७ जेठ, काठमाडौं । एक वर्ष पहिलेको कुरा हो, पहिलो चरणको कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलन नदिन ११ चैत २०७६ मा नेपालमा लकडाउन गरिएको थियो । लकडाउनले सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिका–५ पथरी रामपुरका मलर सदा मुसहर बेरोजगार भए । चार दिनदेखि घरमा चुलो बलेको थिएन । जेठ ३ गते मलर कामको खोजीमा कोदालो र छाता बोकेर घरबाट निस्किए । चार दिनदेखि पेटमा अन्न परेको थिएन । उनी खेतमै ढले । श्रीमती जलेश्वरीसँग अस्पताल लैजाने खर्च थिएन । भोलिपल्ट बिहान मलरको मृत्यु भयो ।

तीनभाइ छोरा लकडाउनमा गुजरातमा फसेका थिए । मलरकी श्रीमती जलेश्वरीसँग दाहसंस्कार गर्ने पैसा थिएन । टोलवासीले १५०० रुपैयाँ उठाएर अन्तिम संस्कार गरेका थिए ।

०००

वीरगञ्ज महानगरपालिका–३१ बेल्वाका ३० वर्षीय सतन माझी ज्याला–मजदूरीको काम गर्थे । लकडाउनले उनको ज्याला मजदूरी टुटेको थियो । घरमा खानेकुराको जोहो गर्न मुश्किल हुँदै गएपछि कलह बढ्यो । २४ भदौ २०७७ मा श्रीमती रवितादेवीले सतनसँग चामल किन्ने पैसा मागिन् । रक्सी खाएर आएका सतनसँग श्रीमतीको झगडा पर्‍यो । आवेशमा आएका सतनले विष सेवन गरे । उपचारका लागि अस्पताल लगिए पनि स्वास्थ्यमा सुधार आएन, भोलिपल्ट बिहान उनको मृत्यु भयो ।

सतनको परिवारसँग अस्पताललाई तिर्ने पैसा थिएन । ‘भाइजान अफ वीरगञ्ज’ नामक संस्थाको पहलमा अस्पतालले छुट गरिदियो । अहिले रविताको काँधमा छोरा र छोरी हुर्काउने जिम्मेवारी छ । गरीबी र अभावका कारण बाबुले आत्महत्याको बाटो रोजेपछि छोराछोरीको भविष्य अन्योलमा छ ।

०००

धनुषा शहीदनगर नगरपालिका–३ मा १० वर्षदेखि बस्दै आएका विगुल पासवानको ५ भदौ २०७७ मा भोककै कारण मृत्यु भयो । ज्याला–मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका पासवानको जीवन लामो लकडाउनले कष्टकर बनाएको थियो । काम नपाएपछि उनी पसल–पसलमा गएर मागेर खाने गर्थे । पछिल्लो समय पसलहरूले खान दिन बन्द गरे । खानै नपाएर उनले जीवन गुमाए । अति सीमान्तकृत र दलित समुदायका मानिस अघिल्लो लकडाउनको समयमा भोकभोकै मर्नु परेका यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

राहत वितरणमा जातीय विभेद

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले नेपालमा सीमान्तकृत र अति सीमान्तकृत समुदाय को हुन् भनेर छुट्याएको छ । माझी, सियार, धानुक, झागड लगायत १२ जातिलाई अति सीमान्तकृत र थारू, भुजेल, कुमाल, ताजपुरिया लगायत सीमान्तकृत समूहमा वर्गीकृत छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले चमार, दुसाध, मुसहर, खत्वे लगायत पहाडे र मधेशी मूलका गरी २७ जातिलाई दलितमा समावेश गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयस्तर, जग्गा–जमीनमा स्वामित्व, साक्षरता दर जस्ता मानव विकासको सूचकांकमा पछाडि परेका यी सीमान्तकृत र दलित समुदाय सामान्य अवस्थामा पनि हेपिएकै छन् । महामारीले परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा उनीहरू झनै पिल्सिएका छन् । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले उनीहरूलाई पीडा माथि पीडा थप्ने काम गरेको छ ।

कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र र समुदायलाई आक्रान्त पारेको छ । तर प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी मारमा दैनिक ज्याला–मजदूरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने दलित र सीमान्तकृत समुदाय परेका छन् । यो अवस्थामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार परम्परागत भूमिकामा सीमित देखिएका छन् । खान नपाएर भोकभोकै ज्यान गुमाउन बाध्य भएकाहरूतर्फ अहिलेसम्म पनि उनीहरूले सामान्य सहयोगका कार्यक्रम समेत बनाएका छैनन् ।

कोभिड महामारीले सीमान्तकृत समुदायलाई पारेको प्रभावको बारेमा विस्तृत अध्ययन नभए पनि पछिल्लो समय केही संघसंस्थाले सीमित मात्रामा भए पनि यस्तो अध्ययन गरेका छन् । समता फाउण्डेसनले ‘कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीका कारण दलित समुदायमा परेको प्रभाव’ सम्बन्धमा एउटा संक्षिप्त अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले महामारीमा दलित समुदायको स्वास्थ्य तथा आर्थिक कार्यक्रमहरूकोे पहुँचमा कमी देखिएको, सरकारले वितरण गरेको राहत कार्यक्रम पर्याप्त नभएको, स्वास्थ्यसँगै आर्थिक र खाद्यान्न अभाव सामना गर्नु परेको देखाएको थियो ।

सर्वेक्षणमा सहभागी १५०० मध्ये ४५ प्रतिशतले गत वर्षको लकडाउनमा रोजगारी गुमाएको जवाफ दिएका थिए । त्यसैगरी अर्को एक प्रश्नमा १८ प्रतिशतले आफूहरूले राहत वितरणमा जातीय विभेद भोगेको बताएको समता फाउण्डेसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फाउण्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियार लकडाउनले पारेको प्रभावका बारेमा भन्छन्, ‘दलित सीमान्तकृत समुदायसँग अन्नको जोहो कम हुन्छ । रोजगारीमा पहुँच हुँदैन, लकडाउनमा मजदूरी गर्ने अवसर समेत गुम्छ । अनि खानै समस्या हुन्छ । परिवारमा कलह बढेर आत्महत्यासम्म गरेका घटना छन् ।’

परियारका भनाइमा, राहत वितरणमा सीमान्तकृत, दलित, एकल महिला विपन्न समुदाय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर, राजनीतिक पहुँच नभएकाले सीमान्तकृत दलित समुदायले राहत पाउँदैनन, पाइहाले पनि थोरैले मात्रै पाउँछन् । अध्ययन प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गर्दै परियार भन्छन्, ‘क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरमा पनि विभेदको शिकार हुनुपर्छ ।’

‘तीनै तहका सरकारले दलित सीमान्तकृत समुदायमैत्री नीतिहरू लिनुपर्छ, विपत्को समयमा उनीहरूका लागि प्राथमिकताका साथ राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’ परियार भन्छन्, ‘नीतिहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ ।’

सीमान्तकृत महिलामाथिको क्रूरता

नेपालमा दैनिक सात महिलामाथि बलात्कार हुँदा तीनजना दलित महिला र बालिका बलात्कार हुने गरेको दलित महिला संघ फेडोले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७ प्रदेशका ६१ जिल्लाबाट प्राप्त घटना विवरण केलाउँदा लकडाउनको अवधिमा दलित समुदाय र दलित महिला तथा बालिकाहरूमाथि क्रूर हिंसात्मक घटनाको दर बढेको अध्ययनले देखाउँछ ।

प्रतिवेदन अनुसार, २०७६ चैतदेखि २०७७ असोज ३० गतेसम्म देशभर भएका घटनाहरूको तथ्याङ्क केलाउँदा सीमान्तकृत दलित समुदाय ६ तहको विभेदबाट प्रताडित छन्। तिनमा कुटपिट र भौतिक आक्रमण, अन्तरजातीय विवाह, गाली बेइज्जती, अपमान र धम्की, बलात्कार, हत्या छन् । त्यसबीच देशभर भएका १ हजार ३१८ बलात्कारका घटनामध्ये बलात्कारको प्रयास, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा लगायतमा ४४७ दलित महिला र बालिकाहरू शिकार भएका थिए । सात जनाको त बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।

तर प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेखमा यस्ता ६१ वटा मात्रै घटना भएको देखिन्छ । यसका अर्थ अरू घटना गाउँघर टोलछिमेक र स्थानीय निकायहरूको पहलमा मिलापत्र गरियो । यसबीचमा बोक्सी आरोपमा चार जना दलित महिलाहरूले विभेदको सामना गर्दै अपमानित हुनु परेको थियो । बलात्कारको प्रयास, बलात्कार, यौनजन्य र हिंसाजन्य कुसंस्कार सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ मा रहेको प्रहरीको तथ्यांकबाट देखिन्छ । ४४७ बलात्कार मध्ये प्रदेश–२ मा मात्र १९६ छन् । तीमध्ये ४९ बलात्कारका घटनाहरू मात्रै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमध्ये ३७ वटा घटना कारबाही र कानूनी उपचारमा लगिएको थियो । १२ बलात्कारका घटनाहरू प्रहरीकै रोहबरमा जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा मिलाइएको थियो ।

फेडोको अध्ययनमा सहभागी दलित अभियन्ता एवं पत्रकार अशोक दर्नाल हुनेखाने वर्गले हुँदा खाने वर्गलाई विषम परिस्थितिमा झन् अत्याचार गरेको बताउँछन् । ‘दास मनोवृत्ति बनाइराख्ने, जातीय अहंकार ठूला जात भन्नेहरूमा देखिन्छ । उनीहरू कमजोर वर्ग माथि उठेको देख्न चाहँदैनन्’ उनले भने, ‘असहाय गरीबीको चपेटामा रहेका दलित सीमान्तकृत समुदायलाई फकाउने, रक्सी मासु खुवाउने, छोरी चेली माथि आँखा लगाउने घृणित काम महामारीमा समेत उत्तिकै भएका छन् ।’

शान्तिका लागि साझा अभियान–कोक्यापले शान्ति निगरानी परियोजना अन्तर्गत मिडिया मनिटरिङ गर्दै आइरहेको छ । उसले पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया, प्रहरीको वेबसाइट लगायतका सार्वजनिक स्रोतहरूमा आएका घटनाहरूको रिपोर्ट संकलन गरेर https://nepalmonitor.org मा सार्वजनिक गर्छ । २०२० जनवरीदेखि २०२१ सम्म प्रदेश–२ मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तालाबन्दी लगायत ९६ वटा विरोधका कार्यक्रम र ६६ वटा हिंसात्मक कुटपिट र झडपका घटना भएका छन् । कोभिड १९ महामारीसँग सम्बन्धित वा असम्बन्धित घटनामा पीडित चाहिं धेरै दलित र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति नै छन् । धनुषाको जनकपुरधाममा राहत माग्न जाँदा मेयरले नै कुटेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

दलित, सीमान्तकृत नै बढी चपेटामा

सामाजिक अभियन्ता पँचु माझी मुसहर राज्यको नजरमा दलित, सीमान्तकृत समुदायको स्थान नै नभएको बताउँछन् । ‘राम्रा छोरी–बुहारी भयो कि कसरी फकाउने, बलात्कार गर्ने भन्ने कोशिश हुन्छ । लकडाउन जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा त्यस्ता मानिस झनै सक्रिय भए’ उनले भने, ‘यो समुदाय माथि हत्याहिंसा र बलात्कार हुँदा दोषी कानूनी दायरामा मुश्किलले आउँछन्, यस्तो अवस्था लकडाउनमा पनि देखियो ।’

सामाजिक अभियन्ता एवं पत्रकार भोला पासवान लकडाउनको समयमा सीमान्तकृत समुदायमाथि शोषणको सबै रूप देखिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश–२ मा दलित र मुस्लिमको जनसंख्या एक तिहाइ भन्दा बढी छ । सीमान्तकृत, दलित समुदायमा गरीबी धेरै छ, उनीहरूलाई लकडाउनले नराम्ररी प्रभावित पारेको छ’ उनले भने, ‘खानै नपाएर, उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ, उनीहरू हत्याहिंसा र बलात्कारमा परेका छन्, न्याय मरेको छ ।’

अधिकारकर्मी धनकुमारी सुनार दलित सीमान्तकृत समुदायको अवस्थामा परिवर्तन नआउँदा हरेक विपद्मा हिंसाको सामना गर्नुपरेको बताउँछिन् । बाढी, पहिरो, भूकम्प, कोरोना महामारी जस्ता विपद्को समयमा महिला र दलितमाथि हिंसा बढ्ने उनको तर्क छ । ‘अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन, राजनीतिमा पहुँच छैन, सरकार, न्यायालयमा समुदायगत उपस्थिति कमजोर छ’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक, सामाजिक अवस्था राम्रो हुँदैन, कमजोर वर्गलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सामाजिक सोच छ । दमन, हिंसा गर्दा पनि औंला उठाउने कोही नहुँदा उपल्लो भन्ने जातका मानिसको मनोबल बढेको छ ।’

संवैधानिक हक कुण्ठित : सरकार मूकदर्शक

दलित अभियन्ताहरू सीमान्तकृत समुदायका लागि भोक, अभाव, हिंसा र हत्या कोरोनाभाइरस जत्तिकै खतरनाक बनेको ठान्छन् । हुन पनि धनुषाको हंशपुर नगरपालिका प्रसाहीका १६ वर्षीय राजु सदा अस्पतालको आइसोलेसन वार्डको भुइँमा छट्पटाइरहँदा पनि उपचार पाएनन् । उनी पीडा सहन नसकेर कहिले खुट्टा उचाल्थे त कहिले हात चलाउँथे । कुनै बेला आफ्नै कपाल बेस्सरी लुछ्थे, सिरानी च्याप्थे ।

आइसोलेसन सेन्टरमा घण्टौंसम्म छटपटाउँदा पनि राजुले उपचार नपाएको आफन्त बताउँछन् । ९ असार २०७७ साँझ आइसोलेसनमै उनको मृत्यु भयो । मृत्युपछि प्रदेश सरकारले उनको परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ राहत दियो । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता, न्याय, अपराध पीडित, यातना, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध, रोजगारी, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सम्बन्धी गरेर ३२ वटा हकहरू उल्लेख छन् ।

संविधानले दलित, सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउन हकअधिकारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पींधमै रहुन् भन्ने प्रवृत्ति देखिएको दलित अभियन्ता दर्नालको भनाइ छ । ‘संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई रद्दीको टोकरीमा हालिएको छ’ उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल जस्ता नाराले दलित, सीमान्तकृत समुदायलाई छोएको पनि छैन ।’

लकडाउनमा सीमान्तकृत दलित समुदाय खान पाउने आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदा समेत सरकारले केही गर्न नसकेको पत्रकार पासवान बताउँछन् । ‘सीमान्तकृत, दलित समुदायको कोणबाट हेर्दा महामारीमा राज्य कहाँ छ थाहा हुँदैन’ उनले भने, ‘राहत वितरणमा समेत कमजोर वर्ग उपेक्षामा परे ।’ दलित महिला संघ पर्साकी अध्यक्ष निला राम सीमान्तकृत, दलित समुदायले लकडाउनमा कष्टकर जीवन व्यतित गरिरहेको बताउँछिन् । ‘न सरकारी नोकरी हुन्छ, न नियमित रोजगारी, दिनहुँ काम गरेर खानुपर्ने समुदाय, लकडाउनले कमाउने बाटो नै बन्द हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘काम नपाएपछि खान समस्या भयो, छाक टार्न समस्या भएपछि घरमा कलह बढ्यो, जीवन कष्टकर छ ।’

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पर्सामा १६ वैशाख २०७८ देखि निषेधाज्ञा जारी छ । प्रदेश–२ का ८ वटै जिल्लामा कतै पूर्ण त कतै आंशिक निषेधाज्ञा लगाइएको छ । जसले सीमान्तकृत समुदायमा बाँच्न पुग्ने खानेकुरा समेत नहुँदा निराशा छाइसकेको अध्यक्ष निलाको भनाइ छ । ‘पर्याप्त नदिए पनि गत वर्ष राहत सामग्री वितरण गरेका थिए, यस वर्ष त पालिकाहरूले त्यसको सुरसार नै गरेका छैनन्’ उनले भनिन्, ‘१० किलो, ५ किलो चामल चार–पाँच दिनमा सकिहाल्थ्यो । तैपनि अप्ठेरो स्थितिमा काम लागेको थियो, यसपालि त तीनै तहको सरकारले त्यो पनि दिएनन् ।’

कोरोनाको दोस्रो लहरमा पैसा र पहुँचको अभावमा तीन वटा अस्पताल धाउँदा पनि उपचार नपाएर लोकबहादुर परियारले ज्यान गुमाएको घटनाले महामारीले सीमान्तकृत समुदायलाई चोट दिन शुरू गरिसकेको पुष्टि हुने दलित अगुवाहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ

‘समाजमा सानो भनिने काम नै दलित सीमान्तकृतकोे जिउने आधार हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अवस्था झन् तल–तल गइरहेको छ । दलित झन् दलित भएका छन् । पहिला त समाजले दबाएकै थियो, अहिले कोरोना महामारी आएपछि प्रकृतिले पनि दबाएको छ । पहिलो कोरोना महामारीमा गरिएको लकडाउनले गरीबीको तह झन् गहिरो भएको छ । अब भोकमरी झन् बढेर जाने देखिन्छ । प्रदेश–२ को सन्दर्र्भमा दलित, सीमान्तकृतको जनसंख्या बढी छ । आर्थिक अवस्था तल छ ।

दलितमा विपन्नता बढ्यो, बेरोजगारी बढ्यो, भोजनको संकट उत्पन्न भयो । सबैभन्दा बढी दलित महिला र बालबालिका बलात्कृत भए । दलित माथि अत्याचार भयो, उपचार नपाएर अस्पतालमा मृत्यु भयो । धनी मानिस त बाहिर जान्छन्, गरीब जान सक्दैनन् । हरेक क्षेत्रमा दलित सीमान्तकृत समुदाय नै बढी प्रताडित छन् ।

गरीबी र स्वास्थ्यको दुश्चक्रमा दलित सीमान्तकृत समुदाय फसेको छ । तर, यसले समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । भोको र दुर्बल जनशक्तिले राम्रो उत्पादनमा सघाउन सक्दैन, उत्पादनमा ह्रास आउँछ । अन्नमा आश्रित प्रदेश हो, तर अहिले अरूसँग मागेर खानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । श्रमिक भोको भएपछि कृषिमा पनि ह्रास आउने निश्चित छ । यसको बहुआयामिक असर पर्छ ।’