केही अगाडि संक्रमण दर घट्दै जाँदा पनि हामी जोखिममुक्त भएका थिएनौं । समुदायमा संक्रमणका स्रोत विद्यमान थिए । त्यो रहेसम्म फैलिने जोखिम रहन्छ नै । त्यो बेला पनि हामीले ‘जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा लापरबाही गर्न मिल्दैन है,’ भनिरहेकै थियौं, तर राम्ररी मापदण्ड पालना गर्न सकेनौं । त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ ।
पहिले जस्तै अहिले पनि भारतबाट आउने नेपाली संक्रमणको स्रोत बनेका छन् कि भन्ने शंका छ । यसको मतलब नेपालभित्र संक्रमणको स्रोत थिएन भन्ने होइन । भारतमा भएको संक्रमण विस्तार पनि हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ । अहिले भाइरसको नयाँ भेरियन्ट र दोस्रो लहर भन्ने शब्द चर्चामा छ । नेपालमा भाइरसको नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भए पनि त्यसको मात्रा थाहा भएको छैन ।
नयाँ भेरियन्टको आफ्नै जैविक विशेषता छ । त्यसैको कारणले मात्र हामी अहिले जोखिममा छौं भन्न जायज हुँदैन । यो बढी संक्रामक भएकाले बढी सतर्क हुनुपर्छ, तर सुरक्षा मापदण्ड अपनाएनौं भने पुरानै भाइरस संक्रमण विस्तार गर्न काफी हुन्छ । त्यसकारण नयाँ भेरियन्टभन्दा पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नभएकोमा बढी चिन्तित छु ।
०००
मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु- हामीले नीति त बनायौं तर कार्यान्वयन गर्न चुक्यौं । अहिले पनि भीडभाड नगर्न/नगराउन भनिएको छ, तर भीडभाड कम गराउनेतर्फ सरकारबाट कुनै किसिमको अनुगमन, निगरानी भएको छैन । भारतबाट आउने नेपालीका लागि सीमामा व्यवस्थित व्यवस्थापन भएन ।
हामी नागरिकको भूमिका पनि गैर-जिम्मेवार भएको छ । हामी स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रावधान नअपनाई भोज र सामाजिक जमघटमा सामेल भयौं, भइरहेका छौं । नेताको राजनीतिक जमघट त्यस्तै छ ।
सरकारकै तर्फबाट ‘हामीले कोरोनालाई जित्यौं’ भन्ने खालको सन्देश जान थालेकाले जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन छाडे । संक्रमण भेटिइरहँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न छाडियो । परीक्षणको दायरा अत्यन्तै साँघुरो भयो । अनि आम नागरिकमा महामारी सकियो भन्ने खालको मनोविज्ञान बन्यो । सरकार, व्यवसायी, नागरिक सबैको लापरबाही मिसिएर अहिलेको अवस्था आयो ।
सरकारको गतिविधि, नागरिकको व्यवहार र पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा महामारी कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा यकिन भन्न सकिन्न । हामी (राज्य र नागरिक) ले गर्ने व्यवहारले भाइरसको भविष्य निर्धारण हुन्छ । हामीले संक्रमण विस्तार रोक्ने कार्यक्रममा चुस्तता देखाउन सकेनौं भने संक्रमण हिजो पनि घातक थियो, घातक नै रहन्छ । बुझ्नैपर्ने कुरा, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना महामारी नियन्त्रणको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
०००
सरकारका विभिन्न निकायको सहकार्यमा कमी देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो हुनु आश्चर्य होइन दुःखलाग्दो कुरा हो । विपत्को बेला पनि सरकार चुस्त रूपमा आएन । महामारीसँग लड्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै सरकारका अन्य विभिन्न निकाय अग्रसर हुनुपर्छ । यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ । त्योसँगै सरकारका विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी संयोजन हुनुपर्ने हो । सरकारका सबै निकाय जिम्मेवारपूर्वक सक्रिय भइदिए नागरिकले डरमा बाँच्नुपर्दैन ।
दोस्रो चरण महामारीको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । रोकथामको विधिलाई प्रभावकारी बनाएर भाइरसको चरणलाई कमजोर बनाउने हो । भाइरस प्राकृतिक रूपमा आफैं कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने प्रमाण फेला नपरेकोले यसलाई जनस्वास्थ्यको विधि अपनाएर कमजोर पार्नुपर्छ । विस्तार हुन पाएन भने भाइरसको प्राकृतिक मृत्यु हुन्छ ।
महामारीको जटिलता आउँदैछ भन्दै गर्दा हिजोको तुलनामा आज आशावादी हुनुपर्ने कुराहरू पनि छन् । हिजो प्रकोप शुरू हुँदा हामीसँग यथेष्ट प्रयोगशाला, परीक्षण गर्ने किटहरू थिएनन् । स्वास्थ्यकर्मी र भौतिक संरचनाको कमी थियो । अनुभवको पनि कमी थियो । अहिले हामीसँग केही संरचना, तालिमप्राप्त र अनुभवी जनशक्ति पनि छ । खोपले एक ढंगको आत्मविश्वास दिएको छ । हामीले पहिलेका कमी-कमजोरीबाट पाठ पनि सिकेका छांै । कमी-कमजोरी विश्लेषण गरेर सुधार गर्नुपर्छ ।
अब पहिलो कुरा- हामीले तत्कालै आयातित केसहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ती अहिले पनि संक्रमणको स्रोत बनिरहेका छन् । आयातित केस भनेको सीमा नाकाको व्यवस्थापन हो । पहिला सीमा नाका बन्द गरेर गल्ती गरेका थियौं । सीमा बन्द गरेर मानिसलाई रोक्न खोज्दा कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी नभएर एकदम पीडादायी मात्र भएको थियो । यतिखेर सीमा व्यवस्थापन भनेको क्वारेन्टिन हो । पारिबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर या क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेर धेरै हदसम्म जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
सीमा व्यवस्थापनको अर्को पाटो भनेको विस्तारित परीक्षण हो । हिजो हामीसँग स्रोत अभाव हुँदा सिमानामा पर्याप्त परीक्षण गर्न सकेनौं । आज सरकारले चाहृयो भने पर्याप्त परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छ । परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएका केसहरूलाई एकदम प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हिजो जस्तो भद्रगोल क्वारेन्टिन भयो भने यसपटक पनि सीमामा संक्रमणले धेरै क्षति गर्न सक्छ ।
हिजो होम आइसोलेसनको व्यवस्थापनमा कमजोरी रहँदा पनि संक्रमण विस्तार भयो । त्यसबाट पाठ सिक्नै पर्छ । अब सामान्य संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमै राख्ने अवस्था हटाउनुपर्छ । होम आइसोलेसनमै राख्ने भए अनुगमन-निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यसका लागि संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
हिजो संस्थागत आइसोलेसनमा हामीले गर्न नसकेका काम धेरै थिए । त्यहाँ लक्षण भएका संक्रमित पनि बस्न सक्छन् । आवश्यक पर्दा सामान्य उपचार गर्ने सुविधा त्यही हुनुपर्छ । तुरुन्त अस्पताल लैजान सक्ने व्यवस्था पनि हुनैपर्छ । भौतिक दूरी कायम हुने गरिको व्यवस्थापन त हुनैपर्छ ।
हामीसँग आˆनै समुदायमा संक्रमणको सम्भावना छ । त्यसको लागि जनस्वास्थ्यका अरू विधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निगरानी र अनुगमन हुनुपर्छ । मास्क र सामाजिक दूरीले धेरै हदसम्म जोखिम कम गर्छ । सामाजिक दूरी कायम हुन नसक्ने स्कूल, कलेज, सामाजिक तथा राजनीतिक भेटघाट बन्द गर्नुपर्छ । होटल-रेस्टुरेन्टमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि हिजो हामीले कार्यान्वयन गर्न खोजेका नीतिहरूले केही हदसम्म काम गर्यो । अर्को पक्षबाट हेर्दा नागरिक धेरै पीडित भए । धेरैको रोजगारी, व्यवसाय गुम्यो । कतिले कोभिडबाहेक अरू रोगहरूको उपचार गर्न पाएनन् । यस्ता कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न अहिले नै ध्यान दिनुपर्छ, अरू देशका अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ ।
दुःखको कुरा, हामीले हिजोको गल्ती फेरि दोहोरिएको देख्दैछौं । जटिलता आउनुभन्दा अगाडि नै खै त काम गरेको ? खै तयारी गरेको ? भाषण बाहेक ठोस काम केही गरेको देखिएको छैन ।
०००
पहिले हामी भाइरससँग अत्यन्तै आतंकित थियांै । कोरोनाबारे पर्याप्त जानकारी नै थिएन । अन्य देशका समाचार डरलाग्दा थिए । आज आत्मविश्वास त बढेको छ, तर दुर्भाग्य त्यो आत्मविश्वास लापरबाहीमा परिणत भएको छ । आत्मविश्वास हुनुपर्छ तर त्यो लापरबाहीमा परिणत हुँदा हामी आफैं संकटमा पर्छौं ।
हिजो पनि हामीले लकडाउन नै समाधान हैन भनेका थियौं । भीडभाड हटाएर भौतिक दूरी बढाउन लकडाउनको परिकल्पना गरिएको हो । भौतिक दूरी बढाउने अरू पनि उपाय छन् । २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भनेको पनि भौतिक दूरी बढाउनकै लागि हो । विद्यालय बन्द गर्नु पनि एक चरणको लकडाउन हो । बाहिर निस्कन ठप्प गर्नु मात्र लकडाउन होइन ।
लकडाउनको विषयमा धेरै गलत बुझाइ व्याप्त भएको छ । हाम्रो चलायमानता घटाउनु लकडाउन हो । त्यसका विभिन्न चरण हुन्छन् । सब कुरा बन्द गर्नु भनेको त लकडाउनको ‘एक्स्िट्रम’ चरण हो । सबै चरण अपनाउँदा संक्रमण विस्तार कम भएन भने ‘एक्स्ट्रिम’ मा जाने हो । लापरबाह बन्दै गयौं भने त्यो चरण आउन सक्छ । लकडाउन नै संक्रमण नियन्त्रण गर्ने अन्तिम अस्त्र वा विकल्प भने होइन । लकडाउन गर्दा अन्य धेरै किसिमका क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजीतर्फबाट महामारीको उपचार सम्भव हुँदैन । मास्क किनेर लगाउँला, तर आफैं उपचार गर्ने सामथ्र्य हुँदैन । अस्पताल पुर्याउने र अस्पतालमा उपचार गर्ने काम चरणबद्ध हुन्छ । हिजो संक्रमितहरू एम्बुलेन्स नपाएर पनि पीडित बने । सरकारले एम्बुलेन्स व्यवस्थापनमा ध्यान नदिंदाको परिणाम थियो, त्यो ।
हिजो कतिपय संक्रमितले एकबाट अर्को अस्पताल गर्दागर्दै ज्यान गुमाए । त्यो अवस्था हामी आफैंले देख्यौं, भोग्यौं । अब त्यो गल्ती दोहोरिनुहुन्न । सरकारको क्षमताबाट सबै काम गर्न सम्भव छैन भने निजी संरचना प्रयोग गर्दा हुन्छ, तर त्यसो गर्दा नागरिकको जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ ।
विगतमा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु परेको अवस्थाले नागरिक पीडित भएका थिए । कतिको त लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दा समेत ज्यान नजोगिएको कुराहरू बाहिरिएका थिए । त्यसकारण उपचार गर्ने ठाउँ निजी होस् या सरकारी ! त्यसको आर्थिक भार सरकारले लिनुपर्छ । अहिले हामी सामान्य बेलाको कुरा गरिरहेका छैनौं ।
महामारीविरुद्ध लड्ने तयारीबारे नीतिगत दस्तावेज आएको देखिन्न । विगतमा नीतिगत त्रुटि भएका थिए । कोरोना अब सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट सरकारले रणनीति नबनाउँदा ठूलो भूल भएको थियो । अहिले महामारीको दोस्रो लहर विरुद्ध लड्न पनि नीतिगत तयारी देखिएको छैन ।
सरकारले अहिले केही पैसा खर्च गर्न कञ्जुस्याईं गर्यो भने पछि यही कारणले २०औं गुणा बढी आर्थिक क्षति हुन्छ । अहिले तयारी गर्ने समय हो, यसमा केही लगानी चाहिन्छ । यस्तो लगानी गर्दा घाटा लाग्यो भन्ने सोच्नु भएन । यस्तो लगानीको त उपयोग भएन भने पनि खुशी मान्नुपर्छ ।
सरकारले तत्कालै कोभिडको डेडिकेटेड अस्पतालहरू तयार पार्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको लागि बेड छुट्याउन अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेको सुनेको छु । त्यसरी मिसमास गरेर बिरामी राख्दा पुरानो समस्या दोहिरिरहन्छ । त्यसले समस्या हल गर्दैन, झन् बढाउँछ ।
कोरोनाको लागि छुट्याइएका डेडिकेट अस्पतालहरूमा सबै सेवा हुनुपर्छ भन्ने जरूरी छैन । सबै संक्रमितलाई आईसीयू चाहिन्न । आवश्यक पर्दा आईसीयूमा लैजाने व्यवस्था भने हुनुपर्छ । कति अस्पतालमा अक्सिजन मात्रै राखेर पनि उपचार गर्न सकिन्छ । तर, सामान्य र गम्भीर संक्रमितलाई राख्ने छुट्टाछुट्टै अस्पताल चाहिन्छ ।
अस्पताल वा आईसीयू वा भेन्टिलेटरमा राखिएका सबै संक्रमित घर फर्कन सक्दैनन् । तर, अस्पताल, आईसीयू वा भेन्टिलेटर सुविधा नै नपाएर संक्रमितको ज्यान जाने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । त्यो अवस्था आयो भने राज्यले अपराध गरेको ठहरिनेछ । प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधार नभएर गर्न सकेको छैन भनेर हिजो सरकारले छुट पाएको हो । आज त्यो अवस्था छैन । स्रोतसाधन र जनशक्ति पर्याप्त छ । नभएको तयारी मात्र हो । बहाना बनाउने छुट छैन ।
आसन्न संकटको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै सरकारले तदनुरुप तयारी नगरेको देख्दा हामीलाई चिन्तित बनाएको छ । यसले खराब दिनको संकेत गर्छ । स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले असारसम्ममा दैनिक ११ हजार संक्रमित भेटिने र संक्रमित ६ लाख पुग्ने भनिराख्नुभएको छ । त्यस अनुसारको तयारी गरेको भने देखिन्न ।
अब हामी नागरिकले सरकारको गैर-जिम्मेवारपनको आलोचना र तयारीको माग गर्दै आफूले पनि गर्न सक्ने प्रयास गर्न नछाडौं । विश्वका कतिपय देशका जनता असाध्य जिम्मेवार सरकार पाएर ढुक्क छन् । हामीकहाँ त्यस्तो नभएकोले आˆनोतर्फबाट प्रयास बढाऔं ।
(डा. वन्तसँग अनलाइनखबरकर्मी सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
