महिलाहरूको संख्या त अत्यन्त न्यून छ। भए पनि यो शहरी क्षेत्रका महिलामा मात्र सीमित छ। शिक्षा ऐनले समावेशी र विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरी बहिरा र सुस्तश्रवण बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही शिक्षा दिने र यसका लगि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्ने भनेको छ।

तर कानूनले भने बमोजिम समावेशी शिक्षाको अभ्यास भएको छैन। दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त शिक्षण सिकाइ पद्धति, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अभावमा समावेशी शिक्षाको अवधारणा कागजी पानामै सीमित छ।

सूचना र सञ्चार

सूचना पहुँच नहुँदा अन्य सबै सेवामा पहुँच असम्भव जस्तै हुन्छ। बहिरा महिलाहरूका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौती यही छ। सरकारी सूचना, सूचना बोर्डहरू, सार्वजनिक सूचनाहरू बहिरा व्यक्तिले बुझ्न सक्ने गरी र आवश्यक संकेतहरू राखिएका हुँदैनन्। संकटकालीन अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला सूचनाहरू (जस्तै: भूकम्प, महामारी) बहिरा महिलासम्म समयमै नपुग्दा निकै समस्या हुने गरेको छ।

कोभिड-१९ को समयमा जारी गरिएका अधिकांश सूचनाबाट बहिरा महिलाहरू वञ्चित रहे, आवश्यक स्वास्थ्य र सचेतना सम्बन्धी सन्देश एवं सुरक्षा प्रोटोकलका बारेमा जानकारी नहुँदा समस्या आएको थियो।

कानूनी सहायता र न्याय प्रणाली

बहिरा महिलाहरूलाई यौन हिंसा वा अन्य हिंसाका घटना भोग्दा न्याय पाउन निकै कठिनाइ भइरहेको छ। प्रहरी वा अदालतमा सांकेतिक भाषाका दोभाषे उपलब्ध नहुँदा कुरा बुझाउन समस्या हुने र घटनाको अनुसन्धान नै अघि नबढेका थुप्रै उदाहरण छन्। यही कारणले कतिपय घटना अदालतसम्म नपुगी टुंगिने अवस्था छ।

अझै ग्रामीण भेगमा बहिरा महिलाले प्रयोग गर्ने भाषा अनौपचारिक हुने र उनीहरूको भाषा दोभाषेहरूले समेत नबुझ्ने हुँदा उनीहरूमाथि भएका कुनै पनि हिंसाका घटना बाहिर आउन नसकेको अनुभव काभ्रे बहिरा माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षक शर्मिला महर्जन सुनाउँछिन्।

यसै सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धिताल भन्नुहुन्छ; “बहिरा महिलाहरू शिक्षा, सांकेतिक भाषा र सांकेतिक भाषाका दोभाषेको व्यवस्था राज्यले नगर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवा–सुविधा र नागरिक भएका हैसियतले पाउने नागरिक आधिकार प्राप्त गर्ने सवालमा होस् कुनै पनि सार्वजनिक सेवा लिन पाएका छैनन्।”

तसर्थ आगामी दिनमा तीन तहको सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था र समुदायले नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन र कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। थप आवश्यक कानून बनाई बहिरा महिलाका यस्ता सवाललाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाई बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। समय–समयमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छl

नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुनु नपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको व्यवस्था हुनसकेको छैन। त्यसैले बहिरा महिलाहरू यस्ता सेवाका बारेमा अनभिज्ञसँगै पूर्ण रूपमा वञ्चित पनि छन्।

यसकारण आगामी दिनमा राज्यले संवैधानिक र कानून कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भई व्यवस्था गरेका सेवा–सुविधा र अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था तीनै तहको सरकारमा हुनुपर्ने र नागरिक समाज र समुदायले पनि सचेत भई खबरदारी गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ ।