१० वैशाख, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का मध्यपश्चिम कमाण्ड इञ्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द (वीरजंग) लाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको सात महीना भइसक्यो ।

२२ भदौ २०७७ मा जिल्ला अदालत नवलपरासीले तोकेको रु.२५ हजार धरौटी नबुझाउँदा अहिलेसम्म उनी कारागारमै छन् । यसबीचमा सरकार र उनको पार्टीबीच तीनबुँदे समझदारी पनि भएको छ । प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर कैदीबन्दी छाड्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका महासचिव विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चाहिं नवलपरासी कारागारबाट सरुवा भएर चितवन कारागारमा बसिरहेका छन् । जिल्ला कारागार, चितवनका जेलर कमलप्रसाद काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि चितवन गएका उनी नवलपरासी फर्किएका छैनन् ।

चन्द जस्तै पार्टीका जनसांस्कृतिक महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष एवं उपत्यका ब्युरो इञ्चार्ज माइला लामा ‘प्रज्ज्वल’ पनि अदालतले छाड्न आदेश दिएको एक महीनासम्म कारागारमै बसिरहेका छन् । जिल्ला अदालत, संखुवासभाले उनलाई रु.२५ हजार धरौटी तोकेको छ । तर हालसम्म त्यति रकम धरौटी नराखेकोले उनी संखुवासभा कारागारमै छन् ।

प्रहरीले उनलाई ५ साउन २०७६ मा काठमाडौंको काँडाघारीबाट पक्राउ गरेर विभिन्न मुद्दामा जिल्ला–जिल्ला घुमायो । अधिकांशमा धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश भयो । ‘पहिले एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ गरेर लगिहाल्थ्यो, अहिले सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि धरौटी तिर्ने कुरा हुँदैन’ लामा पत्नी मनु भन्छिन्, ‘उहाँ कहिले र कसरी छुट्नुहुन्छ भन्ने सरकार वा सम्बन्धित पार्टीले जान्ने कुरा हो ।’

२८ साउन २०७६ मा पक्राउ परेका पार्टीका रुकुम पूर्वका जिल्ला कमिटी सदस्य राजु वि.क. (राप्ती) लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वले रु.२ लाख ४० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । तर, त्यति रकम जम्मा नगर्दा उनी छुट्न सकेका छैनन् ।

विक जस्तै संखुवासभाका विप्लव कार्यकर्ता ४८ वर्षीय लेखबहादुर राउत पनि रु.१ लाख ५ हजार धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा जिल्ला कारागार संखुवासभामा थुनामा छन् । संगठित अपराध गरेको अभियोगमा २२ भदौ २०७६ मा पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालत संखुवासभाले दुई महीनापछि ५ कात्तिकमा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले विप्लवका पाँचथर सेक्रेटरी विजय नेम्वाङलाई १ कात्तिक २०७६ मा पक्राउ गरेको थियो । त्यसको २९ दिनपछि जिल्ला अदालत, झापाले उनलाई विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूरमा रु.१ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । तर, हालसम्म पनि उनी जिल्ला कारागार झापामै छन् ।

नेम्वाङसँगै पक्राउ परेका कविराज चेम्जोङलाई पनि सोही मुद्दामा अदालतले रु.१ लाख धरौटी मागेको थियो । उनले पनि धरौटी बुझाएका छैनन् । विप्लवका पूर्व धनुषा सेक्रेटरी एवं जनकपुर ब्युरो सदस्य रहेका पवनकुमार महतो पनि अहिले जिल्ला कारागार सर्लाहीमा छन् ।

आगजनीको आरोपमा अदालतले महतोलाई ६ मंसीर २०७६ मा रु.२५ हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर उनी पनि अहिलेसम्म कारागारमै बसेका छन् ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ क्रान्तिकारीका जनकपुर ब्युरो संयोजक लालबहादुर लामा २६ माघ २०७७ मा पक्राउ परेका थिए । आगजनी गरेको कसूरमा उनलाई जिल्ला अदालत, सर्लाहीले रु.२५ हजार धरौटी मागेको थियो । त्यो बुझाउन नसकेर उनी अहिलेसम्म थुनामै छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा : साध्य कि साधन ?

रु.५ हजार धरौटी नराख्ने बरु जेल बस्ने

यस्तै विप्लव समूहको माई नगरपालिका इञ्चार्ज अमर राईलाई पनि जिल्ला अदालत इलामले २९ फागुनमा रु.२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । विस्फोटक पदार्थ, सार्वजनिक भौतिक संरचनाको अनधिकृत कब्जा वा विनाशको अभियोगमा थुनामा रहेका उनले अहिलेसम्म धरौटी राखेका छैनन्, जेलमै छन् ।

इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकाका गंगाराम भट्टराईलाई पनि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग र ओसारपसारको दुई कसूरमा रु.१/१ लाख धरौटी लिएर छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । तर, रकम बुझाउन नसकेपछि उनी थुनामै छन् ।

पार्टीको रौतहट जिल्ला सदस्य बाग्लुङ घर भएका जगत भनिने कमल गुरुङलाई जिल्ला अदालत रौतहटले रु.३० हजार धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ । तर, सो रकम धरौटी राख्न नसकेर उनी थुनामै छन् । हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका–६ का थिमे रावत पनि सल्यान जिल्ला अदालतमा रु.१ लाख धरौटी नबुझाएपछि सल्यान कारागारमा छन् ।

विप्लव समूहका इलाम जिल्ला इञ्चार्ज हीरालाल भनिने पुण्य कोइरालासँग जिल्ला अदालत इलामले ३ असार २०७७ मा रु.३ लाख धरौटी मागेको थियो । तर, सो रकम धरौटी नराखेको कारण हालसम्म उनी जिल्ला कारागार इलाममा थुनामा छन् ।

विप्लवको इलाम जिल्ला जनसरकार प्रमुख विमल भन्ने गोपी बस्नेत २९ जेठ २०७७ मा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सार्वजनिक तथा भौतिक संरचना विनाश गरेको अभियोगमा पक्राउ परे । इलाम जिल्ला अदालतले ३२ जेठमा २ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्यो । तर, हालसम्म उनले धरौटी बुझाएका छैनन्, जेलमै छन् ।

जिल्ला अदालत, बाँकेले अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा विप्लव समूहका कार्यकर्ता सुरेश रावतलाई २७ साउन २०७७ मा रु.२० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । तर, हालसम्म धरौटी नबुझाउँदा उनी थुनामै छन् ।

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका चितवन जिल्ला कमिटी सदस्य रोजन चन्द २१ असार २०७७ मा पक्राउ गरे । अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा उनलाई तीन महीना कैद र रु.५ हजार धरौटी बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश दियो । तर, कैद भुक्तान गरिसकेको सात महीना भइसक्दा पनि उनले धरौटी बापतको रकम बुझाएका छैनन्, जेलमै छन् ।

विप्लव कार्यकर्ता चेतनाथ अधिकारीलाई २९ भदौ २०७७ मा चोरी कसूरमा रु.३५ हजार धरौटी लिएर छाड्न जिल्ला अदालत, सिन्धुलीले आदेश दियो । तर, हालसम्म उनी जिल्ला कारागार सिन्धुलीमै छन् ।

विप्लवका रूपन्देही जिल्ला इञ्चार्ज संगम पुन भनिने टेकबहादुर पुन र जिल्ला सेक्रेटरी एवं जनसरकार प्रमुख नाथुप्रसाद चौधरी थारू (नवीन) लाई ३० असोज २०७७ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रु.१/१ लाख धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको छ । तर, धरौटी नबुझाउँदा दुवैजना सार्वजनिक हित स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसूरमा जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा थुनामा छन् ।

यस्तै सोही पार्टीको कपिलवस्तु जिल्ला कमिटी सदस्य विकल्प भन्ने गणेश थारूलाई पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तुले रु.२ लाख ५० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ तर उनी पनि धरौटी नबुझाएपछि थुनामै छन् ।
सो पार्टीका बझाङ जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा ९ नम्बर एरिया कमाण्ड इञ्चार्ज जोगबहादुर कठायत (बरुण) २८ मंसीर २०७७ मा पक्राउ परेका थिए ।

राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसूर, राज्य विरुद्धको कसूर, चन्दा संकलन, हातहतियार तथा खरखजना तथा संगठित अपराधको अभियोगमा उनलाई जिल्ला अदालत, बझाङले रु.१ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । तर, उनले धरौटी रकम बुझाएनन् अहिलेसम्म पनि उनी जिल्ला कारागार बझाङमा थुनामा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस जघन्य अपराधमा पनि विप्लव समूहले छुट पाउला ?

धरौटी नतिर्ने पार्टीकै नीति !

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई नेतृत्वको सरकारी वार्ता समितिसँग तीनबुँदे सहमति गरेको विप्लव समूहले २० फागुन २०७७ मा हिंसा त्यागेको थियो । सहमतिमा पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ताको रिहाइसँगै मुद्दा खारेज गर्ने भनिएको थियो ।

सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न सहमत भएको छ ।’ त्यसअनुसार सहमतिलगत्तै प्रहरीले अनुसन्धानमा रहेका १५ जना नेता, कार्यकर्तालाई हिरासतमुक्त पनि गर्‍यो ।

पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’सहितका नेता, कार्यकर्ता छुटे । तर, पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका वा कारागारमा बसेका बन्दीहरू चाहिं हालसम्म छुटेका छैनन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘अनुसन्धानका क्रममा भएका मात्र प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हो, अन्य चाहिं अदालती प्रक्रियाबाट छुट्नुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल चाहिं समूहका नेता, कार्यकर्तालाई छाड्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेता, कार्यकर्ताको रिहाइका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ ।’

विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लागेको २८ फागुन २०७५ देखि २० फागुन २०७७ सम्मको अवधिमा पक्राउ परेकामध्ये १२३ जना कारागारमा रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर, विप्लव समूहले चाहिं १५३ जनाको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने सूची गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

चितवन कारागारमा रहेका विप्लवका दाइ वीरजंगले अपराधविनै राजनीतिक मुद्दामा जेलमा राखिएकाले कार्यकर्ताहरू नछुटुञ्जेल धरौटी नबुझाउने अडान राख्दै आएका छन् । हाल उनी कारागारमै अध्ययन र भलिबल, ब्याडमिन्टन खेलेर दिन काटिरहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।

विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ताहरूको मुद्दा हेरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी चाहिं छुट्ने वित्तिकै अर्कोतिर दौडाइहाल्ने प्रहरीको प्रवृत्ति देखिएकाले नेताहरूले धरौटी नतिरेको बताउँछन् ।

‘वीरजंग र माइला लामाको हकमा बिरामी पनि हुनुभएकाले धरौटी नतिरी एकैठाउँमा बस्ने कुरा भएको थियो’ भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले चाहिं केन्द्रीय नेता पनि हुनुभएकाले सँगै रहेका अन्य बन्दीहरू नछुटुञ्जेल नतिर्नुभएको हुन सक्छ ।’

कतिपय कार्यकर्ताको चाहिं धरौटी तिर्ने हैसियत समेत नभएको अधिवक्ता भण्डारी बताउँछन् । ‘संखुवासभा, झापा, इलाममा रहनुभएका केही साथीहरूले अहिले पनि मलाई फोन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग धरौटी तिर्ने पैसा छैन’ भण्डारीले भने, ‘सरकारसँग सहमति भएकाले आफैं छुटिएला भनेर बस्नुभएको छ ।’

पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पनि सरकारसँग नेता, कार्यकर्तालाई निःशर्त छाड्ने सहमति भएकाले धरौटी वा अन्य शर्त अमान्य हुने बताउँछन् । ‘विगतमा धरौटी तिर्दा पनि षडयन्त्र भयो, सहमति भइसकेपछिको अवस्थामा निःशर्त सबै बन्दी रिहा हुनुपर्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सहमतिविरुद्ध षड्यन्त्र भयो भने सबैभन्दा नोक्सान सरकारलाई नै हुन्छ, त्यसैले सहमति कार्यान्वयन हुनेमा कुनै द्विविधा राखेका छैनौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस ‘ओलीजीसँग सहकार्य हुन्न, संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमत संग्रहमा जाऔं’

प्रधानमन्त्रीसँग विप्लवको ताकेता

पार्टीका नेता, कार्यकर्ता नछुटेपछि पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले दुई पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसके । तर, बन्दी रिहाइमा ठोस प्रगति भएको छैन ।

विप्लवले ९ चैतमा बालुवाटार पुगेर बन्दी रिहाइमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बन्दी छाड्ने प्रक्रिया थालिसकेको भन्दै छिट्टै कार्यकर्ताहरू छुट्ने आश्वासन दिएका थिए । यद्यपि, बन्दी रिहाइ प्रक्रिया शुरू नभएपछि ५ वैशाखमा वार्ता टोलीका सदस्यसहित पुगेर विप्लवले ओलीसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, रिहाइको प्रक्रियामा अलमल हुँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा राम्रो सन्देश नगएको विप्लवले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भनेका थिए । जवाफमा ओलीले आफूहरू नेता, कार्यकर्ता छाड्ने विषयमा सकारात्मक रहेको र कानूनी जटिलता देखिएको बताएका थिए ।

विप्लवका तर्फबाट बनेको वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका प्रकाण्ड भन्छन्, ‘प्रचण्डले १४ वर्षमा पनि आफूमाथि लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्न सकेका छैनन्, हामीले डेढ महीनामै कार्यकर्ता छुट्न ढिलो भयो भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ।’ यद्यपि, प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने गरी सरकारले प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् ।