१४ वैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक मतभेदका कारण अनिर्णित बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पदाधिकारीहरु मंगलबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा जम्मा त भए, तर १५/२० मिनेट भन्दा बैठक चलेन । कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन समेत सहमति नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।
जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न चाहन्छन् । तर अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नियमित संवादमा छन् र नेकपा एमालेसँग सत्ता सहयात्रा गर्न चाहन्छन् ।
एकअर्काले अडान पनि नछाड्ने र सहमत गराउन पनि नसक्ने अवस्थाका कारण बैठक समेत बस्न छाडेको थियो । सोमबार साँझ अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीच सवाद भयो र मंगलबार बिहान ९ बजे पदाधिकारी बैठक तय भयो ।
बैठकमा बाबुराम-उपेन्द्र पक्षका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा गएका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसका लागि आजभोलि नै कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने उनीहरुको मत थियो । तर ठाकुर र महतो दुवै सहमत भएनन् ।
‘पर्सिदेखि निषेधाज्ञा छ । कार्यकारिणी समितिको बैठक कसरी बोलाउने ?’ वरिष्ठ नेता महतोले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बैठक त बस्नुपर्नेछ । तर अहिले असहज अवस्था भएकाले निषेधाज्ञा सकिएपछि बैठक गरौंला भन्ने सल्लाह भयो ।’
उनले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा गएकाहरुलाई कारबाही गर्न नहुने समेत धारणा राखे । जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको केही घण्टामै मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।
बाबुराम-उपेन्द्र पक्षले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्न चाहेको छ । तर महन्थ-राजेन्द्र पक्षका नेताहरुले कारबाही आवश्यक नभएको र हुन पनि नसक्ने बताएका छन् । ‘आजको बैठकले कारबाही गर्यो भन्ने प्रचार पनि भएको छ’ महतोले भने, ‘यो बकवास हो, गलत गरेकै छैन त किन कारबाही गर्ने ?’
के गर्छ बाबुराम-उपेन्द्र समूह ?
जसपामा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ । यसमा आफ्नो बहुमत पुग्ने र नयाँ सरकार गठनको पक्षमा निर्णय गराउन सक्ने बाबुराम-उपेन्द्र पक्षको विश्लेषण छ ।
तर महन्थ-राजेन्द्र पक्ष बैठककै लागि समेत तयार नभएपछि उनीहरु रुष्ट बनेका छन् । ‘हामी पार्टीको बैठक बसौं र निर्णय गरौं भन्ने चाहन्थ्यौं’ एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरु बैठक बस्न नै तयार नभएपछि हामी बन्दी बनेर बस्न सक्दैनौं ।’
उनको आशय नयाँ सरकार गठनको पक्षमा रहेकाहरु अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिनसक्ने थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने बताएका छन् ।
