अघिल्लो साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्या आकासिएको भन्दै अहिलेको संयन्त्रले थप बिरामीलाई अस्पतालमा उपचार गराउन नसक्ने भनी सूचना जारी गर्यो ।
दोस्रो लहरको महामारी सुरु भएपछि हरेक निर्णयमा चुक्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो लज्जास्पद विज्ञप्ति निकाल्दासम्म मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
हामीले पहिलो लहरको महामारीबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरु थिए । तर त्यतिबेलाका केही सकारात्मक कामहरुलाई पनि अहिलेको अवस्थामा दोहोर्याउन सकेनौं । सरकारले यसलाई सामान्य मान्दै आयो । जसको परिणाम भोगिरहेका छौं ।
हामीले सुरुमा गरेको गल्ती भनेको महामारीले नछोपेसम्म कोरोनाको स्रोत थुन्ने काम गरेनौं । निर्वाध रुपमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट मान्छे आउन दिइयो । अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नरोकेर सरकारले अझै पनि कमजोरी गरिरहेको छ ।
गत वर्ष हामीले सम्भव भएसम्म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकता दिएका थियौं । संक्रमित भेटिएपछि सम्भव भएसम्म उनको सम्पर्कमा आएकालाई स्थानीय सरकारले पनि टेलिफोन गरेर ट्रेसिङ गर्थ्यो । त्यतिबेला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लहर नै आएको थियो । तर अहिले हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकता दिन छाडेका छौं । यो अवस्था शून्य छ भन्दा पनि फरक नपर्ला ।
अहिलेको अवस्था रोक्न हामीले टेस्ट संख्यालाई बढाउनुपर्ने हो । अहिले सरकारी पहलमा भन्दा पनि व्यक्तिले कुनै समस्या देखिएपछि आफैंले गएर गर्ने टेस्ट धेरै छ । जसले गर्दा मान्छे गम्भीर किसिमको लक्षण नदेखिएसम्म परीक्षणका लागि जाँदैनन् । यसबाट समुदायमा गम्भीर हिसाबले कोरोना संक्रमण फैलिएको छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
पहिलो लहरमा कोरोना महामारीबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा हामीले गरेका केही गल्तीहरु छन् । जसले अहिलेको भयावह अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
सीमा नाका बन्द नगरी लकडाउन
कोरोना भाइरस हामीले यहीँबाट सार्ने त थिएनौं । कुनै संक्रमित बाहिरबाट आएपछि नै यहाँ भाइरस सर्न थालेको हो । तर हामी अहिलेसम्म पनि मुलुकभित्र लकडाउन गर्ने र बढी जोखिम क्षेत्रको रुपमा रहेको विदेशबाट निर्वाध आवतजावत गर्न दिँदै छौं ।
यो सरकारको उल्टो बाटो हो । सुरुमा बाहिरी नाका बन्द गरेर आन्तरिक रुपमा त्यसको रोकथामको पहल गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन ।
सरोकारवालासँग छलफल शून्य
नेपाल चिकित्सक संघलगायतका सरोकारवालासँग पहिलो लहरको महामारीमा पर्याप्त छलफल भएको थियो । तर अहिले त्यस्तो छलफल भएको छैन ।
अघिल्लो पटक चिकित्सकहरुलाई हौसला दिने, भत्ताको व्यवस्था गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको थियो । तर अहिले सरकारले कसैसँग पनि छलफल नगरी काम गर्ने, कारबाही गर्ने जस्तो धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको छ । महामारी नियन्त्रणमा नआउनुमा यो पनि एउटा कारण बनेको छ ।
समन्वय शून्य
सरकार आफ्नो मात्रै स्रोत र साधनले सबै नागरिकको उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा नहोला । तर उसले कमसेकम निजी अस्पतालसँग समन्वय त गर्न सक्थ्यो । निजी अस्पतालसँग कुनै छलफल नगर्ने र एकोहोरो निर्देशनको ओइरो मात्रै लगाउने गरिएको छ ।
पहिलो लहरमा निजी क्षेत्र, नेपाल चिकित्सक संघजस्ता निकायसँग बेलाबेलामा समन्वय भइरहन्थ्यो । नियन्त्रणको लागि कसरी अघि बढ्ने ? कुन निकायलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा मिलेर काम हुन्थ्यो । तर अहिले त्यस्तो भएको छैन । दोस्रो लहर सुरु भएपछि अहिलेसम्म सरकारले हामीसँग छलफल गरेको छैन ।
निजी स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वय नहुँदा सरकारले अहिले थप शय्या विस्तार गर्न सकेको छैन । यदि सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजलाई सीमित समयको लागि आफ्नो स्वामित्वमा लिएर उपचार गर्न सक्छ । निजी अस्पतालले नधान्ने हो भने झनै भयावह स्थिति आउँछ । त्यसैले सबै निकायसँग हातेमालो गरेर जानुपर्ने अवस्था छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन
अहिले सरकारी अस्पतालमा १३ सय चिकित्सकको दरबन्दी छ । यो कुल जनसंख्या डेढ करोड हुँदाको दरबन्दी हो । त्यसैले चिकित्सकको संख्या नै सीमित भएपछि कसरी हुन्छ उपचार ? अहिले कम्तीमा पनि चिकित्सकको चार हजार भन्दा धेरै दरबन्दी हुनुपर्छ । चिकित्सककै अनुपातमा अरु स्वास्थ्यकर्मी पनि राख्नुपर्छ ।
अब कुरा आउन सक्छ यति छोटो प्रक्रियामा कसरी राख्ने स्वास्थ्यकर्मी भनेर ? त्यसको लागि सरकारले तत्कालको लागि स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्ने र महामारी रोकिएपछि उनीहरुलाई स्थायी नियुक्तिको लागि प्रतिस्पर्धा गराउने, जो पास हुन्छ उसलाई नियुक्ति दिनेगरी नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई महामारीमा जोखिमयुक्त काममा लगाउने र काम सकिएपछि त्यसै घर फर्काउनु हुँदैन ।
अहिलेको महामारी निकै डरलाग्दो छ । यसको नियन्त्रणमा सरकारले खेलाँची नगरोस् । जनशक्ति व्यवस्थापन र अधिक मात्रामा टेस्ट गरेर अघि बढ्न सके यो महामारीलाई हामी सहजै जित्न सक्छौं ।
(नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्कीसँग सुदर्शन अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
