१४ वैशाख, जनकपुरधाम । अहिलेको जस्तै गत वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो लहरका कारण अवस्था आक्रान्त थियो । त्यस अवस्थालाई झेलेको प्रदेश २ सरकारले १ असार २०७७ मा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
बजेटको बुँदा नम्बर २५ मा कोरोना महामारीको प्रकोपको कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरणमा केन्द्रित रहने उल्लेख गरेको सरकारले अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्दै जिल्ला अस्पतालहरुलाई कम्तीमा २ सय शय्याको आधुनिक अस्पतालको रुपमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष सकिन अब अढाइ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, कागजी रुपमा व्यक्त गरिएको उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अस्पतालको स्तरोन्नति मात्र होइन, चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो । बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश सरकारले कुनै काम अगाडि बढाउन भने सकेको छैन ।
बजेटको बुँदा नम्बर ४८ मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि कोराना महामारीको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा आपूर्ति, स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण समेतका लागि ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएको छ । र, यो लहरसँगै प्रदेशमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो डेढ सातायताकै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने १ हजार ३०३ जना सक्रिय संक्रमित भइसकेका छन् । पछिल्लो एक सातायता दैनिक रुपमा सयभन्दा बढी संक्रमित देखिन थालेका छन् । सोमबार मात्रै १६४ जना संक्रमित देखिएका छन् ।
संक्रमित दैनिक रुपमा बढ्दै गए पनि प्रदेश सरकारले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गरेको छैन, अबको तयारी पनि अगाडि बढाएको छैन ।
संक्रमण घटेपछि सुत्यो सरकार
कात्तिकपछि कोरोना संक्रमणको दर घट्दै जाँदा प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेन । जब कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भइसक्यो त्यसपछि प्रदेश सरकार जुर्मरायो । १० वैशाखमा प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशका सबै निकायलाई आ–आफ्नो तयारीमा कुनै किसिमको कमी नराख्न निर्देशन दिए ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना तयार गर्न समाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेको पीसीआर ल्याबका लागि आवश्यक सामग्री तथा थप जनशक्तिको विवरण तयार गर्ने प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुखलाई र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई जिल्लाहरुमा आवश्यक जनशक्ति तथा सामग्रीहरुको विवरण जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिहरुबाट संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइयो ।
सोही बैठकले प्रादेशिक अस्पतालस्थित नर्सिङ कलेजलाई पुनः कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायहरुका प्रमुख रहने गरी संयोजन समिति र आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख डा. प्रमोदकुमार यादवको नेतृत्वमा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार डा. विनोद यादव, प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. प्रमोद यादव र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख डा. श्रवण मिश्र सदस्य रहने प्राविधिक समिति गठन गर्यो ।
यसपछि ११ वैशाखमा मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नै निवासमा बोलाएको बैठकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्यो ।
सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहको अध्यक्षतामा गठन भएको संयन्त्रमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुधन महतो, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता भरत साह तथा जसपाका सचेतक परमेश्वर साह, प्रदेशसभा सदस्य रामाशिष यादवलाई सदस्यमा राखिएको छ ।
तर यो समिति गठन गर्दैमा र तयारी गर्न निर्देशन दिंदैमा मात्रै कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न । कारण, प्रदेशमा भौतिक सामग्री, उपकरण र जनशक्तिको पनि अहिले चरम अभाव छ ।
प्रदेशमा ४५ वटा भेन्टिलेटर त छ, तर चलाउने प्राविधिक छैन,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. नवल झाले भने, ‘करारमा भए पनि तत्कालै नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा जाँदैछौं ।’
तर पनि उपचारमा भने कुनै समस्या नहुने झा दाबी गर्छन् । प्रदेशका सबै अस्पतालमा अक्सिजनसहितको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) अन्तर्गत १८१ शय्या तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । झाका अनुसार प्रदेशका मुख्य शहर जनकपुरधाम, राजविराज र वीरगञ्जमा २५ वटाका दरले र अन्य जिल्लामा १५ वटाका दरले यो शय्या तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
भइरहेको छैन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, व्यवस्थित भएन आइसोलेसन
अहिले प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमित हवात्तै बढेको छ । सोमबारसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रदेशमा १ हजार ३०३ जना सक्रिय संक्रमित छन् । सबैभन्दा बढी पर्सामा ८ सय ६ जना संक्रमित छन् । बारामा १५९ सक्रिय संक्रमित रहँदा धनुषामा १४०, रौतहटमा ९१, महोत्तरीमा ४५, सप्तरीमा २७, सिरहामा २४ र सर्लाहीमा ११ जना संक्रमित छन् ।
यसमध्ये पर्साका ५५ जना संक्रमित सरकारी आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी जिल्लाका संक्रमित होम आइसोलेसनमै छन् । संक्रमण पुष्टि भएपछि चिकित्सकले होम आइसोलेसनमै बस्न भन्दै आएका छन् ।
उसो त प्रदेशमा ५४६ वटा आइसोलेसन बेड रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी सप्तरीमा २५०, सिरहामा १ सय, रौतहटमा ८४, पर्सामा ५५, धनुषामा ४२ र बारामा १५ बेडको आइसोलेसन छ । तर आइसोलेसन सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ‘आइसोलेसन चलाउने काम स्थानीय सरकारको हो,’ स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. झाले भने, ‘प्रदेश सरकारको काम उपचार गर्ने हो । हामी त्यसका निम्ति तयारी अवस्थामा छौं ।’
संक्रमित बढ्दै जाँदा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण भने शून्यजस्तै छ । बारा र पर्साबाहेकका जिल्लामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छैन । सोमबार पर्सामा १७६ जनाको स्वाब संकलन गर्दा धनुषामा ६५ जना, सिरहामा ५१ जना, रौतहटमा ४१ र बारामा १० जनाको स्वाब संकलन गर्दा महोत्तरी र सर्लाहीमा कसैको स्वाब संकलन गरिएको छैन ।
‘प्रदेशका आठै जिल्लामा पीसीआर परीक्षण गर्ने मेसिन छ,’ डा. झाले भने, ‘तर ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको छैन । परीक्षण गराउन जाने पनि देखिएको छैन ।’ डा. झाका अनुसार ट्रेसिङ गराउने काम पनि स्थानीय सरकारकै हो ।
सचिव पठाइदिएनन् मुख्य सहयोगी नै संक्रमित भएका छन् : मन्त्री साह
प्रदेशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधि हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय मुख्य निकाय हो । तर यो मन्त्रालयमा पछिल्लो समय सचिव नै छैनन् । सचिव कृष्ण काप्री यहाँबाट सरुवा भएर दुई साताअघि नै गए पनि अर्काे सचिव नपठाउँदा समस्या भएको मन्त्री नवलकिशोर साहले बताए ।
यसबाहेक गत वर्ष कोरोना महामारीमा सहयोग गर्ने स्वास्थ्य निर्देशक विजय झा र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रामकेवल साह आफैं संक्रमित भएपछि अर्काे समस्या खेप्नुपरेको मन्त्री साहले बताए । ‘तथापि काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘कमी रहेको चिकित्सक र प्राविधिकलाई तत्कालै नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाउने सोचमा छु ।’
धेरै दिनदेखि नियुक्तिको प्रक्रिया नै नभएका कारण यो समस्या आएको भन्दै मन्त्री साहले विद्यालयमा खटाइएका ८० जना नर्सलाई अस्पतालमा खटाइने बताए । केही दिनअघि प्रदेश सरकारले आठै जिल्लामा १० जनाका दरले विद्यालय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नर्स नियुक्त गरेको थियो । ‘अब विद्यालय समेत नचल्ने भएपछि ती नर्सलाई आवश्यक भएका ठाउँमा खटाइनेछ,’ उनले भने ।
