१० वैशाख, काठमाडौं । विश्वभर फैलँदै गएको नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड–१९ को दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जनस्वास्थ्यसम्बन्धी एक आदेश जारी गर्यो ।
३१ बुँदे लामो मापदण्डको अन्त्यमा ‘यसको पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हुने र आदेश कार्यान्वयनमा अवज्ञा गरे वा आदेश कार्यान्वयनमा बाधा गरेमा संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही हुने’ उल्लेख छ ।
सो आदेशको बुँदा नं ७ मा भनिएको छ, ‘सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक, तालिम, प्रशिक्षण जस्ता क्रियाकलाप गर्दा भर्चुअल माध्यमले गर्ने र भौतिक रुपमा उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा २५ जना मात्र सहभागी हुने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गरी सञ्चालन गर्ने ।’
सरकारले जारी गरेको आदेश कसैलाई स्वेच्छिक र बाध्यकारी हुने होइन, राजपत्रमा प्रकाशित यो सूचना मुलुकको कानून हो । यसको उल्लंघन गरेमा संक्रामक रोग ऐन–२०२० अनुसार एक महीनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
तर, मुलुकको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व खुलमखुल्ला यो कानून आफ्ना लागि लागू नहुने व्यवहार देखाइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेताले खुल्ला रुपमा सरकारको आदेश उल्लंघन गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरु पनि मापदण्ड विपरीत कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य आदेश कार्यान्वयनमा आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दोस्रो पटक आफ्नो निवास बालुवाटारमा ठूलो भेला गरे । शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा नेकपा एमालेको २६५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बस्यो । यस अगाडि मन्त्रिपरिषदले सो स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी आदेश जारी गरेकै दिन वैशाख ६ गते बालुवाटारमै महाधिवेशन आयोजक समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
दुई दिनयता कुनै पनि सार्वजनिक मञ्चमा नदेखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा वैशाख ७ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सहभागी थिए । त्यसको अघिल्लो दिन उनी वाल्मीकि क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सहभागी भएर सम्बोधन गरेका थिए ।
बिहीबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सहभागी थिए, जहाँ पार्टीका शीर्ष नेतासहित दर्जनौं कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा प्रचण्डले आधा घण्टाभन्दा लामो भाषण गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भौतिक दूरी कायम गरी भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपछि उनी सोही दिन जनकपुर पुगे । जनकपुर विमानस्थलमा उनलाई कार्यकर्ताले स्वागत गरे । शुक्रबार बिहान जनकपुरधामस्थित नेकपा पार्टी कार्यालय मिथिला भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भए, जहाँ पत्रकार र कार्यकर्ताको ठूलो संख्यामा सहभागिता थियो ।
नेताहरु सम्मिलित कार्यक्रममा सरकारले तोकेको संख्याभन्दा बढी मानिसहरुको सहभागिता छ र त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्डको सामान्य पालना पनि हुँदैन । जस्तो कि शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा २६५ सदस्य महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक राखे । जहाँ केही स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको थियो, तर भौतिक दूरी कायम गर्न सम्भव थिएन । कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरु नै मास्क खोलेर सम्बोधन गरिरहेका हुन्छन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित सामान्य समयमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले के गर्छन्, गर्दैनन् भन्ने विषयमा खासै चासो नहुने, तर यस्तो समयमा नागरिकले नेतालाई हेर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले मेरो प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेतालाई हेर्छु, सामान्य नागरिकले नेतालाई हेरेर के कुरा ठीक के बेठीक धारणा बनाउँछ ।’
उनका अनुसार यस्तो समयमा नेताहरु अझ शीर्ष नेताले के गर्न हुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर आफैंले उदाहरण बनेर देखाउनुपर्छ । उनले भने, ‘अहिले नेताहरु जे गरिरहेका छन्, त्यो एकदमै गलत गरिरहेका छन्, यतिबेला उहाँहरु गम्भीर हुनु भएन भने पछि आउन सक्ने नराम्रो अवस्थाको जिम्मेवारी पनि उहाँहरुले नै लिनुपर्छ ।’
विश्लेषकहरुका अनुसार शीर्ष नेताले स्वास्थ्य प्रोटोकलको कार्यान्वयन नगर्नु सामाजिक रुपले संक्रमण फैलाउन योगदान दिनु हो र कानूनी रुपमा कानूनको उल्लंघन अर्थात् कसुर पनि हो ।
जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनी यसलाई नेपालमा राजनीतिक दलले नै कोरोना फैलाउन योगदान गरेको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । मरासिनी भन्छन्, ‘शासकले सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक काम गर्दा जनताले नटेर्ने अवस्था आउँछ । हामीकहाँ भएको त्यही हो ।’
‘कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले महामारीको विषयमा गम्भीर भएर बोलेको वा व्यवहारमा लागू गरेको भए जनताले त्यसको सिको गर्थे’ मरासिनीले अघि भने, ‘तर नेपालमा यस्ता नेता अपवादमा पनि भेटिएनन् ।’
उनले भने, ‘अहिले बैठक नबसौं, भीडभाड नगरौं । बरु पार्टीगत या व्यक्तिगत रुपमा महामारी नियन्त्रण गर्न जनचेतना फैलाउने काम गरौं भनेर कुनै पार्टी या नेताले भनेको भए त्यसको असर नै छुट्टै हुन्थ्यो ।’
हुन पनि राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि अपील समेत गरेका छैनन् । आन्तरिक विवादले आक्रान्त राजनीतिक दलहरु सकेसम्म आफू पक्षीय कार्यकर्ताको भेला आयोजना गरेर आफ्नो अवस्था सुदृढ बनाउन लागिपरेका छन् । तर, त्यसको महँगो मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्ने जोखिमतर्फ उनीहरुको ध्यान गएको देखिन्न ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकार र दलका शीर्ष नेताहरु, जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार नभएको बताउँछन् । ‘अहिले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको छ’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार हो, तर यहाँ लापरवाहीको पराकाष्ठा देखिन्छ । नागरिकप्रति नेतृत्व उत्तरदायी देखिएन ।’
