बीएण्डसीलाई दिएको सहमतिपत्र कानूनसम्मत : केयू

६ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले झापाको प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनको लागि आवश्यक पर्ने सहमतिपत्र कानूनसम्मत रहेको दाबी गरेको छ । विश्वविद्यालयकी प्रवक्ता एक्कुमाया पुनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल विद्यमान रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को अधीनमा रही आफूहरुले सहमतिपत्र प्रदान गरेको दाबी गरेकी हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपूर्व विश्वविद्यालयबाट सहमतिपत्र माग्ने गर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ५ मा शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने र त्यसका लागि संस्था स्थापनाको नक्साङ्कन लगायतका अन्य विवरणका अतिरिक्त सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘विश्वविधालय सम्बन्धन दिने अन्तिम निकाय होइन, आयोगमा आवेदनकालागि सहमतीपत्र उपलब्ध गराइएकाे हो,’ पुनले भनेकी छन् ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा (६) मा ‘काठमाडाैं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुने र सो विषयमा आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख रहेकोले सो सम्बन्धन गैरकानूनी नरहेको विश्वविद्यालयको दाबी छ ।

उक्त प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको ८९ औं बैठकले सहमतिपत्रको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोली मार्फत २०७८ वैशाख २३ देखी २४ सम्म उक्त कलेजको प्रारम्भिक निरीक्षण समेत गरेर सम्बन्धनका लागि आयोगलाई चाहिने सहमतिपत्र दिनेगरी विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले मिति २०७८ वैशाख ३१ मा निर्णय गरेको प्रवक्ता पुनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उता, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको भनिएको निरीक्षण प्रतिवेदन फर्जी रहेको भन्दै त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न ध्यानाकर्षण समेत जनाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बीएण्डसीलाई सम्बन्धन नदिन डा. केसीको माग