१२ वैशाख, काठमाडौं । २०७२ वैशाखमा करीब ९ हजार ज्यान लिने र ७ लाख ७३ हजार घरमा क्षति पुग्ने गरी विनाशकारी भूकम्प गएपछि धेरैलाई लागेको थियो– अब धेरै चिज बदलिन्छ । महीनौंसम्म परकम्पन आइरहँदा नेपाली समाजको मथिंगल हल्लिरहेकै थियो ।

महाभूकम्पपछिको गतिलो पाठ थियो– भूकम्पले मान्छे मार्दैन, मान्छेले बनाएको संरचनाले ज्यान लिन्छ । भूकम्पबाट जोगिने पूर्वतयारीको शुरूमा सरकारदेखि व्यक्तिसम्मले धेरै कुरा बदल्न खोजे, तर विस्तारै सबैले पाठ बिर्संदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

भूगर्भशास्त्रका प्रा.डा.तारानिधि भट्टराई नेपाल भूकम्प आइरहने जोखिम क्षेत्रमा रहे पनि महाभूकम्प केही लामो अन्तरालमा आउने भएकाले मान्छेले असर विस्तारै बिर्सिंदै जाने गरेको बताउँछन् ।

‘हामी भूकम्पसँग मिलेर बस्नुपर्ने ठाउँमा छौं’ उनी भन्छन्, ‘ठूला भूकम्पबाट सिक्दै अर्को विपत्सँग जुध्न तयार हुनुपर्नेमा अब मेरो जीवनकालभर आउँदैन भन्ने अनुमान गर्दै पूर्वतयारी गर्न चुकेका छौं ।’

यद्यपि, २०७२ को महाभूकम्पपछि केही पक्षमा बदलाव देखिएको प्रा.डा.भट्टराई बताउँछन् ।

त्यसो भए के–के बदलिए त ? यसको लेखाजोखा भएको छैन । प्रा.डा.भट्टराई भूकम्पको जोखिम मनन गरेर बलियो भवन बनाउने पक्षमा केही आधारभूत परिवर्तन देख्छन् । भविष्यमा आउने ठूला भूकम्पको बिगार घटाउने गरिको परिवर्तन भने नभएको उनी बताउँछन् । बरु महाभूकम्पपछिका कतिपय अभ्यासमा नेपाली समाज २०७२ अघिकै अवस्थामा फर्किएको उनी बताउँछन् ।

२०४५ सालको भूकम्पपछि नेपालमा भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना समुदायस्तरमा जान थालेको थियो । यसमा गैर–सरकारी संस्थाहरूले जनचेतना बढाउने काम गरेका थिए ।

सन् २००२ मा गृह मन्त्रालय र जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनले काठमाडौंमा ठूलो भूकम्प आए ६० प्रतिशत घर भत्किने, ४० हजारसम्मको मृत्यु र ९५ हजार जना घाइते हुने आकलन गरेको थियो । तर, २०७२ वैशाख १२ गते ७.८ म्याग्निच्युडको महाकम्पनबाट निकै कम क्षति भयो ।

अनुमानभन्दा कम क्षति भए पनि पुनर्निर्माणमा सरकारले द्रुत काम गर्न सकेन । पूर्व तयारी नगर्ने, तर संकट आइलाग्दा विदेशी सहयोग आश गरेर बस्ने प्रवृत्ति २०७२ पछि पनि कायमै छ । कानूनी पक्षमा भएका सीमित सुधारले मात्र भूकम्प विरुद्धको पूर्वतयारीले अपेक्षित नतिजा नदिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

उनीहरूका अनुसार, भूकम्पपछिको अवस्थाको लागि संस्थागत प्रबन्ध र दीर्घकालीन योजना नेपालमा अझै छैन । बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ जस्ता विपत्विरुद्ध वर्षभरि व्यस्त हुनुपर्ने विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पबाट जोगिने पूर्वतयारी राम्ररी गर्न सक्छ भन्नेमा विज्ञहरू आशावादी छैनन् ।

संघीयताको लाभ लिंदै भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण अभियान चलाउन संघीय सरकार चुकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि यसमा चासो दिएका छैनन् । पूर्वतयारीका लागि ल्याइएका कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।

‘महाभूकम्प भोगेपछि हामीले थोरै कुरा बदल्यौं, धेरै बदलेनौं । विपत् विरुद्ध पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा २०७२ अघिकै अवस्थामा छौं’ प्रा.डा. भट्टराई भन्छन्, ‘कानून बनेको कुरा र पुनर्निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनामा जोड दिनुलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’

हामी बदलियौंः संहिता परिवर्तन

काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख सुरज शाक्य २०७२ को झट्कापछि भएको भवन निर्माण मापदण्ड र संहिता परिमार्जनलाई महत्वपूर्ण मान्छन् । उनका अनुसार, सरकारले महाभूकम्पलगत्तै बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ जारी गरेको थियो । पटक–पटक संशोधन भएको सो मापदण्डमा भूकम्पको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नयाँ नियम ल्याइयो ।

‘भूकम्पपछि भवन निर्माणको मापदण्ड र संहितामा भएका परिवर्तनले गरेका व्यवस्थाहरूले संरचना बलियो बनाउन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘भूकम्पको धक्काबाट भवन जोगियोस् भनेर गरिएका परिवर्तनले भविष्यका लागि भूकम्पीय जोखिमलाई घटाएको छ ।’

सरकारले सन् १९९४ को ‘राष्ट्रिय भवन संहिता १०५ः१९९४’ पनि संशोधन गरेको छ । २०६० सालमा परिमार्जन भएको सो संहिता २०७७ साउन १९ मा संशोधन गरिएको छ । सानाठूला सबै खालका भवनलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत डिजाइन सहितको मापदण्ड समावेश गरेर संहितालाई अद्यावधिक गरिएको छ ।

नेपालमा २०७२ सालमा गएको महाभूकम्प, विश्वका विभिन्न देशमा गत २५ वर्षमा गएका महाभूकम्प, विभिन्न मुलुकमा प्रचलित भवन संहिता र अनुसन्धान, प्रविधि र ज्ञान विकासका आधारमा सुरक्षित भवन निर्माण गर्न भवन संहिता अद्यावधिक गरिएको शहरी विकास मन्त्रालय बताउँछ ।

यसअघि भूकम्प प्रतिरोधी घर डिजाइन गर्न इन्जिनियरलाई भारतीय संहितामा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल संहिताले स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता, सिद्धान्त अनुरूप भूकम्प प्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार अद्यावधिक संहितामा नेपाल र यस वरिपरिको भूकम्पीय जोखिम विश्लेषण गरेर तयार पारिने भूकम्पीय जोखिम जोनिङ नक्शाको आधारमा ठाउँ अनुसार फरक मानक राखिएको छ । यो संहिताको मार्गदर्शन अनुसार बनाइने संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी हुने महानिर्देशक प्याकुरेल बताउँछन् ।

अद्यावधिक संहिताको अनुसूचीमा स्टील र ढलान घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन चाहिने विस्तृत विवरण दिइएको छ । स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङका प्रा.डा. प्रेमनाथ मास्के पहिलेका प्रावधानहरू अपूर्ण रहेकोमा नयाँ राष्ट्रिय भवन संहिताले अहिलेको आवश्यकता समेटेको बताउँछन् ।

हामी बदलियौंः स्ट्रक्चरल डिजाइन

काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य महाभूकम्पपछि सकेसम्म सुरक्षित भवन बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ । यसलाई उनी केही उदहारण दिएर प्रष्ट्याउँछन् ।

जस्तो– विगतमा पक्की घर बनाउँदा पनि हरेक भाग कसरी बनाउने भनेर स्ट्रक्चरल डिजाइन गरिंदैनथ्यो । इन्जिनियरले नक्शा बनाउँथे, ठेकेदार वा डकर्मी स्ट्रक्चरल डिजाइनर बन्थे । ‘अनुभवका आधारमा’  गरिएको जथाभावी निर्माणले जोखिम बढाएको थियो ।

महाभूकम्पपछि इन्जिनियरलाई घरको स्ट्रक्चरल डिजाइन गराएर सुपरीवेक्षण समेत गराउने चलन बसेको छ । ‘पहिले ठेकेदारहरू यति वटा घर बनाइसकें, इन्जिनियर मै हुँ भन्थे’ महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य भन्छन्, ‘भूकम्पपछि ठेकेदार कम बोल्न थालेका छन्, इन्जिनियर राखेर मात्र काम हुन्छ ।’

हामी बदलियौंः ठूला पिल्लर प्रयोग

भवनको मजबूतीमा सम्झौता नगर्ने चलन पनि बढेको अनुभव काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य सुनाउँछन् ।

‘पहिले अधिकांश घर ‘९/९’ को पिल्लर राखेर बन्थे, अहिले कम्तीमा ‘१२/१२’ को राख्नेहरू बढेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘महाभूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा भएको सबभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन यही हो ।’

शाक्यको अनुभवमा भूकम्पअघिसम्म स्ल्याब (छतको भाग) सबभन्दा बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । अहिले सबभन्दा महत्वपूर्ण भाग पिल्लर हो भन्ने चेतना बढेको छ । ‘जगमा पिल्लर बलियो भए मात्रै घर मजबूत हुने चेत बढेको छ’ उनी भन्छन्, ‘बलियो घर बनाउन नयाँ प्रविधि प्रयोग पनि बढेको छ ।’

हामी बदलियौंः कसिलो निर्माण

विगतमा निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री र विधिले पनि समस्या हुने गथ्र्यो । राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि परम्परागत निर्माण सामग्रीले संरचनालाई साथ दिंदैनथ्यो । ढलान र कंक्रिटिङ गर्दा राखिने फलेक र बाँसका टेकोले स्लाब र पिल्लरलाई ‘कम्प्याक्ट’ पार्दैनथे ।

अहिले फलेकको सट्टा प्लाइउड र बाँसको ठाउँमा फलामे डन्डी प्रयोग हुन्छ । यसले कंक्रिटिङ गर्दा सिमेन्ट नचुहिएर ‘कम्प्याक्ट’ संरचना बन्न थालेको छ ।

भवन निर्माण गर्दा बदलिएको अर्को पक्ष हो, प्रविधि प्रयोग । विगतमा ढलान गर्दा सिमेन्ट र रोडाको मसलालाई बाँस वा काठले खाँद्ने चलन थियो । त्यसो गर्दा ‘ग्याप’हरू बसेर संरचना कमजोर बन्ने जोखिम थियो । यो काममा अहिले ‘भ्राइबेटर’ मेसिन प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा कसिलो कंक्रिटिङ हुन थालेको छ ।

विगतमा धेरैजसो निर्माण स्थलमा कंक्रिट मुछ्ने मान्छे हुन्थे । अहिले मिक्स्चर मेसिनको प्रयोग बढेको छ । मान्छे र मेसिनले घोलेको मसलाको गुणस्तर फरक हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य अहिले स्तरीय ग्रेडका सिमेन्ट र राम्रो डक्टिलिटी (लचिलोपन) भएका डन्डी खोज्नेहरू पनि बढेको अनुभव सुनाउँछन् ।

भवनलाई सकेसम्म कम लोड हुने निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नेहरू पनि बढेको शाक्य बताउँछन् । ‘यूपीभीसी र आल्मुनियमका झ्यालढोका त्यसकै उदाहरण हुन्’ उनी भन्छन्, ‘ब्लकका घर बनाउँदा इन्टरलक ब्लक खोज्नेहरू बढेका छन् ।’हामी बदलियौंः खाली ठाउँलाई महत्व

खाली ठाउँ नछोडी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भूकम्पको बेला मान्छे असुरक्षित हुने देखियो । भूकम्पअघिसम्म घर बनाउँदा भएजति जग्गा ढाक्ने प्रचलन थियो । पछिल्लो समयमा सकेसम्म खाली ठाउँ छोड्ने क्रम बढेको छ । सरकारले यसलाई अनिवार्य पनि गरेको छ ।

बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ मा ८० वर्ग मिटरसम्मको घडेरीमा ९० प्रतिशत, २५० वर्ग मिटरसम्मको घडेरीलाई ७० प्रतिशत र सोभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घडेरीलाई ६० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी जग्गा उपयोग प्रतिशत स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्‍यो । यसले भवन बनाउँदा खुला क्षेत्र छाड्न बाध्य पारेको छ ।

सरकारी, अर्धसरकारी वा सार्वजनिक भवन बाहेक सबै भवनलाई निर्माण स्वीकृति दिंदा जग्गा उपयोग प्रतिशत ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था पनि मापदण्डले गरेको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार नक्शा पास हुने भएकाले शहरमा बनेका घर वरपर खाली क्षेत्रको आकार बढेको काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसबाट घर वरिपरि हरियाली पनि देखिने नै भयो ।’

हामी बदलियौंः पर्खालहरू होचा भए

हिजोआज कंक्रिट पर्खाल होचो बनाएर त्यसमाथि जाली राख्ने क्रम बढेको छ । महाभूकम्पमा अग्लो पर्खालले थपेको क्षतिका कारण अहिले पर्खालको उँचाइ घटाएको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य बताउँछन् ।

सरकारले २०७२ पछि सीमा पर्खाल बनाउन स्वीकृति दिंदा सामान्यतः १.२ मिटर अग्लो गारोमाथि ०.६ मिटर अग्लो जाली राख्ने मापदण्ड जारी गरेको थियो । ०.६ मिटरभन्दा अग्लो जाली राख्नेले पूरै पर्खालको स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

सरकारी वा कूटनीतिक निकायले सुरक्षा हेतु पर्खाल अग्लो बनाउनुपर्ने भए गृह मन्त्रालयको सिफारिश सहित स्ट्रक्चरल डिजाइन समेत राखेर निवेदन पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । अन्यथा, स्थानीय निकायले स्वीकृति दिंदैन ।

सुरक्षा संवेदनशीलता भएका कार्यालयहरूमा बनेका पुराना पर्खाल भने असुरक्षित स्वरुपमै कायम छन् । कतिपय निजी आवासका पर्खाल पनि सडकमा हिंड्नेका लागि जोखिमयुक्त छन् ।

****

हामी बदलिएनौंः जोखिम क्षेत्र पहिचान भएन

शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड– २०७२ सुधारका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण छ । मापदण्डले स्थानीय तहहरूले पूर्ण वा आंशिक रूपमा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग नक्शा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९’ का आधारमा भूमि विभाजन हुने गरी भू–उपयोग नक्शा तयार गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनको लागि मात्र भवन निर्माण अनुमति दिने व्यवस्था मापदण्डमा छ । मापदण्डका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा भने आएका छैनन् ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भवन निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिश गरे स्थानीय निकायले त्यहाँ भवन निर्माण स्वीकृति नदिने मापदण्डको व्यवस्था पनि अहिलेसम्म कतै कार्यान्वयन भएको छैन ।

भूगर्गशास्त्रका प्रा.डा. भट्टराई भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र छुट्याउन गहिरो अनुसन्धान आवश्यक भएकाले अहिलेसम्म त्यसका लागि सरकारले बजेट छुट्याएर काम थाल्न चासो नदिएको बताउँछन् ।

भू–उपयोग ऐनअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा विपत् जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर नक्शा तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विपत्को जोखिम रहेका क्षेत्र छुट्याउन ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहहरूले आवासीय क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण इजाजत दिने, जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट घरहरू हटाउने काम हुन सकेन ।’

यो मापदण्डअनुसार स्थानीय तहमा विपत्को जोखिम क्षेत्र सहित १० किसिमका जमीन छुट्याउनुपर्छ ।

हामी बदलिएनौंः माटो परीक्षण हुन्न, क्षमता हेरिन्न

अग्ला भवन निर्माण गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण निर्देशिका अनुसार अनिवार्य रूपमा माटो परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड– २०७२ ले गरेको छ ।

स्थानीय निकायले आफैं माटो परीक्षण गराएर तोकिदिएको क्षेत्रमा मात्र १७ मिटरभन्दा अग्ला संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, अहिले पनि अग्ला भवन बनाउँदा यो पक्षलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।

एकमिटरभन्दा गहिरो माटो पुरेर तयार गर्ने भौतिक विकास वा जग्गा खण्डीकरण योजना प्रस्ताव गर्दा सो जमीनको भारवहन क्षमता अनुसार मात्र योजना प्रस्ताव गर्न पाइन्छ । वहन क्षमता नखुलेको योजना प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि माटो पुरेर गरिने कामलाई ढाकछोप गरेर अनुमति लिने क्रम रोकिएको छैन ।

प्रा.डा. भट्टराई नाम मात्रको माटो परीक्षण हुने गरेको बताउँछन् । ‘माटो परीक्षण भएको हो/होइन, भएको भए कस्तो प्रयोगशालामा गरिएको हो, माटो अनुसार कस्तो निर्माणको अनुमति दिनुपर्ने हो भन्नेबारे बुझ्ने प्राविधिक नै पालिकाहरूमा छैनन्’, उनी भन्छन् ।

‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान’ संलग्न नभएका संयुक्त आवास तथा सार्वजनिक भवनलाई निर्माण अनुमति नदिने र नदी उकासबाट आएको जमीनमा सार्वजनिक सडक, ढल र उद्यानबाहेक कुनै संरचना बनाउन नदिने मापदण्डमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था पनि अझै कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

हामी बदलिएनौंः जथाभावी निर्माण

भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार प्राविधिकले नक्शा तयार, स्ट्रक्चरल डिजाइन र सुपरीवेक्षण भएको भनी सिफारिश गरेको भवनलाई मात्र स्थानीय निकायले आफ्ना प्राविधिकबाट समेत जाँचपास गराई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

आंशिक रूपमा नक्शा पास गरेको १७ मिटरभन्दा कम उँचाइको भवनले स्थानीय निकायद्वारा लागू गरिएको भवन निर्माण मापदण्ड, भवनसंहिता तथा सडक ऐन अनुसरण गरेको, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगरेको अवस्थामा मापदण्ड लागू भएको मितिले एक वर्षको समय दिएर नक्शा पास गर्न आह्वान गर्दा घरधनीले उक्त भवन तत्कालीन मापदण्डअनुसार रहेको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन सहित निवेदन दिएमा स्थानीय निकायले तोकेको प्रक्रिया पुर्‍याई नक्शा पास गरिदिने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार निवेदन नदिएका र सडक, सरकारी, ऐलानी, पर्ती आदि जग्गा अतिक्रमण गरेका भवनहरू स्थानीय निकायले भत्काउन लगाउन वा भत्काउन सक्छ । कतिपय पालिकाहरूले त्यस्ता भवनको नक्शापास गराउन प्रक्रिया थाले पनि धेरैजसो घरधनी आएका छैनन् । प्रक्रियामा आएकाहरूबारे पनि पालिकाहरूले निर्णय दिएका छैनन् ।

काठमाडौंमा मात्र २० हजारले नक्शा विपरीतको घर बनाएका छन् । तीमध्ये धेरैको नक्शापास गर्ने वा घर भत्काउने निर्णय भएको छैन ।

नक्शापास नगरी घर बनाउने मात्रै हैन, एउटा नक्शापास गराएर अर्कै खाले संरचना बनाउनेहरू पनि उत्तिकै छन् । अहिले पनि मापदण्ड विपरीत भवन बनाउने र नक्शापासको प्रमाणपत्र तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिंदा आर्थिक चलखेल गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको छैन ।

अझ नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरूमा बनिरहेका पक्की भवनहरू पनि नियमनको दायरामा छैनन् । यस्ता ठाउँमा मापदण्ड अनुसार घर बने/नबनेको अनुगमन र सुपरीवेक्षण भएको छैन ।

भवनको प्रयोजन परिवर्तन गर्ने पक्षमा पनि लापरवाही छ । आवासीय प्रयोजनमा बनेका घरलाई सटर राखेर व्यावसायिक बनाउने चलन कायम छ । भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता विपरीत नहुने गरी स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिएर मात्र यस्तो प्रयोजन परिवर्तन गर्न पाइन्छ ।

विना स्वीकृति उपयोग परिवर्तन गरेका भवनलाई स्थानीय तहले आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूबाट बञ्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउन सक्छन् । तर, शहर बजारमा एउटा प्रयोजनको नक्शापास गराएर अन्य प्रयोजनमा भवन उपयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

हामी बदलिएनौंः छैनन् तालिमप्राप्त कर्मी

काठमाडौं महानगरको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य मापदण्ड डिजाइन, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर, प्रविधि प्रयोगले मात्र बलियो भवन तयार नहुने बताउँछन् ।

‘कुनै कुरामा सम्झौता नगरी घर बनाए पनि डकर्मी र सिकर्मी दक्ष र जिम्मेवार भएनन् भने संरचना कमजोर बन्ने खतरा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणमा ‘वर्क म्यानसिप’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, दक्ष कारीगर भएनन् भने अरू प्रयास सार्थक हुँदैनन् ।’

सरकारी मापदण्डमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत तालिम लिई सूचीकृत भएको कारीगर वा ठेकेदारले मात्र सुपरीवेक्षणको लागि नियुक्त भएको प्राविधिकको रोहवरमा भवन स्वामित्वकर्तासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ । तर, धेरैजसो स्थानीय तहले अहिलेसम्म यस्तो सूचीकरण गरेका छैनन् । जसले गर्दा दक्ष सिकर्मी र डकर्मीले मात्रै घर बनाउने कुरा परिकल्पनामा सीमित बनेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ४०० डकर्मी सूचीकरण गरेको छ । काठमाडौंमा हुने निर्माणको कामको तुलनामा यो न्यून र अपर्याप्त हो । डकर्मीहरूलाई आवश्यक तालिम दिन पनि कसैले चासो दिएका छैनन् । सधैं काममा व्यस्त हुने भएकाले डकर्मीहरू पनि तालिममा जाने गरेका छैनन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ७० हजार १२७ जना सिकर्मी, डकर्मी र प्लम्बर सूचीकृत छन् । यो संख्या पनि निर्माण बजारको माग अनुसार कमै हो ।

हामी बदलिएनौंः जोखिमपूर्ण भवन यथावत्

सरकारी रेकर्डमा भूकम्पले क्षति पुगेका घर करीब ७ लाख ७३ हजार मात्रै हुन् । त्यसमध्ये ६५ हजार १६२ घर प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) भएका छन् ।

प्रा.डा. भट्टराई भूकम्पले हल्लाएका घरहरूलाई भोलि स–साना झट्काले पनि क्षति गर्ने बताउँछन् । अर्को झट्का कुरिरहेका यस्ता घरहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो ।

‘पटक–पटक आउने भूकम्प एकै प्रकृतिको हुँदैन, कहिले अग्ला घरलाई क्षति पुर्‍याउने गरी आउँछ, कहिँ होचा घरहरू बढी प्रभावित हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘२०७२ को महाभूकम्पले क्षति नपुर्‍याएका घरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले निरीक्षण गरेर रेट्रोफिट नगरे अर्को पटकको भूकम्पमा ती घर भत्किन सक्छन् ।’

सरकारले ल्याएको मापदण्डमा पुराना भवनहरूलाई रेट्रोफिटिङ गर्ने प्रावधान छ । वर्षौंअघि बनेका घरहरूलाई रेट्रोफिट गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यस्ता घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन न सम्बन्धित घरधनीले चासो दिएका छन् न सरकारले रेट्रोफिटका लागि कुनै प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएको छ ।

काठमाडौंमा अझै पनि धेरै घर टेकोको सहारामा छन् । भित्री शहरमा यस्तो समस्या बढी छ । महाभूकम्पले क्षति पुर्‍याएर फेरि बनाउनुपर्ने वा रेट्रोफिट गर्नुपर्ने अवस्थाका घरहरू आर्थिक अभावको कारण देखाएर धेरैले त्यतिकै छाडेका छन् । ती घरहरूमा मानिस भने बसिरहेकै छन् ।

काठमाडौं महानगरका नक्शा इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य धराप घर भत्काएर बनाउँछु भन्नेलाई पनि छिमेकीले आफ्नो घर भत्किन्छ भन्दै रोकिरहेको बताउँछन् ।

सार्वजनिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका भवनहरू अहिले पनि जीर्ण छन् । सरकारी कार्यालय, विद्यालय, कलेज, सामुदायिक भवन, बिजनेस कम्प्लेक्स, सिनेमा हल, क्लब, रंगशाला जस्ता बढी भीडभाड हुने संरचनालाई बलियो बनाउने विषयमा कसैले चासो दिएको देखिंदैन ।

हामी बदलिएनौंः आनामा घर बन्न रोकिएन

महाभूकम्पपछि थोरै जग्गामा अग्ला घर बन्न रोकिने धेरैको अनुमान थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्डले २०७२ अघि कित्ताकाट भएका जतिसुकै साना कित्तामा पनि घर बनाउन दिने बाटो खुला राखेकै छ । यसले गर्दा अहिले पनि शहरमा एक पैसा जग्गामा घर ठड्याउने क्रम रोकिएको छैन ।

अहिले २.५ आनाभन्दा कमको कित्ता काट नभए पनि वर्षौं पहिले कित्ताकाट भएका एक पैसा जग्गामा पनि कसैले घर बनाउँछु भन्यो भने नक्शापास गरिदिने महानगरको भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य बताउँछन् ।

ठाउँ–ठाउँका आना जग्गामा गगनचुम्बी घरहरू बन्दा भित्री शहरमा जोखिम बढेको छ । व्यावहारिक पक्ष भन्दै साना जग्गामा घर बनाउन रोकिएको छैन ।

हामी बदलिएनौंः निरुत्साहनमा अपार्टमेन्ट

विज्ञहरूका अनुसार खाली जमीन सीमित भएकाले काठमाडौं जस्ता शहरमा अग्ला भवन र अपार्टमेन्टको विकल्प छैन । तर, २०७२ सालको महाभूकम्पमा कमजोर हाउजिङ र अग्ला अपार्टमेन्टहरू चर्किंदा यस्ता संरचनालाई धेरैले असुरक्षित ठानेका छन् ।

भूकम्पपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जम्मा ६ वटा अपार्टमेन्टलाई मात्र मर्मत नगरी बस्न मिल्ने सूचीमा राखेको थियो । महानगरपालिकाका नक्शा इजाजत विभाग प्रमुख शाक्य भने कुनै पनि अपार्टमेन्टको पिल्लरमा क्षति नपुगेकाले अड्कल काटेजस्तो जोखिम नदेखिएको बताउँछन् ।

‘भित्ता मात्र चर्किएका हुन्, अब बन्ने भवनमा बलियो बनाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘अग्ला अपार्टमेन्टहरू नै शहरको लागि आवासीय समस्या समाधान गर्ने हतियार हुन् ।’

उनका अनुसार अहिलेसम्म अनुमति लिएका तीन दर्जन अपार्टमेन्टको निर्माण सकिएको छ । करीब ३५ वटाले निर्माणको अनुमति लिए पनि निर्माण सकेको सूचना विभागमा छैन । चार वटा अपार्टमेन्टको निर्माण अनुमति रद्द भएको छ भने केही अपार्टमेन्ट अनुमति लिने प्रक्रियामा छन् । भूकम्पपछि ६ वटा अपार्टमेन्टमा होटल चलाइएको छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठका अनुसार, निर्माण सकिएका सबैजसो अपार्टमेन्ट बुक भइसकेका छन् । नयाँ परियोजना भने खासै अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

भूकम्पपछि सरकारले कानून संशोधन गरेर पाँच तलाभन्दा अग्लो बनाउनेले प्रत्येक तला (४ मिटर) माथिबाट भवनको कुल क्षेत्रफल कम्तीमा एकमिटर घटाउँदै लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अपार्टमेन्ट बनाउनेहरू निरुत्साहित भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पिरामिड शैलीमा मात्र अपार्टमेन्ट बनाउन पाइने नियम लागेपछि धेरै व्यवसायी पुरानो योजनाबाट पन्छिएको उनले बताए ।

‘काठमाडौंमा अब केही समयमा घडेरी नै नपाइने अवस्था बन्छ, त्यसैले अपार्टमेन्टको नियम खुकुलो बनाउन आवश्यक छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भूकम्पमा पनि एउटा बाहेक अरू कुनै अपार्टमेन्टमा ठूलो क्षति भएन । नेपाली इन्जिनियरिङ र यहाँको अपार्टमेन्टको स्ट्रक्चरल अवस्था बलियो रहेको देखाए पनि उल्टो सन्देश प्रवाह हुँदा समस्या भयो ।’

भूकम्प र अन्य विपत्बाट सुरक्षित रहने गरी व्यावहारिक मापदण्ड ल्याएर अपार्टमेन्ट व्यवसायमा लगानी आकर्षित नगर्ने हो भने भविष्यमा शहरभित्र घर, कोठा वा फ्ल्याट भाडामा नपाइने उनको चेतावनी छ ।

हामी बदलिएनौंः छैन प्रतिकार्यको तयारी

कमजोरी भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र नभई विपत् आउनुअघि गर्नुपर्ने अन्य पक्षमा पनि छ । भूकम्प जतिबेला पनि आउन सक्ने भएकाले त्यसको प्रतिकार्यका लागि सरकारले स्थानीय समुदायलाई तयार राख्ने नीति लिंदै आएको छ ।

सरकारले ल्याएको मापदण्डमा नै घरपरिवार र समुदाय दुवैको प्राकृतिक जोखिमसँग सामना गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट पर्याप्त जानकारी दिन र विपत्सँग जुझ्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, तर त्यसअनुसार गरिएको छैन ।

सामान्यतः भूकम्पको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हर घरमा खाद्यान्न, त्रिपाल, टर्चलाइट, रेडियो लगायत बन्दोबस्तीका सामान एउटा ‘किट बक्स’ मा राख्नुपर्छ । यो तयारी पनि गरिएको छैन । भूकम्प आउँदा घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था आए कसरी सुरक्षित रहने र बाहिर हुँदा कस्ता ठाउँ खोज्ने भनेर समुदायलाई सुसूचित गराउन ध्यान दिइएको छैन ।

भूगर्भशास्त्रका प्रा.डा. भट्टराई विपत्का बेला समुदाय परिचालन गर्न स्वयंसेवकहरू तयार राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तर, अहिलेसम्म न कुनै संस्थागत संरचना तयार छ न त स्थानीय रूपमा स्वयंसेवक तालिम दिइएको छ’, उनी भन्छन् ।

हामी बदलिएनौंः छैन उद्धार–राहतको तयारी

भूकम्पबाट बच्ने मात्रै हैन, आवश्यक पर्दा उद्धारको पूर्वतयारीमा पनि बेवास्ता गरिंदैछ । २०७२ को महाभूकम्पलगत्तै नेपाली सेना, जनपथ प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चार हजार जना र छिमेकीहरूले १८ हजार जनालाई उद्धार गरेका थिए । स्तरीय प्रविधिसहित उद्धारमा लागेको भए अझै धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने उद्धारकर्ताहरूले बताएका थिए ।

उद्धारको लागि आएको विदेशी टोलीले भग्नावशेषहरूबाट मुश्किलले डेढ दर्जनलाई निकालेको थियो । विदेशीको भर पर्नुभन्दा सुरक्षा निकाय र समुदायलाई नै दक्ष बनाएर तयार राख्नु भन्ने सन्देश त्यो घटनाले दिएको थियो । पूर्वतयारी र उद्धारको सीप विकासमा तत्परता देखाउनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन ।

भूकम्पपछि खाली हातले मात्र उद्धार गर्न सकिंदैन, ठूला मेसिनदेखि कंक्रिट काट्ने र भग्नावशेषभित्र जीवित मान्छे रहे/नरहेको थाहा पाउन प्रविधि र तालिम प्राप्त कुकुरहरू चाहिन्छन् । प्रा.डा. भट्टराई भन्छन्, ‘तर, अहिले पनि आपत्कालीन उद्धारका लागि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति र उपकरण छैनन् ।’

सरकारले विपत्मा उद्धार मात्रै हैन, राहतका लागि कसरी परिचालित हुने भन्ने एकीकृत योजना पनि बनाउन सकेको छैन । भूकम्प लगायत विपत् आइलाग्दा सबभन्दा पहिले त्रिपाल र खाद्यान्न चाहिन्छ । २०७२ सालको कटु अनुभवको आधारमा पनि यस्ता चिजको पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, हरेक वर्षामा बाढीपहिरोबाट विस्थापित हुनेहरूले समेत पुग्दो त्रिपाल नपाउनुले यसमा सरकारको बेवास्ता झल्किरहेको छ ।

प्रा.डा. भट्टराई भूकम्प ठूलो क्षेत्रमा एकसाथ जाने भएकाले पर्याप्त राहत सामग्रीको भण्डारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले त्रिपाल चाहिं केही मात्रामा मौज्दात राखिएको देखिन्छ, तर त्यो परिमाण भूकम्पको बेलाका लागि पर्याप्त छैन’ उनी भन्छन्, ‘मौज्दातका त्रिपाल पनि विपत्का बेला कुन संस्थाले, कहाँ–कहाँ लगेर बाँड्ने भन्ने समस्या पर्छ ।’

सरकारले विपत्का बेला बस्न मिल्ने गरी सामुदायिक आश्रय स्थल बनाउन पनि चासो दिएको छैन । समुदायलाई विपत्मा सुरक्षित राख्न सक्ने गरी आश्रय स्थलहरूको पूर्वयोजनासँगै राहत वितरण प्रणालीबारे पनि सोच्नुपर्ने प्रा.डा. भट्टराई बताउँछन् ।

हामी बदलिएनौंः खुला क्षेत्र अतिक्रमण 

महाभूकम्पका बेला नेपाली समाजले सार्वजनिक खुला स्थानको महत्व पनि राम्रैसँग बुझेको थियो । भूकम्पपछि लाखौंले खुला स्थानमा आश्रय लिनु पर्‍यो । काठमाडौंका बचेखुचेका चौर, खोलाकिनार, सरकारी कार्यालयका कम्पाउन्डदेखि पोखरीका डिलसम्म त्रिपाल टाँगेर लगातार परकम्पनको सामना गर्नु परेको थियो ।

अवस्था सामान्य उन्मुख भएपछि सार्वजनिक स्थलहरू खाली त भए, तर त्यसको महत्व बुझेर संघीय तथा स्थानीय सरकारले संरक्षणको योजना ल्याएनन् ।

बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ मा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक जग्गाहरूलाई खुला क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गालाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय विना हकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा दिन नपाइने पनि भनिएको छ ।

तर, सार्वजनिक स्थल मासेर व्यापारिक संरचना बनाउनेतिर धेरैको ध्यान गयो । भूकम्पमा धेरैलाई आश्रय दिएको काठमाडौंको पुरानो र नयाँ बसपार्क त्यसका उदाहरण हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले यी दुवै बसपार्कको जमीनमा बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउन निजी कम्पनीलाई दियो ।

ल्होत्से बहुउद्देश्यीय कम्पनीले महाभूकम्पपछि नयाँ बासपार्कमा शपिङ मल तयार पारेको छ । पुरानो बसपार्कमा जलेश्वर–स्वच्छन्द बिकोई कम्पनीले काठमाडौं टावर बनाउँदैछ । प्रस्ताव अनुसारै २९ तले टावर बन्यो भने भविष्यमा टुँडिखेलमा आश्रय लिनुपर्ने अवस्था आए यही टावरले त्रास सिर्जना गर्ने जोखिम छ । अहिले त टुँडिखेलमै पनि निर्माण सामग्री थुपारिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेकेदारलाई खुलामञ्चमै बसपार्क चलाउन र व्यापारिक सटरहरू राख्न दियो । बसपार्क चलाएर बाँकी रहेको भागमा वीर अस्पताल र दरबार हाईस्कूलको भवन बनाउने ठेकेदारका निर्माण सामग्री राखिएको छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भृकुटीमण्डपको पार्कमा भव्य सभाहल पनि तयार गर्ने योजना ल्याएका छन् ।

विपत्का बेला चाहिने खुला क्षेत्र मास्न स्थानीय तह नै लागिपरेको एउटा उदाहरण हो, यो । देशभर विभिन्न स्थानीय तहले आफ्ना खुला क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन अनुमति दिंदै आएका छन् ।

सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर स्थानीय तहहरू यसरी पैसामुखी बन्दा विपत्का बेला नागरिक आश्रयविहीन हुने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘दशरथ रंगशालादेखि रानीपोखरीसम्म फैलिएको विशाल खुला क्षेत्र विभिन्न कालखण्डमा सरकारले नै हडप्यो’ उनी भन्छन्, ‘२०७२ को भूकम्पपछि यस्ता ठाउँको महत्व सबैले बुझे भन्ने लागेको थियो, तर गतिविधि भने ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ ।’

तस्वीरः शंकर गिरी