पहिलो,
मार्च २०२१ को एकदिन । कुरो हो, भारतीय वाणिज्य सचिव अनुप वाधवनको ढाका भ्रमण दौरान उनको बङ्लादेशी वाणिज्य मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटघाट थियो । भेटमा उनले बाङ्लादेशी सरकारबाट जुट उत्पादकहरूले पाउँदै आएको अनुदान हटाउन माग गरे । भेटघाटपश्चात् बङ्लादेशी मन्त्रीले यो सम्भव छैन भन्ने बताए । उक्त अनुदान जुट उद्योगी, उपभोक्ता र किसानलाई बचाउन चाहिएको बताए ।
भनिन्छ, बङ्लादेशी जुट वा जुटजन्य उत्पादनले सरकारबाट निर्यात अनुदान मात्रै करिब ७ देखि २० प्रतिशत पाउँछ । बङ्लादेशी मन्त्रीले सोही भेटमा आफ्नो माग तेस्र्याए । भारतले केही वर्षदेखि बङ्लादेशी जुट र जुटबाट बनेका वस्तुमाथि लगाउँदै आएको ‘एन्टिडम्पिङ’ हटाउन माग गरे ।
भन्नु यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ, बङ्लादेशी जुटमाथि भारतले एन्टिडम्पिङ लगाउँदा नेपाली जुटमाथि पनि यो अवरोध लगाएको छ । अधिकांश नेपाली जुट उद्योगले भारतीय काँचो जुट ल्याएर जुटजन्य सामग्री उत्पादन गर्छन् । त्यो नै भारततर्फ निर्यात गर्छन् । तर पनि तिनले यो हण्डर खेपिरहेका छन् ।
दोस्रो,
वर्ष २०२१ को पहिलो चौमासिकमा भारतले चीनबाट आयात हुँदै आएको स्टील र प्लास्टिक सामग्री प्रशोधन गर्ने मेसिनमाथि एन्टिडम्पिङ लगाउन राडारमा राखेको छ । ती वस्तुहरूको आयातमा एन्टिडम्पिङ लगाउने नलगाउने सम्बन्धी अध्ययन थालेको छ ।
भर्खरै चीनबाट आयात हुने केमिकल र कोरियाबाट आयात हुने रबरमाथि एन्टिडम्पिङ लगाउन भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ । रबरमाथि एन्टिडम्पिङ लगाउन दुई भारतीय रबर उत्पादक कम्पनीहरूले लिखित अनुरोध गरेका थिए । यसैपनि एन्टिडम्पिङको केसमा भारत चीनप्रति निकै आक्रामक रहँदै आएको देखिन्छ ।
भारतीय ‘डाइरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रिमेडिज’ (व्यापार उपचार महानिर्देशालय) एन्टिडम्पिङ लगायतको व्यापार कारबाही गर्ने भारत सरकारको मूल निकाय हो । यसको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालको विरुद्ध मात्रै भारतले पाँचवटा अलगअलग वस्तुहरूमा सक्रिय रूपमा एन्टिडम्पिङ उपाय लगाएछ ।
फलतः नेपालबाट भारततर्फ हुने अर्बौंको निर्यातमा अवरोध आएको छ । सन् २००२ देखि २०२० को अवधिमा एन्टिडम्पिङ लगाएका नेपाली वस्तुहरूको सूचीमा तामाजन्य वस्तु, पोलिस्टर यार्न, जुट र जुटजन्य वस्तु, जिंक अक्साइड र एक्रेलिक यार्न रहेका छन् ।
त्यसैगरी, संसारका विभिन्न देशबाट भारतमा आयात हुने करीब ४५२ वटा वस्तुहरूमा भारतले एन्टिडम्पिङ लगाएको वा अनुसन्धान गरिरहेको केस अहिले पनि सक्रिय छ । तथ्यांक हेर्दा, एन्टिडम्पिङ प्रयोग गर्ने मामिलामा भारतले धेरै मुलुकलाई उछिनेको छ । भारतले निकैपछि अर्थात् सन् १९९३ बाट एन्टिडम्पिङ लगाउन शुरू गरेको हो । तर पनि सन् १९९५ देखि २००० भित्र मात्रै भारतले करीब १७६ वटा एन्टिडम्पिङ केसहरू प्रारम्भ गरेछ । यस्तो उपाय सबैभन्दा धेरै अपनाउने प्रयोगकर्ताको सूचीमा भारत विश्वमै नम्बर–३ मा आउँछ ।
त्यसैगरी, त्यो सूचीको सिरानमा ईयू, अमेरिका, क्यानडा, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, अस्ट्रेलिया, न्यूजिलैण्ड, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, इन्डोनेशिया जस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका धनी देशहरू नै पर्छन् । हुन त अहिले आएर एन्टिडम्पिङमा अरू देशहरू पनि सक्रिय छन् । तर कतिपयको असहयोगका कारण यससम्बन्धी विश्वको डाटाबेस भरपर्दो हुनसकेको छैन ।
प्रयोग र स्वीकार्यता
व्यापारलाई खुला, विधिसम्मत र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले पछिल्लो संस्करणको बहुपक्षीय प्रयास ‘ग्याट’ सम्झौता (द जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ्स एण्ड ट्रेड) बाट शुरू भएको हो । सन् १९९५ जनवरीमा विश्व व्यापार संगठन अस्तित्वमा आउँदा विश्व व्यापार वृद्धि गर्ने अधिकांश प्रयास भन्सार दर कटौती गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रह्यो । कालान्तरमा यो निकै घट्यो पनि ।
सन् १९४७ तिर ग्याट सम्झौता गरिँदा त्यसका सदस्य मुलुकहरूमा औसत भन्सार दर २२ प्रतिशत थियो । केनेडी राउण्ड सन् १९६२/१९६७ दौरान सो औसत दर १५ प्रतिशतमा ओर्लियो । विश्व व्यापार संगठन बनाउने गरी सन् १९९४ मा उरुग्वे राउण्ड सम्पन्न भएपछि औसत भन्सार दर अझै घटेर ५ प्रतिशत भन्दा तल झर्यो ।
यसरी कुनै बेला अधिकांश मुलुकले भन्सार अवरोध ठड्याएर खुम्च्याएको विश्व व्यापार र अर्थतन्त्रलाई बल्ल खुल्ने र फुल्ने अवसर मिल्यो । तर भन्सार अवरोधको अन्त्य पश्चात गैर भन्सार अवरोध खडा गर्ने लहर शुरू भयो ।
पहिले भन्सार दरलाई दुरुपयोग गर्दै आफ्नो उद्योगलाई संरक्षण दिन पल्किएका ठूला मुलुकहरूले गैर भन्सार अवरोधको दुरुपयोग समेत गरेको मत बलियो बन्दै गएको छ । तथापि विश्व व्यापार प्रणाली खासगरी ग्याट सम्झौताको धारा ६ ले केही शर्तहरूको पालना सहित एन्टिडम्पिङको उपयोग गर्न सबै सदस्य राष्ट्रलाई अनुमति दिएको छ ।
नेपालले १९९० को दशकको शुरुआतबाटै उदारीकरणलाई दौडाएको थियो । सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध हुनु यसैको एउटा कडी थियो । विश्व प्रणालीमा आबद्ध हुनु भनेको उदारीकरण गर्नु मात्रै चाहिं होइन । बजारमा टिक्नका लागि आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने चुनौतीलाई स्वीकार्नु पनि उदारीकरणभित्र पर्छ ।
अन्यथा अन्य कुनै मुलुकको नव उपनिवेश बन्ने अर्थात् कसैको खुद आयात बजार (नेट इम्पोर्ट मार्केट) बन्ने खतरालाई घरभित्र हुल्छौं । नेपाल पछिल्लो दुई दशक यही मार्गतर्फ क्रमशः गमन गरिरहेछ । देशको अर्थतन्त्रको स्वस्थताका लागि यो हितकारी छैन । अर्थतन्त्रको बिग्रँदो स्वास्थ्य नेपालको चुलिंदो व्यापार घाटामा देखिंदै आएको छ । नेपालमा व्यापार उदारीकरणलाई अपनाउँदा भन्सार दर अथवा भन्सारको पर्खाल होचो बनाइयो । तर, त्यसोगर्दा आन्तरिक उद्योगहरूलाई के असर पर्छ, भन्नेतर्फ कुनै कदम चालिएन । फलस्वरुपः देशका कैयन् उद्योग र चलनचल्तीका कतिपय वस्तुहरू मृत्युशय्यातर्फ धकेलिए ।
खासमा यसबीच नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन अत्यन्त अल्प काम भयो । फलस्वरुपः केही समयपूर्वसम्म देश जुन जुन वस्तुमा आत्मनिर्भर थियो वा जुन जुन वस्तु वा सेवा नेपालबाट निर्यात हुँदै थियो तिनीहरू पनि नासिँदै गए । यसले गर्दा खुद आयातकर्ता (नेट इम्पोर्टिङ) मुलुकको सूचीमा नेपाल दरिँदै आयो ।
यसबीच रेमिटेन्स (विप्रेषण) बाट आर्जित आयबाट लाहुरे अर्थतन्त्र निर्माण भइरहेथ्यो । लाहुरे अर्थतन्त्रसँगै स्वदेशी उद्योगको रुग्णीकरण र बाह्य वस्तुको आयातीकरण तीव्र हुँदै गयो । बिडम्बना, लाहुरे कमाइबाट हौसिएको उपभोग प्रवृत्तिको लाभ स्वदेशी उद्योगले पाउनुपर्थ्यो, पाएन । तिनको साटो नेपालमा निर्यात गर्ने मुलुकका उद्योग र नेपाली आयातकर्ताले यस अवस्थाको फाइदा भुसुक्कै उठाए ।
भन्सार पर्खाल होचो बनाउँदा चनाखो मुलुकहरू झन् चनाखो भएर काम गर्छन् । त्यसबाट आफ्ना उद्योगलाई पर्न सक्ने असर रोक्न विभिन्न खाले गैर भन्सार उपायको भरपुर उपयोग गर्छन् । यसैका लागि चाहे स्वदेशी उद्योगलाई बाह्य जगतबाट आयात हुने तथाकथित सस्ता वस्तुबाट जोगाउन होस् वा स्वदेशी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उपलव्ध गराउन त्यस्ता चनाखा देशहरूले यसबीच एन्टिडम्पिङ काउन्टरभेलिङ तथा सेफगार्डस् सम्बन्धी कानूनको प्रयोग बढाए ।
यस्तो कानूनको प्रयोग ठूला साना सबैखाले मुलुकमा दिनानुदिन बढिरहेछ । एन्टिडम्पिङ काउन्टरभेलिङ तथा सेफगार्डस् सम्बन्धी कानून समकालीन जगतमा लोकप्रिय हुँदै जानुको मूल कारण विश्व व्यापार प्रणालीले कुनै पनि देशलाई उपयोग गर्न दिएको यो एक विधिसम्मत अस्त्र हो ।
अनुसन्धानले देखाएको छ, कमजोर अर्थतन्त्र तथा शासन भएका मुलुक बलिया मुलुकहरूको वस्तु डम्पिङ गर्ने सजिलो बजार बन्ने गरेका छन् । त्यसमाथि नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरू डम्पिङको सबैभन्दा सजिलो शिकार हुनु अनौठो होइन ।
उनीहरूसँग प्रथमतः एन्टिडम्पिङ कानून नै हुँदैन । भइहाले पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने क्षमता, दक्षता, प्रतिबद्धता र इमानदारी हुँदैन । त्यसैगरी, त्यस्तो कानून माग गर्ने वा कानून भए कार्यान्वयन गर्न ऐ्यया आत्थो गर्ने वा लिखित उजुरी गर्ने तदारुकता त्यस्ता देशका आन्तरिक उद्योग र उद्योगीहरूसँग हुँदैन ।
किनकि तिनीहरू उद्योगी कम र व्यापारी बढी हुन्छन् । कसैले उजुरी गरिहालेमा तत्पश्चात गरिने अनुसन्धान तथ्यपरक हुँदैन । बरु फितलो र भावनापरक हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा त भू–राजनीतिको कारण देखाएर साना देशहरू ठूला देशसँग यस्तो अस्त्र प्रयोग गर्न पनि तर्सिन्छन् । यस्ता कारणहरूले साना र कमजोर देशहरू बलिया देशहरूको डम्पिङ बजार बन्न विवश हुन्छन् ।
अर्को विडम्बना के देखिने गरेको छ भने डम्पिङ भएर आउने वस्तु निकै सस्तो मोलमा कमजोर मुलुकको बजारमा छाउँछ । स्वाभाविक रूपमा उपभोक्ताहरू त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्न लालायित हुन्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सस्तो वस्तु उपभोक्ताले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्छन् । त्यसबाट स्वदेशी वस्तु वा उद्योगलाई कस्तो असर पर्छ, सरोकारको विषय बन्दैन ।
अनि मह काढ्न माहिर आयातकर्ता र अन्य देशका निर्यातकर्ताले त्यस्तो विडम्बनासँग नराम्रो गरी खेलबाड गर्छन् । परिणामतः चलेका स्वदेशी उद्योग वा कृषि क्षेत्र पनि चल्न नसक्ने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ । बसी बसी सस्तो चिल्लो–पीरो खान त मीठो हुन्छ तर कालान्तरमा त्यसले मान्छेलाई रक्तचाप, सुगर जस्ता बिमार ल्याउँछ भने जस्तै हो अर्थतन्त्रका लागि यो अवस्था ।
कमजोर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रुग्ण बनाउँदै लैजाने माथिको नियति र प्रवृत्ति ज्यादै त्रासदीपूर्ण छ । तर पनि, पछिल्ला समयमा कैयन् साना र कम विकसित मुलुक पनि चनाखो हुन थालेका छन् । र यस्तो त्रासदीबाट बाहिर आउन थालेका छन् । यो पक्कै सुखद संकेत हो । तर नेपाल कहिले ब्युँझन्छ, हाम्रा लागि यो अहम् सवाल हो ।
विश्व व्यापारको मान्यता
यदि कुनै वस्तु जुन मुलुकमा उत्पादन भएको हो त्यहाँको बजार मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा अन्य मुलुकमा निर्यात हुन्छ भने त्यो ‘डम्पिङ’ हो । त्यस्तो वस्तु डम्पिङ हुने मुलुकले एन्टिडम्पिङ उपाय लगाउन सक्ने अधिकार विश्व व्यापार प्रणालीले दिएको छ ।
त्यसैगरी, कुनै आयातित वस्तुबाट स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुगेमा वा पुग्न सक्ने भएमा स्वदेशी उद्योगको मद्दतमा सेफगार्डस् उपाय लगाउन सक्छ । यस अन्तर्गत त्यस्तो हानिनोक्सानी गर्ने आयातित वस्तुविरुद्ध अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउने, पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाउने लगायतका उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
यदि कुनै मुलुकले अर्को मुलुकको उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी विश्व व्यापार प्रणालीको स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई अनुदान दिएको छ भने त्यस्तो वस्तु आयात गर्ने मुलुकले त्यस्ता वस्तु उपर विशेष काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउन सक्छ ।
त्यसैगरी त्यस्ता वस्तुको आयातबाट हानि पुग्ने वस्तुलाई बचाउन आफ्नो उद्योगलाई अनुदान पनि दिन सक्छ । त्यसैगरी, आफ्नो देशको उद्योगलाई पुग्न सक्ने हानि रोकथाम गर्न त्यस्ता डम्पिङ भई आउने वस्तुको आयातलाई विभिन्न उपाय लगाएर अस्थायी रूपमा रोक्न सक्छ । तथापि यस्ता अधिकारहरूको प्रयोग विधि कानून बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, तथ्यमाथि आधारित भएर चल्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि यस्तो अधिकारको प्रयोग गरिएमा विश्व व्यापार संगठनलाई नोटिफिकेसन अर्थात् सूचित गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यूनतम शर्त के हो भने यस्ता अस्त्र वा उपाय अपनाउँदा स्वेच्छाचारी ढंगले गर्नु भएन । क्षमतावान संस्थागत संयन्त्र बनाएर प्रयोग गर्नुपर्छ । असर पर्ने पक्षले सुनुवाइ र समीक्षाको अवसर पाउने प्रणाली बसाल्नुपर्छ ।
नेपालको गति
बुझेदेखि सेफगार्डस् एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ उपाय हरेक मुलुकका लागि सुरक्षाकवच हो । कसैले आफ्नो देशको उद्योग वा उत्पादन विरुद्ध ‘फउल’ अर्थात् नियम विपरीत खेलेमा ‘फउल’ खेल्ने विरुद्ध सरकार अघि आउनुपर्छ । अर्थात् यस्तो उपाय लगाउन अघि सर्नुपर्छ ।
यो भनेको खेलमा रेफ्रीले खेलको नियम तोड्नेलाई पहेंलो कार्ड वा रेड कार्ड देखाउने जस्तै हो । त्यसो नहुँदो हो त झेली खेल्नेले मात्रै दुनियाँमा खेल जित्ने र मेडल लगाउने अवस्था आउने थियो ।
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेपछि छिटोभन्दा छिटो यस्तो भ्याक्सिन वा सुरक्षाकवच लगाउनुपर्ने थियो । तर हामीले मूख्र्याइँपूर्ण ढंगले ढिलाइ ग¥यौं । १५ वर्षपछि बल्लतल्ल सन् २०१९ मा यो कानून नेपालमा ल्याइयो । डब्लुटीओमा जाँदा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले वस्तु आयातमा भन्सार पर्खाल होचो बनायो ।
तर यसको फाइदा लिँदै बजारमा अन्यत्रको सामान डम्पिङ गर्न खोज्ने कमाउधन्दा बढ्यो । यसले गर्दा हाम्रा कतिपय उद्योग अकाल मृत्युको शिकार भए । र अझै भइरहेछन् । कुनैबेला काठमाडौं लगायत अन्यत्र निकै फस्टाएको तयारी पोशाक (रेडिमेड गार्मेन्ट्स) उद्योगको मृत्यु यस्तै एक दुःखदायी उदाहरण हो ।
यस्तो मारमा कतिपय उद्योग वा उद्योगी अन्यत्र विस्थापित भए । त्यो देखेर कैयन् उद्योगी उद्योग गर्न छाडेर व्यापार गर्न लहसिए । ठूला ठूला औद्योगिक घराना समेत भटाभटी व्यापारी घराना बन्न लागे । धान्न नसकिने जोखिम देखेर कैयन् संभाव्य नवउद्योगीहरूले उद्योग खोल्ने सपना त्यागे ।
ती पनि कि होटल, रेष्टुरेन्ट, स्कूल, कलेज, नर्सिङ होम, शैक्षिक परामर्श जस्ता सेवाजन्य क्षेत्रतिर आकर्षित भए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा अहिले सेवाजन्य क्षेत्रको करीब ६० प्रतिशत योगदान देखिने मूल कारण पनि यही हो ।
कुनैबेला उत्पादनमूलक उद्योगको ग्राफ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३–१४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यो ग्राफ झर्दै झर्दै ४–५ प्रतिशतमा पुग्यो । अहिलेसम्म यो ६ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । नेपाली उत्पादनमूलक उद्योग पिंधमा पुगेको यो संभवतः सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कालखण्ड हो ।
नेपालमा सेफगार्डस्, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ मा नै आइसकेको हो । २०७७ को माघमा यससम्बन्धी नियम सेफगार्डस्, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली, २०७७ पनि आएको छ । यी कानूनहरूको आगमनमा नेपाली उद्योगी खुशी भएका थिए ।
सायद व्यापारीहरू अलि बेखुशी भए । जे भए पनि ल्याएको कानून अब प्रयोग गरेर देखाउनु छ । तब मात्र यो कानून नेपालमा पनि छ भन्ने अनुभूति हुनेछ । अनि मात्रै नेपालमा व्यापार हैन, उद्योग पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश जानेछ ।
मूलतः कुनै अमूक वस्तुको नेपालमा आयात अस्वाभाविक र अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएमा यो कानून आकर्षित हुन्छ । त्यसबाट समप्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई हानि–नोक्सानी पुगेमा वा पुग्ने संभावना भएमा यो कानून लाग्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली उद्योग वा उत्पादकको बचाउका लागि एन्टिडम्पिङ, सेफगार्डस् र काउन्टरभेलिङ उपाय लगाउन सकिने ढोका यो कानूनले खोलिदिएको छ ।
भावी बाटो ?
सर्वप्रथम, यो कानूनको प्रयोग थाल्नु प¥यो । ओखती ल्याएपछि सेवन गर्न थाल्नु प¥यो भने जस्तै हो । यसका लागि हानिनोक्सानी पर्ने उद्योगीले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । उनीहरूले मलाई मर्का प¥यो भन्दै सेफगार्डस्, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ उपाय वा शुल्क लगाइपाउन विधिसम्मत ढंगले आवेदन गर्नुपर्छ ।
यसका लागि नेपाली उद्योगीलाई यस बारेमा सचेतना पुगेको देखिएन । सचेतना पर्याप्त भएपछि मात्र यो कानून प्रयोगमा आउने भएकोले यसमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
ऐनको दफा ७ मा अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । तथापि यस सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्न बाँकी नै छ । यसलाई नेपाल सरकारले यथाशीघ्र यकिन गर्नुपर्नेछ ।
यस कानूनको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको रूपमा विभागको मुख्य भूमिका हुने कानूनी प्रावधान छ । तर विभाग कुन हुने भन्ने सम्बन्धमा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकेबमोजिम हुने’ भनिएको छ । सो अनुरूप वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई तोकिएको छ । तर यथार्थ अलि फरक छ ।
एन्टिडम्पिङ, सेफगार्डस् र काउन्टरभेलिङ लगायतको विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दा स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर नोक्सानी पुगेको वा पुग्ने आधार प्रमाण जुटाउनुपर्छ । यो गहिरो अनुसन्धानमूलक कार्य हुनेछ । यसका लागि विभागसँग अत्यन्त दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ र तिनीहरूको स्थायित्व जरूरी छ । अन्यथा, यस्तो गहन गृहकार्य सम्पन्न गर्न सकिन्न ।
यस कानूनमा केही समस्या पनि छन् । पहिलो, व्यापार उपाय लगाउने कार्य निकै प्राविधिक विषय हो । यसका लागि विशेषज्ञ संयन्त्र वा संस्था भएमा त्यसबाट अपेक्षित भूमिका खेल्न सक्छ । भारतमा डायरेक्टरेट अफ ट्रेड रेमेडिज (डीजीएफटी) नाम गरेको छुट्टै विशेषज्ञ निर्देशनालय सशक्त रूपमा सक्रिय छ ।
नेपालमा यो भारी वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागलाई बोकाइएको छ । सामान्यतः सो विभाग वाणिज्य सेवा माग्न आउने सेवाग्राही र बजार अनुगमन गतिविधिका लागि अभ्यस्त निकाय हो । साँच्चै व्यापार उपायमा नतिजा आउने गरी काम गर्ने नै हो भने नेपालले पनि भारत जस्तो छुट्टै निकायबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
एन्टिडम्पिङ लगाउनु पर्दा अनुसन्धान अधिकृत हुने व्यवस्था कानूनमा छ । निजको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधान ज्यादै लामो र अव्यावहारिक देखिन्छ । कानूनमा व्यवस्था गर्दा अमूक विभागलाई दिनुपर्ने यस्तो अधिकार कार्यकारी तहको टुप्पामा राखिंदा यसलाई प्रयोगमा ल्याउन जटिल र ढिला भएको छ ।
भारतमा एन्टिडम्पिङ सम्बन्धी निर्देशनालयको अनुसन्धान र वाणिज्य मन्त्रालय समेतको सिफारिशमा अन्तिममा वित्त मन्त्रालयले निर्णय लिन्छ । अन्यत्र पनि अधिकांश देशहरूमा तोकिएको विभाग वा निकायलाई यस्तो निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
एन्टिडम्पिङ, सेफगार्डस् र काउन्टरभेलिङ विकासोन्मुख मुलुकको विरुद्ध लगाइने प्रावधान नेपालको हकमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । दक्षिण एशियामा सबै विकासोन्मुख श्रेणीका देश मात्रै छैनन् । नेपाल लगायत अन्य अल्पविकसित मुलुक पनि छन् ।
नेपालसँग तिनीहरूको व्यापार सम्बन्ध दिनानुदिन बढ्दो छ । यदि भोलिका दिनमा त्यस्ता मुलुकका कुनै वस्तु आयातबाट नेपाली उद्योगलाई हानिनोक्सानी परेमा वा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा यो कानून प्रयोग गर्न नसकिने संभावना देखिन्छ । अतः यो कानूनी अल्पतालाई तत्कालै परिमार्जन गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
यो कानूनको प्रयोग नेपालले गर्न प्रारम्भ गरेपछि कहिलेकाहीं तरंग उठ्न सक्छ । द्विपक्षीय माध्यमबाट समाधान नभएका विषयमा प्रभावित मुलुक विश्व व्यापार संगठनको विवाद निरुपण संयन्त्रमा जाने संभावना पनि रहन्छ ।
यसका लागि नेपालले आफ्नो जेनेभास्थित राजदूतावासलाई अधिकतम चलायमान बनाउनुपर्छ । उक्त राजदूतावासको राजधानीसँग खासगरी वाणिज्य मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध हालसम्म कामचलाउ मात्र छ । उक्त राजदूतावास विशेषज्ञ दूतावासको रूपमा अहिलेसम्म विकास हुनसकेको छैन ।
भारत लगायत कैयन् देशले विश्व व्यापार संगठनका लागि छुट्टै विशेषज्ञ मिशन राख्ने गर्छन् जहाँ वाणिज्य हेर्ने दक्ष जनशक्ति रहने गर्छन् । यो तत्काल संभव नहुँदा दोस्रो विकल्प हालकै मिशनमा वाणिज्य जनशक्ति बढाएर पनि काम लिन सकिन्छ ।
अन्तमा,
नेपालमा एन्टिडम्पिङ कानून प्रयोग गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । कमसेकम विद्यालय जान लागेपछि विस्तारै बालबालिका साक्षर हुन्छन् वा सुशिक्षित भन्ने अपेक्षा हुन्छ । अतः यससम्बन्धी कानूनको अभ्यास शुरू गरेपछि अरू कुरा सिकाइबाट विकास हुँदै जाने विषय हो । कमसेकम हिंडौं । हिँडेपछि टुंगोमा पुगिन्छ ।
(घिमिरे व्यापार, पारवहन र उद्योग क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।)
