नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले ‘विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन-२०७६’ को परिच्छेद ७ बिबिधको दफा ३२”बोर्ड मार्फत बिज्ञापन गर्नुपर्ने” प्राबधानले दशकौंदेखि बिज्ञापन व्यबसायलाई जिवनयापनको माध्यम बनाएर सम्पूर्ण ज्ञान, सिप, जोश, जाँगर बिज्ञापन क्षेत्रमा अर्पित गरेका बिज्ञापन व्यबसायीहरुलाई पन्छाएर नेपालीको मौलिक हकलाई चुनौति दिएको बताएको छ ।
नेपाल सरकार वा सरकार अन्र्तगतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा बिज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकोले सिंगो बिज्ञापन क्षेत्रमा बिज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुुनै न कुनै तबरबाट उपेक्षा हुने आशंका उबिजएकोले बिज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको संद्दले बताएको हो ।
‘ज्ञानेन्द्र शाहको शाही शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको यो नीतिलाई आजको लोकतान्त्रिक सरकारले बिज्ञापन क्षेत्रमा अनुदार भई एकद्धार नीतितर्फ उन्मुख हुनु केही सिमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्न खोजेको होकीे भन्ने नेपाल विज्ञापन संघको बुझाई रहेको छ,’ संघले भनेको छ ।
बिज्ञापन जस्तो प्राविधिक र उत्पादनशील विषय, जसमा (लक्षित उपभोक्ता, समूह, उद्देश्यर प्रभावकारिता) जस्ता गहन पक्षहरु हुने र ७७ वटै जिल्लाका बिज्ञापनहरुलाई केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्ड मार्फत वितरण गर्ने प्रावधान हास्यास्पद, विवादित र अव्यवहारिक कुरा भएको संघको ठहर छ ।
त्यसकारण बिज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अबलम्बन तथा अंगिकार गर्दे बस्तुुनिष्ठ भएर सोच्न नेपाल सरकारलाई नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले अनुरोध गरेको छ ।
‘नेपाल सरकारबाट विज्ञापन व्यबसायप्रति अभिभावकत्व लिई तत्काल समस्या समाधानतर्फ पहल गर्दै आम बिज्ञापन व्यवसायीको शंका निरोपण गर्न नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र बिज्ञापन बोर्डप्रति नेपाल बिज्ञापन संघ ध्यानाकषर्ण गराउन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’संविधानसँग सिधै बाझिने यस्ता कानूनको यदि संवोधन हुँदैन भने नेपाल विज्ञापन संघ आफ्नो हकहितका लागि कानूनी प्रक्रियामा जान पनि बाध्य हुने छ । साथै ऐनको यो प्रावधानलाई नियमावली तथा कार्यविधि मार्फत सच्याउन जोडदार माग गर्दछ ।’
