१२ वैशाख, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अमेरिकाले अब आफ्नो विदेश र सुरक्षा नीतिको केन्द्रीय विषय बनाउने भएको छ । जनवरी २० मा जो वाइडनले नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा यही अप्रिल २२ र २३ गते वाइडनले ४० वटा मुलुकका सरकार र राष्ट्रप्रमुख सम्मिलित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलनको आयोजना गरे । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा वाइडनका लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष दूत जोन केरीले विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । अब अमेरिकाको हरेक द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद र सम्पर्कमा जलवायु परिवर्तनको विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनेछ ।
यसै साता अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्रिलंकेनले घोषणा गरेका छन्, ‘जलवायु संकटको विषयलाई हाम्रो विदेश र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको केन्द्रमा राख्नेछौं ।’ उनले जलवायु परिवर्तन एउटा ‘व्यापारिक कार्ड नभई यो हाम्रो भविष्य भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यभार सम्हालेकै दिन वाइडनले जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा जोडिने निर्णय गरेका थिए । पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्झौताबाट हात झिकेका थिए । तर बाइडेन आए लगत्तै जलवायु परिवर्तनको एजेण्डामा नेतृत्व लिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेसँगै अमेरिकाले विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग गर्ने भएको छ । विशेषतः अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडले परियोजनाहरू संचालन गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेछ । अमेरिकाले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य विभिन्न समुदायसँग काम गर्ने योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
अमेरिकाले भारत र बंगलादेशलाई नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने घोषणा केही हप्ता पहिले मात्र गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरको सामना गरिरहेका तर स्रोत साधन र प्रविधी नभएका मुलुकहरुलाई आगामी दिन सहयोगको प्राथमिकतामा राखिने अमेरिकी विदेशमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैगरी नियोग इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पाेरेसनले आफ्नो विकास रणनीतिमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई केन्द्रमा राख्ने घोषणा गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन(एमसीसी) ले पनि जलवायु परिवर्तनका एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गर्न काम गर्ने समेत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । अब विशेषतः उसले स्मार्ट डेभलपमेन्ट र दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ ।
एमसीसीले अबको पाँच वर्षमा आफ्नो अनुदानको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जलवायु सम्बन्धी क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । अब एमसीसीले न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने विकासमा सहयोग गर्नेछ भने विभिन्न मुलुकलाई कोइला विस्थापन गरी स्वच्छ ऊर्जामा जानका लागि विभिन्न मुलुकलाई सहयोग गर्नेछ ।
नयाँ नीति अनुसार अमेरिकाले विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि जलवायु क्षेत्रमा काम गर्नका लागि दिंदै आएको सहयोग समेत बढाउने तयारी गरिरहेको छ । सन् २०२४ सम्म सार्वजनिक जलवायु वित्तलाई दोब्बर बनाउने उद्घोष गरेको छ । त्यसैगरी जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी बजेटलाई तेब्बर बनाउने र यो प्राप्तिको लागि अमेरिकी कंग्रेससँग काम गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको एजेण्डामा अमेरिकाले आफ्ना साझेदार मुलुकसँग नजिकको सहकार्य गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । भारत र अमेरिकाको बीचमा यस अगाडि नै ‘क्लिन एजेण्डा २०३० पार्टनरसिप २०३०’ अन्तर्गत जलवायु एजेण्डामा काम गर्ने सहमति भइसकेको छ । सो साझेदारीको मुख्य एजेण्डा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि मिलेर काम गर्नु हो ।
त्यसैगरी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिका र देश बाहिर यातायात क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यस अन्तर्गत विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन केन्द्रमा रहेको छ । यसका लागि दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय निकायहरूसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ । अमेरिकाले अन्य विभिन्न क्षेत्रका नीतिलाई पनि अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।
अन्य विभिन्न विषयमा तीव्र मतभेद रहेका मुलुकहरूसँग पनि जलवायु संकटको विषयमा मिलेर काम गर्ने योजना अमेरिकाले अगाडि सारिरहेको छ । उदाहरणको लागि वाइडनले आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ सहभागी थिए ।
अमेरिकाले जलवायु संकटलाई केन्द्रमा राखेपछि त्यसबाट नेपालले पर्याप्त फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ । पहिलो त जलवायुको क्षेत्रमा अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको बजेटमा अब वृद्धि हुनेछ भने नेपालले सहयोगको आग्रह गर्दै कुनै योजना अगाडि बढाउन सक्छ ।
वाइडनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेकै दिन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत जोन केरीले नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए ।
अमेरिकाले यस अगाडि नै जलवायु संकटमा नेपालसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आफ्नो नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि विश्वभर रहेका आफ्ना दूतावासले नेतृत्व लिने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
